अगस्तावेस्टलैंड : मेरी सबसे अपील है तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं- राज्यसभा में रामगोपाल

ramgopal-yadav_650x400_61462354738नई दिल्ली: संसद में आज अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा है कि यह विषय गंभीर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा सौदों के मामले में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि देश को सैनिकों पर गर्व है।

अगस्तावेस्टलैंड सौदे पर यादव ने कहा कि 1999 में हेलीकॉप्टर को बदलने की कवायद शुरू हुई और यह जरूरी था। ऊंची उड़ान वाले चॉपर की आवश्यकता थी। एनडीए की सरकार के समय यह ध्यान रखा गया कि सिंगल वेंडर सिस्टम नहीं होना चाहिए। सरकार बदली कि मार्च 2005 में तीन चीजें बदल गईं। 13 सितंबर 2013 को कैग ने कहा था कि एक बदलाव की वजह से बाद में केवल एक ही कंपनी रेस में रह गई। यह बदलाव केबिन की हाइट से जुड़ा था।

8 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की थी लेकिन डील 12 की हुई
यादव ने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि कंपनी के लिए दरवाजा खोलने की लिहाज से और बदलाव किए गए। परीक्षण जो यहां होना था वह भी बाहर ही किया गया। फील्ड टेस्ट भी दूसरे हेलीकॉप्टर के किए गए।  चॉपर की कीमत पर कैग ने सवाल उठाए। रिपोर्ट कहती है कि दाम जो होने चाहिए थे उससे छह गुना ज्यादा दाम तय किए गए। वारंटी की शर्तों में भी बदलाव किए गए, जो कंपनी के हिसाब से बदले गए। यादव ने कहा कि आठ खरीदने की बात हुई, लेकिन 12 हेलीकॉप्टर की डील की गई।रक्षा उत्पादों की खरीद पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा कि 66 सालों में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आखिर खरीद में भी पारदर्शी प्रणाली क्यों नहीं आ पाई। उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर कैग की रिपोर्ट के बाद भी यूपीए सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

सोनिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं : सिंघवी
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका इस सौदे से कोई लेना-देना नहीं था। आखिर सरकार के पास सीबीआई, ईडी आदि संस्थाएं हैं, फिर क्यों नहीं सब साफ हो रहा है। वीवीआईपी लोगों को नए हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। हमने सीबीआई की जांच करवाई। इटली की कोर्ट के आदेश में फैमिली शब्द त्यागी बंधुओं के लिए प्रयोग में लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी साफ नहीं है कि एपी का अर्थ अहमद पटेल है। यह भी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एपी का मतलब अहमद पटेल है।

तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं : रामगोपाल यादव
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि कारगिल की लड़ाई में वही बोफोर्स ही काम आया था। अगस्तावेस्टलैंड में जैसे जानकारी सामने आई थी सौदा रद्द कर दिया गया था। मेरी सबसे अपील है कि तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे सैनिकों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। सरकार सत्ता में मई 2014 से है, आपने क्या कार्रवाई की?

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर कर सकते हैं खुलासा
रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर आज अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े सभी तथ्यों और घटनाक्रम की जानकारी संसद में रखेंगे। दरअसल, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पर्रिकर पहले जवाब दें कि मोदी सरकार ने अगस्तावेस्टलैंड कंपनी को काली सूची से क्यों ‘हटाया’। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पर्रिकर अपने बयान में कुछ नए खुलासे कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का नाम हो सकता है।

सोनिया ने कहा खुलासों का स्वागत है
इस मुद्दे पर बीजेपी के नए खुलासे से जुड़े सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया  ने जवाब दिया, नए खुलासों का स्वागत है।

पीएम मोदी ने की मंत्रियों से मुलाकात
अगस्तावेस्टलैंड के मुद्दे पर संसद में चर्चा को लेकर पीएम मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों मनोहर पर्रिकर, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है।

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प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कम कराया था लोधी एस्टेट में टाइप-VI बंगले का किराया

109542-priyanka-gandhiनई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 14 साल पहले वाजपेयी सरकार के दौरान सरकारी बंगले का किराया कम करने की अपील की थी। प्रियंका को 2765 स्क्वायर मीटर में फैले लुटियंस जोन के बंगले का किराया 53,421 रुपये महीना देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने 8,888 रुपये प्रति महीने ही दिया। प्रियंका ने सरकार को कहा कि इतनी मोटी राशि देने की उनकी हैसियत नहीं है।

नोएडा के देवाशीष भट्टाचार्य ने इस संबंध में एक आरटीआई दाखिल की थी जिसके जवाब में कहा गया कि 8 जुलाई 2003 के कैबिनेट कमेटी के नोट के मुताबिक यह माना गया है कि प्रियंका गांधी प्राइवेट सिटीजंस हैं और सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें तय नियम के हिसाब से ही घर दिए गए हैं। वे लाइसेंस फीस रेट के हिसाब से रेंट नहीं दे सकते। लिहाजा इसकी समीक्षा की गई।

प्रियंका गांधी फिलहाल लोधी एस्टेट के टाइप-6 सरकारी बंगले में रहती हैं। इसके लिए वे हर महीने 31,300 रुपये चुकाती हैं। प्रियंका और तीन अन्य प्राइवेट सिटीजंस जिसमें पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल, ऑल इंडिया एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट चीफ एमएस बिट्टा और पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी कुमार सुरक्षा कारणों से इसी तरह के बंगले में रहते हैं। गिल और बिट्टा भी प्रियंका के बराबर ही किराया देते हैं जबकि पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी कुमार ने 2012 में बंगला खाली कर दिया था।

आरटीआई के मुताबिक, 7 मई 2002 को प्रियंका गांधी ने सरकार को खत लिखा था कि 53 हजार 421 रुपए हर महीने किराया देना उनकी हैसियत से बाहर है क्योंकि यह बहुत ज्यादा है। प्रियंका ने सरकार को सूचित किया था कि उन्होंने यह बंगला एसपीजी के आग्रह पर लिया है और इसके बड़े हिस्से पर एसपीजी ही काबिज है। चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी ने कहा कि वह पूल हाउस में रहती हैं, इसकी वजह सुरक्षा है।

 प्रियंका पर 31 जनवरी 2004 को 3.76 लाख रुपये का बकाया भी था। कैबिनेट कमेटी के नोट से खुलासा हुआ कि सरकार ने माना कि जिन लोगों को पॉश लोकेशंस में सरकार ने बंगले दिए हैं, उसकी वजह सुरक्षा है। ये लोग बाजार दर के हिसाब से किराया नहीं दे सकते। बंगलों के लिए विशेष लाइसेंस फीस 24 जुलाई 2003 को रिवाइज्ड की गई थी। प्रियंका के लिए उस दौरान यह 8,888 रुपए हर महीने थी।

डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स के मुताबिक, 35 लोधी एस्टेट का बंगला प्रियंका को 21 फरवरी 1997 में 19000 रुपये महीने के हिसाब से किराये पर दिया गया था। इसके बाद किराए की समीक्षा की गई थी। विभाग के मुताबिक, बाजार दर को देखें तो अब इसका किराया 81,865 रुपये महीना है।

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