Gas cylinder

गैस के दाम बढ़े तो उज्ज्वला योजना के 25% लाभार्थियों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाया: एसबीआई रिसर्च

  • बिना सब्सिडी का एलपीजी सिलेंडर 6 महीने में 284 रु. महंगा हुआ
  • आर्थिक संकट की वजह से सिलेंडर की रिफिलिंग में मुश्किल हो रही

एलपीजी की बढ़ती कीमतें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लकड़ी, कोयला जैसे अशुद्ध ईंधन के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर रही हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 25% ग्राहकों ने दोबारा कभी सिलेंडर नहीं भरवाया। यह खुलासा एसबीआई रिसर्च की हालिया रिपोर्ट इकोप्रैप में हुआ है।

इसके मुताबिक, दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अगस्त 2019 के 575 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़कर फरवरी 2020 में 859 रुपए हो गई है। यानी महज 6 महीने में 284 रुपए महंगी। रिसर्च के दौरान दिसंबर 2018 तक बांटे गए 5.92 करोड़ कनेक्शनों और 03 जून, 2019 तक रिफिल किए गए सिलेंडर के राज्य-वार डेटा का विश्लेषण किया गया।

बोझ झेलने की क्षमता अभी भी समस्या

पीएमयूवाई ने देशभर में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता की समस्या को तो हल कर दिया है, लेकिन इसका बोझ झेलने की क्षमता अभी भी समस्या बनी हुई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए एसबीआई रिसर्च ने कई उपाय भी सुझाए हैं, जिनमें चुनिंदा परिवारों को हर साल 4 मुफ्त सिलेंडर देने समेत ये सुझाव भी हैं-

  • 4 करोड़ पात्र हैं, तो सालाना 12,800 करोड़ रु. का बोझ पड़ेगा।
  • सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सालाना संख्या 12 से घटाकर 9 कर सकते हैं। यह पर्याप्त है।

57% ने 3 या ज्यादा बार रिफिल करवाया 

रिफिल लाभार्थी
कभी नहीं 24.6%
1-2 बार 17.9%
3 बार 11.7%
4 या अधिक 45.8%
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भोपाल झील में पलटी IPS अफसरों से भरी नाव, DGP की पत्नी भी थीं सवार

भोपाल की बड़ी झील में हुए इस हादसे में सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. डीजीपी विजय कुमार सिंह की पत्नी भी नाव में मौजूद थीं.

  • परिजनों के साथ आईपीएस अफसर थे सवार
  • आस-पास के नावों ने सबको सुरक्षित बचाया

आईपीएस सर्विस मीट के दौरान भोपाल की बड़ी झील में नाव पलट गई. नाव में कुछ आईपीएस अफसर और उनके परिजन मौदू थे. मध्यप्रदेश के डीजीपी विजय कुमार सिंह की पत्नी भी नाव में मौजूद थीं. वाटर स्पोर्ट्स के दौरान यह घटना हुई. नाव पलटते ही आसपास मौजूद दूसरी नावों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

पुलिस वेलफेयर के एडीजी विजय कटारिया ने बताया कि नाव में मौजूद सभी लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी थी, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ. हर बार आईएएस और आईपीएस मीट में अधिकारी वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से लाइफ जैकेट्स और सेफ्टी बोट तैनात रहती.

आईपीएस मीट के पहले दिन क्रिकेट मैच

भोपाल में आईपीएस मीट 2020 चल रहा है. इसके पहले दिन पुलिस अधिकारियों ने अपने परिवार के साथ मौज मस्ती की. पहले दिन सुबह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आईपीएस अधिकारियों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ. डीजीपी वीके सिंह और एडीजी डी श्रीनिवास राव की टीम के बीच मैच खेला गया. इस मैच में आईजी योगेश चौधरी ‘मैन ऑफ द मैच’ बने

जमकर नाचे आईपीएस अफसर

इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पुलिस को आज तक लोगों को नचाते हुए देखा है. लेकिन नाचते हुए पहली बार देखा है. इस दौरान प्रदेशभर के चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों ने ग्रुप डांस किया. सर्वश्रेष्ठ डांस मूव्स के लिए अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया.

