Delhi CM Arvind Kejriwal claims Amit Shah to be PM in 2025 if NDA wins; Modi will finish term, says Union minister

So I asked the BJP, who is your PM candidate? If they form govt, they will first tackle (UP CM) Yogiji. Then Modiji’s favorite, Amit Shah will be the PM. So, I want to alert the people of the country, that Modiji is not asking for a vote for himself, He is seeking votes to make Amit Shah PM. I want to ask Modiji and Amit Shahji, Who will fulfill Modiji’s guarantee? will Amit Shah do it?

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s recent assertions have injected new vigor into the political discourse surrounding the upcoming elections. By speculating on Amit Shah’s potential ascension to the Prime Minister’s office in 2025, Kejriwal has ignited debates about the BJP’s leadership dynamics and electoral strategy. His claims suggest a strategic move by the BJP, with Modi seemingly positioning Shah as his successor, prompting questions about the party’s long-term vision and succession planning.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal predicts that if the NDA wins the 2024 elections, Amit Shah will become the Prime Minister in 2025.

Moreover, Kejriwal’s promise of full statehood for Delhi as part of an envisaged INDIA bloc government underscores his commitment to bolstering regional autonomy and challenging central authority. By positioning AAP as a key player in national politics, Kejriwal seeks to capitalize on voter dissatisfaction with traditional political structures and offer an alternative narrative of empowerment and decentralization.

  1. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal predicts that if the NDA wins the 2024 elections, Amit Shah will become the Prime Minister in 2025. Kejriwal alleges that Modi seeks votes not for himself but to make Shah the PM, raising questions about the BJP’s leadership strategy.
  2. Kejriwal asserts that an INDIA bloc government will be formed after the elections, with AAP’s participation, promising full statehood for Delhi and autonomy from central control. He pledges to work tirelessly to end what he perceives as a dictatorship and ensure Delhi’s empowerment.
  3. Kejriwal accuses the BJP of aiming for 400 seats to alter the Constitution and abolish reservations, vowing to defend democracy vigorously. He contrasts AAP’s focus on development in Delhi with the BJP’s alleged lack of significant accomplishments during its tenure.

At the heart of Kejriwal’s narrative lies a critique of the BJP’s governance model, characterized by what he perceives as a lack of tangible achievements and a focus on divisive rhetoric over substantive issues. By contrasting AAP’s track record of development in Delhi with the BJP’s alleged shortcomings, Kejriwal aims to appeal to voters’ desire for effective governance and inclusive policies.

During these political maneuvers, Kejriwal’s ongoing legal battles, notably his interim bail in a money laundering case, add a layer of complexity to the political landscape. While providing him with temporary respite, these legal challenges also highlight the precarious nature of his political standing and the potential implications for his future aspirations.

In sum, Kejriwal’s recent statements reflect a broader strategy aimed at reshaping the political narrative, challenging traditional power structures, and positioning AAP as a credible alternative on the national stage. As the electoral contest intensifies, his assertions are likely to fuel further debates and shape the discourse leading up to the polls.

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Supreme Court Weighs Interim Bail for Arvind Kejriwal Amidst Legal Wrangle

On May 3, 2024, Senior Advocate A.M. Singhvi, representing Arvind Kejriwal, concluded his arguments challenging the legality of the Delhi Chief Minister’s arrest. Singhvi reiterated his stance that the arrest did not adhere to the criteria outlined in Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, during the previous hearings. The Bench, after instructing Singhvi to wrap up his arguments, tasked the Enforcement Directorate (ED) to respond to the timing of Kejriwal’s arrest.

Singhvi highlighted that according to Section 50 of the PMLA, a person summoned by the ED does not assume the status of an “accused.” He emphasized that Kejriwal’s transformation into an accused coincided with his arrest on March 21, 2024, just five days after receiving the last summons. Singhvi also pointed out the lack of clarity regarding Deputy Chief Minister Manish Sisodia’s involvement in the case, indicating that the evidence may not sufficiently implicate Kejriwal as the mastermind behind the Liquor Policy case.

The hearing delved into the interpretation of “reason to believe” as stipulated in Section 19, with Justice Khanna noting the importance of scrutinizing all relevant material in possession of the investigative agency. As arguments continued, the Court hinted at the possibility of considering interim bail for Kejriwal due to the protracted nature of the legal proceedings, especially with the looming elections on May 25. Further deliberations on this matter are slated for the upcoming sessions, with S.V. Raju scheduled to continue arguments on May 7, 2024.

