Delhi CM Arvind Kejriwal claims Amit Shah to be PM in 2025 if NDA wins; Modi will finish term, says Union minister

So I asked the BJP, who is your PM candidate? If they form govt, they will first tackle (UP CM) Yogiji. Then Modiji’s favorite, Amit Shah will be the PM. So, I want to alert the people of the country, that Modiji is not asking for a vote for himself, He is seeking votes to make Amit Shah PM. I want to ask Modiji and Amit Shahji, Who will fulfill Modiji’s guarantee? will Amit Shah do it?

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s recent assertions have injected new vigor into the political discourse surrounding the upcoming elections. By speculating on Amit Shah’s potential ascension to the Prime Minister’s office in 2025, Kejriwal has ignited debates about the BJP’s leadership dynamics and electoral strategy. His claims suggest a strategic move by the BJP, with Modi seemingly positioning Shah as his successor, prompting questions about the party’s long-term vision and succession planning.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal predicts that if the NDA wins the 2024 elections, Amit Shah will become the Prime Minister in 2025.

Moreover, Kejriwal’s promise of full statehood for Delhi as part of an envisaged INDIA bloc government underscores his commitment to bolstering regional autonomy and challenging central authority. By positioning AAP as a key player in national politics, Kejriwal seeks to capitalize on voter dissatisfaction with traditional political structures and offer an alternative narrative of empowerment and decentralization.

  1. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal predicts that if the NDA wins the 2024 elections, Amit Shah will become the Prime Minister in 2025. Kejriwal alleges that Modi seeks votes not for himself but to make Shah the PM, raising questions about the BJP’s leadership strategy.
  2. Kejriwal asserts that an INDIA bloc government will be formed after the elections, with AAP’s participation, promising full statehood for Delhi and autonomy from central control. He pledges to work tirelessly to end what he perceives as a dictatorship and ensure Delhi’s empowerment.
  3. Kejriwal accuses the BJP of aiming for 400 seats to alter the Constitution and abolish reservations, vowing to defend democracy vigorously. He contrasts AAP’s focus on development in Delhi with the BJP’s alleged lack of significant accomplishments during its tenure.

At the heart of Kejriwal’s narrative lies a critique of the BJP’s governance model, characterized by what he perceives as a lack of tangible achievements and a focus on divisive rhetoric over substantive issues. By contrasting AAP’s track record of development in Delhi with the BJP’s alleged shortcomings, Kejriwal aims to appeal to voters’ desire for effective governance and inclusive policies.

During these political maneuvers, Kejriwal’s ongoing legal battles, notably his interim bail in a money laundering case, add a layer of complexity to the political landscape. While providing him with temporary respite, these legal challenges also highlight the precarious nature of his political standing and the potential implications for his future aspirations.

In sum, Kejriwal’s recent statements reflect a broader strategy aimed at reshaping the political narrative, challenging traditional power structures, and positioning AAP as a credible alternative on the national stage. As the electoral contest intensifies, his assertions are likely to fuel further debates and shape the discourse leading up to the polls.

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Doesn’t country have right to know PM’s academic qualification: Kejriwal after Gujarat HC quashes CIC order

New Delhi, Mar 31 (PTI) Does not the country have the right to know the academic qualification of the prime minister, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal asked on Friday after the Gujarat High Court set aside an order of the Central Information Commission for providing information on Narendra Modi’s degree to him.

Allowing the Gujarat University appeal against the seven-year-old order of the Central Information Commission (CIC), Justice Biren Vaishnav also imposed a cost of Rs 25,000 on Kejriwal and asked him to deposit the amount within four weeks to the Gujarat State Legal Services Authority (GSLSA).

Reacting to the high court verdict, Kejriwal tweeted in Hindi, “Doesn’t the country even have the right to know how much the PM has studied? He vehemently opposed showing the degree in the court. Why? And those who demand to see the degree will be fined? What’s happening?” “Illiterate or less educated PM is very dangerous for the country,” the Aam Aadmi Party (AAP) chief alleged in the tweet.