सांस्कृतिक कार्यक्रम के विनर

प्रथम- जबलपुर जोन

द्वितीय- भोपाल जोन

तृतीय- इंदौर-उज्जैन जोन

चतुर्थ- ग्वालियर-चंबल

बनाई गई चार अलग-अलग जोन की टीमें

आईपीएस सर्विस मीट 2020 के लिए चार अलग-अलग जोन की टीमें बनाई गई हैं, जो मालवा जोन (उज्जैन, इंदौर), महाकौशल जोन (रीवा, जबलपुर और सागर), चंबल जोन (ग्वालियर-चंबल), भोपाल जोन (भोपाल, पीएचक्यू और होशंगाबाद) हैं.

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SBI

SBI Cards आईपीओ 2 मार्च को खुलेगा, 40% रिटर्न की उम्मीद, पैसा लगाने से पहले जानिए सभी बातें

देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI-State Bank of India) अपनी कार्ड कंपनी SBI कार्ड्स का आईपीओ ला रहा है. इस आईपीओ में 40 फीसदी रिटर्न की उम्मीद लगाई जा रही है.

एसबीआई कार्ड्स (SBI Cards IPO) का आईपीओ मार्च के पहले हफ्ते में आने वाला है. इस आईपीओ से निवेशकों को बंपर रिटर्न की उम्मीद है. आईपीओ ला रही एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट्स सर्विसेज का शेयर ग्रे मार्केट में 200-250 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. अगर आसान शब्दों में कहें तो आईपीओ का प्राइस बैंड 690 रुपये प्रति शेयर से 710 रुपये प्रति शेयर रहने की उम्मीद लगाई जा रही है. वहीं, लिस्टिंग पर इसके प्रति शेयर 250 रुपये का मुनाफा हो सकता है. इससे पहली आए सरकारी कंपनी IRCTC पर भी ग्रे मार्केट में इतना ही प्रीमियम मिल रहा था. आपको बता दें कि आईपीओ के बाद से IRCTC का शेयर 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है.

आइए जानें SBI Cards आईपीओ के बारे में…

(1) SBI कार्ड्स का आईपीओ 2-5 मार्च के लिए खुल सकता है. एसबीआई कार्ड देश का सबसे बड़ा क्रेड कार्ड जारी करने वाला है, जिसका मार्केट शेयर 18 फीसदी है। दिसंबर 2019 में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था एसबीआई कार्ड का आईपीओ बहुत जल्द जारी किया जाएगा.

(2) इसका  प्राइस  बैंड 690 से 710 रुपये प्रति शेयर के बीच हो सकता है. इससे कंपनी को तकरीबन 69,500-72,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप मिलेगा.

(3) SBI कार्ड्स आईपीओ को मैनेज करने का जिम्मेदारी कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, SBI कैपिटल मार्केट्स, DSP Merrill Lynch, एक्सिस कैपिटल, HSBC सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी (Nomura Financial Advisory) और सिक्योरिटीज को दी गई है.

(4) SBI कार्ड्स में SBI की 74 फीसदी और कार्लाइल ग्रुप की 26 फीसदी हिस्सेदारी है. इस ऑफर से SBI को 2,780-2,880 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी.

(5)  SBI कार्ड्स IPO के जरिए ऑफर फॉर सेल (OFS) रूट के जरिए 14 फीसदी की कटौती की जा सकती है. जिसमें 4 फीसदी SBI कम करेगी और बाकी बची 10 फीसदी प्राइवेट इक्विटी फर्म कर्लाइल ग्रुप हिस्सेदारी कम करेगी.