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“Delhi Excise Policy Case: Kejriwal Skips Seventh ED Summons Again”

Delhi’s Chief Minister, Arvind Kejriwal, has once again evaded appearing before the Enforcement Directorate (ED) for questioning regarding the alleged money laundering case related to irregularities in the now-defunct Delhi excise policy of 2021-22. This marks the seventh instance of Kejriwal skipping the summons.

In response, the Aam Aadmi Party (AAP) released a statement asserting Kejriwal’s decision not to comply with the ED’s summons, citing that the matter is currently sub-judice. The party emphasized that the next court hearing is scheduled for March 16, urging the ED to await the court’s decision rather than persistently issuing summons.

Despite the ED’s filing of a complaint against Kejriwal for non-compliance, the court has granted him an exemption from appearing personally until March 16. Kejriwal, appearing virtually before the court, explained his inability to attend physically due to the ongoing Budget session of the Delhi assembly.

The AAP reiterated its commitment to the Opposition Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA), affirming that they will not withdraw from the alliance despite pressure from the central government. They condemned what they perceive as attempts to coerce them through the repeated summons.

Kejriwal has consistently labeled the summons as “illegal” since November and has demanded their withdrawal. Meanwhile, he was scheduled to address the assembly session on Monday before commemorating the one-year imprisonment of his former deputy, Manish Sisodia, in connection with the excise policy case.

In response, leaders from the Bhartiya Janata Party (BJP) criticized Kejriwal’s actions, accusing him of evading investigation and condoning corruption. Delhi BJP chief Virendra Sachdeva described Kejriwal’s decision to commemorate a person’s jail term for corruption as “shameful,” asserting that the people of Delhi will not forgive such actions.

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Lok Sabha Election: Congress and AAP Close to Striking a Deal, Agreement Reached in Delhi

Congress and the Aam Aadmi Party (AAP) have reached an agreement to form an alliance in Delhi ahead of the upcoming Lok Sabha elections. Currently, all seven Lok Sabha seats in Delhi are held by the Bharatiya Janata Party (BJP). This time, Congress and AAP are in the mood to challenge the BJP.

According to sources, AAP may contest on 4 seats, while Congress may field its candidates on 3 seats.

Sources revealed that Congress may contest in East Delhi, North East Delhi, and Chandni Chowk constituencies, while AAP may contest in New Delhi, North-West Delhi, West Delhi, and South Delhi constituencies.

Under the alliance agreement, the Bharuch seat in Gujarat may be given to the Aam Aadmi Party by Congress.

Earlier, AAP’s National Convener Arvind Kejriwal had stated on Wednesday that there was a delay in talks between AAP and Congress regarding seat sharing for the Lok Sabha elections in Delhi.Congress Alliance in UP – The agreement between the two parties comes at a time when both the Samajwadi Party (SP) and Congress officially announced an alliance in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh on Wednesday. Congress will contest on 17 seats in Uttar Pradesh, while SP will contest on one seat in Madhya Pradesh.

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Doesn’t country have right to know PM’s academic qualification: Kejriwal after Gujarat HC quashes CIC order

New Delhi, Mar 31 (PTI) Does not the country have the right to know the academic qualification of the prime minister, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal asked on Friday after the Gujarat High Court set aside an order of the Central Information Commission for providing information on Narendra Modi’s degree to him.

Allowing the Gujarat University appeal against the seven-year-old order of the Central Information Commission (CIC), Justice Biren Vaishnav also imposed a cost of Rs 25,000 on Kejriwal and asked him to deposit the amount within four weeks to the Gujarat State Legal Services Authority (GSLSA).

Reacting to the high court verdict, Kejriwal tweeted in Hindi, “Doesn’t the country even have the right to know how much the PM has studied? He vehemently opposed showing the degree in the court. Why? And those who demand to see the degree will be fined? What’s happening?” “Illiterate or less educated PM is very dangerous for the country,” the Aam Aadmi Party (AAP) chief alleged in the tweet.

AAP Rajya Sabha MP and national spokesperson Sanjay Singh termed the high court verdict “surprising”.

“CIC passed an order and asked Gujarat University to provide information on Narendra Modi’s degree. Then, the university files an appeal against the CIC order but fine has been slapped on Arvind Kejriwal. What kind of decision is this?” Singh said at a press conference here.