AAP Rajya Sabha MP and national spokesperson Sanjay Singh termed the high court verdict “surprising”.

“CIC passed an order and asked Gujarat University to provide information on Narendra Modi’s degree. Then, the university files an appeal against the CIC order but fine has been slapped on Arvind Kejriwal. What kind of decision is this?” Singh said at a press conference here.

“This proves that the prime minister is actually not educated and he doesn’t want the people of the country to know about his educational qualification,” he charged, asking “will the country continue to pay the price for having an illiterate prime minister.” The AAP leader took a swipe at Modi and asked him to at least show his “entire political science degree” which he once mentioned.

“Yesterday some posters were pasted which asked if the country’s prime minister should be educated. Modi ji sent police to tear these posters,” he charged. PTI PK.

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AAP ने PM मोदी की डिग्री को बताया फर्जी, कहा- भगवान नहीं हैं अमित शाह

ashutosh_146278432078_650x425_050916023056आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के विवाद को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आरोप लगाए हैं. उन्होंने डिग्री को फर्जी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अमित शाह और अरुण जेटली ने कुछ हेरफेर किया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष ने कही ये बातें-
– पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है
– अमित शाह ने पीएम की फर्जी डिग्री दिखाई
– अमित शाह कोई भगवान नहीं, उनका इतिहास सबको मालूम
– BA और MA की डिग्री में अलग-अलग नाम. बीए में नरेंद्र कुमार दामोदरदास मोदी, एमए में नरेंद्रदास दामोदरदास मोदी
– 1977 में बीए पास तो 1978 की डिग्री कैसे?
– नाम बदलने की कानूनी पक्रिया होती है, नाम बदलने में हलफनामा देना होता है

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उत्तराखंड: राष्ट्रपति के फैसले भी गलत हो सकते हैं: नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तराखंड nainital~20~04~2016~1461140578_storyimageमें राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केंद्र सरकार को तीसरे दिन लगातार हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राष्ट्रपति शासन लागू करने व लेखानुदान अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने केंद्र के वकील से पूछा कि कैसे प्रमाणित करोगे कि मनी बिल गिर गया।

एडिसनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे सोच समझ कर ही उत्तराखंड में 356 लागू की है। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति ही नहीं, जज भी गलती कर सकते हैं।

पीठ की ओर से राज्यपाल के केंद्र को भेजे गये पत्रों को लेकर लगातार कई सवाल पूछे गये।

गवर्नर के केंद्र को भेजे गये पत्र में 18 मार्च के बाद हरक सिंह रावत को कैबिनेट से हटाने व एडवोकेट यूके उनियाल को बाहर करने के औचित्य पर भी पीठ ने सवाल किया। एएसजे मेहता ने कहा कि सरकार 18 को बहुमत खो चुकी थी। उसे ऐसी किसी कार्रवाई का अधिकार नहीं रह गया था। पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पत्र में 28 को विश्वास मत के लिए विधायकों के राजधानी में होने की भी जानकारी दी गयी थी।

सुनवाई में कैबिनेट के राष्ट्रपति शासन के लिए भेजे गये नोट पर बहस नहीं हुई। केंद्र के वकील ने इस पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि फैसले में इसका उल्लेख होगा। हरीश रावत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जबाव देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 18 को मनी बिल गिरने का दावा गलत है। गवर्नर के सचिव के मत विभाजन के पत्र का कोई औचित्य नहीं है। यह भाजपा के विधायकों का मात्र एक पत्र था, जो कि स्पीकर को फॉरवर्ड किया गया। 18 मार्च के इस पत्र में 27 विधायकों के ही हस्ताक्षर थे।

बागी विधायक आज भी कांग्रेस के साथ: द्विवदी 
उधर, बर्खास्त विधायकों के वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि 9 बागी विधायक आज भी कांग्रेस के साथ हैं। बुधवार को हाईकोर्ट में दलील देने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे द्विवेदी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के खिलाफ थे बागी विधायक, वे आज भी इसी बात पर कायम हैं।

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