(6) एसबीआई कार्ड के लगभग 95 लाख ग्राहक हैं और एचडीएफसी बैंक के बाद कार्ड जारी करने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में भारत में क्रेडिट कार्ड से खर्च में सालाना 35.6% की दर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि क्रेडिट कार्ड बकाये में 25.6% की बढ़ोतरी हुई है. कार्ड बिजनस के लिए इंडस्ट्री ऐवरेज 3.5% है. पिछले 6-7 सालों में एसबीआई कार्ड की रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 25% से कम नहीं देखी गई है और इस दौरान यह लगभग 30% के औसत में रहा है.

क्या होता है आईपीओ?
जब कोई कंपनी पहली बार आम लोगों के सामने कंपनी का कुछ हिस्सा बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) कहा जाता है. इसके लिए कंपनियां खुद को शेयर बाजार में लिस्ट कराकर अपने शेयर निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव लाती हैं.

लिस्टेड होने के बाद कंपनी के शेयर्स की खरीद और बिक्री शेयर बाजार में संभव होती है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से 90,000 करोड़ रुपए का बजट लक्ष्य रखा है. पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश से 85,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था.

IPO में कैसे लगाए पैसा?
IPO में आप अपने स्तर पर सीधे निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. इसमें ब्रोकर के जरिए निवेश किया जा सकता है. हर ब्रोकरेज हाउस आईपीओ में निवेश के लिए अपनी वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन रखता है.

जहां जाकर आप कुछ सूचनाएं भरने के बाद आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन सूचनाओं में प्रमुख है कि आप कितने स्टॉक के लिए किस कीमत पर अप्लाई करना चाहते हैं. आपके आवेदन के हिसाब से उतनी रकम आईपीओ बंद होने से लिस्टिंग तक ब्लॉक कर दी जाती है.

अच्छा आईपीओ चुनने के लिए सबसे पहले तो उस कंपनी की साख देखें जो अपना आईपीओ ले आ रही है. कई रेटिंग एजेंसियां उस आईपीओ को अपना रेटिंग भी देती हैं, जिसपर नजर रखना जरूरी है.

अगर 2 या 2 से अधिक एजेंसियों की रेटिंग आईपीओ पर पॉजिटिव है तो उसमें निवेश किया जा सकता है. कंपनी के अच्छे बिजनेस के साथ साथ आईपीओ की कीमत भी देखें. ब्रोकर्स की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए. बाजार प्रमोटर्स के अलावा दूसरे निवेशकों के बारे में भी जानकारी जुटाएं.

 

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Sarkari jobs

Sarkari Naukri 2020: इन सरकारी विभागों में बंपर नौकरियां, आवेदन के लिए यहां जानें डिटेल्स

Sarkari Naukri 2020 Updates: बहुत सारे युवाओं को सरकारी नौकरी पाने की हसरत होती है. अच्छी बात यह है कि 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट्स तक के उम्मीदवारों के लिए देश में सरकारी नौकरियों (Govegnment Jobs) की कमी नहीं है. आप अपनी योग्यता के मुताबिक इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां हम आपको एयर इंडिया, रेलवे, हाई कोर्ट, राजस्थान पटवारी के पदों समेत विभिन्न विभागों में नौकरियों (Sarkari Naukri) की जानकारी दे रहे हैं. साथ ही सलाह देते हैं कि नौकरियों से जुड़ी डिटेल्स संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर क्रॉस चेक जरूर करें.

MP High Court Recruitment 2020: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहायक लाइब्रेरियन (Assistant Librarian) के पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. इन पदों पर 18 से 35 साल के बीच आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल, 2020 है. इन पदों पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा. परीक्षा की तारीख 28 अप्रैल निर्धारित की गई है. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति जबलपुर में होगी. इन नौकरियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

DSSSB Recruitment 2020:  दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. फीस की बात करें तो इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा. इसके अलावा महिलाओं और SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी. बता दें कि इन पदों पर आवेदन के लिए बस हफ्ते भर का समय बाकी है. दरअसल, इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2020 है.