“This proves that the prime minister is actually not educated and he doesn’t want the people of the country to know about his educational qualification,” he charged, asking “will the country continue to pay the price for having an illiterate prime minister.” The AAP leader took a swipe at Modi and asked him to at least show his “entire political science degree” which he once mentioned.

“Yesterday some posters were pasted which asked if the country’s prime minister should be educated. Modi ji sent police to tear these posters,” he charged. PTI PK.

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Arvind kejriwal mla vijender gupta

शपथ ग्रहण समारोह पर सियासत तेज, BJP विधायक ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी

16 फरवरी यानी रविवार को अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है।

भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे उस परिपत्र को वापस लेने का अनुरोध किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ ग्रहण समारोह में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।

दिल्ली की पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को जारी किये गये परिपत्र को तानाशाही करार दिया है और कहा कि इससे उनका यह विश्वास चकनाचूर हो गया है कि सत्ता में आने के बाद केजरीवाल का जोर शासन और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने पर होगा।

उन्होंने कहा इस आदेश की वजह से, 15000 शिक्षकों और अधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना होगा।

रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से फिर निर्वाचित हुए गुप्ता ने कहा कि वह रविवार को रामलीला मैदान में केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गुप्ता की आपत्ति पर दिल्ली डायलॉग एवं डेवलपमेंट कमिशन के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि शिक्षक और प्राचार्य पिछले पांच वर्षों में दिल्ली के बदलाव के शिल्पी हैं और वे शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किये जाने के हकदार हैं।

 

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आत्महत्या करने वाले ‘चोर’ को नोटबंदी का शिकार बताकर फंसे केजरीवाल

msid-55534085width-400resizemode-4kejriwalदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 24 घंटे में दो भ्रामक ट्वीट को रीट्वीट करके फंस गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में बैंक के भीतर एक कथित चोर द्वारा पुलिस से घिर जाने के बाद खुदकुशी किए जाने के मामले में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के एक ऐसे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, जिसमें बताया गया था कि उसने नोटबंदी की वजह से खुदकुशी कर ली है।

दूसरा मामला कानपुर के पास रविवार तड़के हुए ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ है। घायल सीरियाई बच्चों की तस्वीर को केजरीवाल ने रविवार तड़के हुई ट्रेन दुर्घटना में घायल बताने वाले ट्वीट को शेयर कर दिया।

खुद को आरटीआई ऐक्टिविस्ट बताने वाले अभिषेक मिश्रा ने एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक ने बैंक में फांसी लगा ली क्योंकि वह तीन 3-4 दिन से लगातार पैसे ना मिलने के कारण परेशान था।

Source: Navbharat Times

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केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति

high-court_147312966332_650x425_090616081352_090816121920केजरीवाल सरकार को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था. जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी|

इससे पहले, दिल्ली सरकार द्वारा 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर केंद्र सरकार ने अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट की थी. केंद्र ने कहा कि कानून के मुताबिक दिल्ली में 21 संसदीय सचिव नहीं रखे जा सकते हैं. मौजूदा कानून में केवल एक संसदीय सचिव रखने का प्रावधान है, जो केवल मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करेगा|

एक संसदीय सचिव रखने का प्रावधान
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की खंडपीठ के समक्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पेश वकील जसमीत सिंह ने कहा कि संसदीय सचिव के पद का जिक्र न तो भारत के संविधान में किया गया है और न ही दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्य घोषित करना) अधिनियम 1993 में इस बाबत कुछ कहा गया है. नियम के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री को केवल एक संसदीय सचिव रखने का प्रावधान है. लिहाजा, दिल्ली सरकार के 13 मार्च 2015 के आदेश के अनुसार बनाए गए 21 संसदीय सचिव कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं\

स्वयंसेवी संस्था ने लगाई याचिका
यह याचिका अदालत के समक्ष एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा लगाई गई थी. याचिका में दिल्ली सरकार के 13 मार्च 2015 के उस आदेश को चुनौती देते हुए उसे खारिज करने की मांग की गई थी जिसके तहत आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था|

 

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सेक्स सीडी के बाद केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप हुए ‘अंडरग्राउंड’, घर पर सन्नाटा

sandeep-arrow-580x395नई दिल्ली : दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री संदीप कुमार बर्खास्त कर दिये गये हैं. कल शाम एबीपी न्यूज ने संदीप कुमार के एक सेक्स सीडी का खुलासा किया था. 9 मिनट के सेक्स वीडियो में संदीप कुमार एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में हैं. मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन पूरे मामले पर उनका पक्ष अभी सामने नहीं आया है.

विरोधियों ने सरकार को चारों तरफ से घेर लिया

केजरीवाल के मंत्री सेक्स स्कैंडल में फंसे तो विरोधियों ने सरकार को चारों तरफ से घेर लिया. इस सीडी को सामने लाने वाले का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को 15-20 दिन पहले सीडी के बारे में बताया गया था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. जबकि पार्टी ने साफ किया है कि सीडी के बारे में सीएम को कल ही मालूम चला और आधे घंटे बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया.

सेक्स स्कैंडल: एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटाया

सीडी में बिना कपड़ों के दिख रहा है शख्स

सीडी में बिना कपड़ों के दिख रहे शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वह शख्स दिल्ली का पूर्व मंत्री संदीप कुमार है. संदीप के सेक्स स्कैंडल का पूरा वीड़ियो नौ मिनट का है. कुछ सेकेंड बाद ही वीडियो में संदीप कुमार दिखता है. जो कि लाल रंग के हाफपैंट में है. ऊपर उनके शरीर पर न तो शर्ट है और ना ही बनियान.

महिला भी है जिसने हरे रंग का कपड़ा पहन रखा है

वीडियो में दिखने के साथ ही संदीप कुमार बिस्तर पर लेट जाता है. इस वीडियो में संदीप कुमार से ज्यादा उम्र की एक महिला भी है जिसने हरे रंग का कपड़ा पहन रखा है. इसके आगे का वीडियो बेहद ही आपत्तिजनक है. वीडियो के अलावा एक अन्य महिला के साथ संदीप की आपत्तिजनक तस्वीरें भी सीडी में हैं. यह तस्वीरें पूर्व मंत्री की सेल्फी प्रतीत हो रही हैं. हालांकि, इस सीडी की सत्यता की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है.

सेक्स स्कैंडल: खुद ही अपना सेक्स टेप बनाए थे केजरीवाल के मंत्री!

डेढ़ साल के भीतर मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है

संदीप कुमार तीसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें डेढ़ साल के भीतर मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है. केजरीवाल ने पिछले साल जिन छ मंत्रियों के साथ शपथ ली थी उनमें से तीन मंत्री अलग अलग आरोपों में बर्खास्त किये जा चुके हैं. देखिये आप के दागियों की कैसे लगी हैट्रिक…

दागी नंबर 1
संदीप कुमार
आरोप- सेक्स स्कैंडल

दागी नंबर 2
आसिम अहमद
आरोप- भ्रष्टाचार

दागी नंबर 3
जीतेंद्र तोमर
आरोप- फर्जीवाड़ा

सेक्स स्कैंडल में कुर्सी गंवाने वाले संदीप कुमार की ‘जन्मकुंडली’

केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल फरवरी महीने में जब शपथ ली थी तब इन तीन चेहरों को भी पांच साल के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया था. लेकिन डेढ साल में ही केजरीवाल के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री दागी बनकर बारी बारी से बाहर हो गये. भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन की बुनियाद पर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी.

संदीप कुमार की करतूत से पूरी इमारत ही हिल गई है

अब संदीप कुमार की करतूत से पूरी इमारत ही हिल गई है. अन्ना आंदोलन के वक्त ही केजरीवाल से जुड़े संदीप कुमार दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं. मंत्री होने की वजह से दिल्ली के राजनिवास में उन्हें बंगला नंबर 4 मिला हुआ था. मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद कल रात जब एबीपी न्यूज की टीम उनके बंगले पर पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ मिला.

पिछले साल 9 अक्टूबर को बर्खास्त किया गया था

इससे पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे आसिम अहमद को भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले साल 9 अक्टूबर को बर्खास्त किया गया था. पिछले साल ही 9 जून को कानून मंत्री रहे जीतेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री केस में गिरफ्तार होने के बाद बर्खास्त किया गया.  केजरीवाल की पार्टी में दागी विधायकों की भी लिस्ट लंबी है. जिनपर मारपीट, खुदकुशी के लिए उकसाने, जमीन हड़पने, दंगा कराने जैसे केस चल रहे हैं.

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