रेलवे में 570 पदों पर निकली नौकरी, जानें- कैसे करें अप्लाई

West Central Railway 2020: पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने ट्रेड अप्रेंटिस के तहत फिटर, वायरमैन और  इलेक्ट्रीशियन समेत 570 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. योग्यता की बात करें तो इन पदों पर10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 50 फीसदी अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अवाला संबंधित ट्रेड में आईटीआई (Affilated to NCTV/SCVT) पास भी आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 साल निर्धारित की गई है. बता दें कि इन पदों पर 15 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2020 है. संबंधित नौकरी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

एयर इंडिया में सुपरवाइजर के पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

Air India Supervisor Recruitment 2020: एयर इंडिया में नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. 51 सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन करने आखिरी तारीख 4 मार्च 2020 है.  इन पदों पर चुने गए उम्मीदवारों को 22,371 रुपये प्रति महीने सैलरी दी जाएगी. शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट हो. इसके साथ ही हिंदी- इंग्लिश दोनों भाषा बोल सकता हो.

 

राजस्थान में पटवारी के पदों पर आवेदन का आखिरी मौका

Rajasthan Patwari Recruitment 2020: राजस्थान में पटवारी के पदों पर निकलीं नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी मौका है. इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2020 है. राजस्थान (RSMSSB) में पटवारी के पदों पर निकली वैकेंसी के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 450 रुपये, ओबीसी के लिए 350 रुपये और SC/ST श्रेणी के अभ्यर्थियों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

 

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Nirbhaya Gang rape case plea of convict vinay sharma heard supreme court

निर्भया केस: दोषी विनय शर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दोषी विनय की एक और पैंतरेबाजी असफल हो गई है। राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए फांसी टालने की मांग करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसने खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताकर भी फांसी टालने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनय को मेंटली फिट बताया है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए फांसी टालने की मांग करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसने खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताकर भी फांसी टालने की मांग की थी।
  • जस्टिस अशोक भूषण और ए. एस. बोपन्ना के साथ जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला
  • सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया कांड के दोषी विनय शर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था
  • वकील ए.पी. सिंह ने कहा था विनय मानसिक तौर पर बीमार चल रहा हैऔर उसका इलाज भी हो रहा है

जस्टिस अशोक भूषण और ए. एस. बोपन्ना के साथ जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया कांड के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में दोषी विनय शर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट ए. पी. सिंह ने अपने मुवक्किल की दया याचिका को खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाए थे। इस पर अदालत और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी आलोचना की, जो इस मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

सिंह ने दोषी विनय की मानसिक स्थिति के संबंध में भी दलील दी। उन्होंने कहा कि विनय मानसिक तौर पर बीमार चल रहा है और उसका इलाज भी हो रहा है। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के शत्रुघ्न चौहान के 2014 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मानसिक बीमारी से पीड़ित दोषियों की मौत की सजा को बदल दिया जाना चाहिए। इस पर मेहता ने दलीलें देते हुए कहा, ‘उनकी नियमित रूप से जांच की गई, जो नियमित जांच का हिस्सा है। जेल मनोचिकित्सक है, जो हर किसी की जांच करता है। ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार उनका स्वास्थ्य अच्छा पाया गया है।’

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4 दिन में 3 सरकारी बैंकों ने किए बड़े बदलाव, 50 करोड़ ग्राहकों को फायदा

बीते 4 दिन में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बड़े बैंक-एसबीआई, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक खास बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद इन तीनों बैंकों के करीब 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्‍मीद है.

Bank Inside

 

 

 

 

 

 

 

 

यहां बता दें कि एसबीआई के 40 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं तो वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा और इलाहाबाद के ग्राहकों की कुल संख्‍या भी 10 करोड़ से ज्‍यादा है. बहरहाल, आइए जानते हैं कि किस बैंक ने ग्राहकों को कितनी राहत दी है…

Allahabad Bank

इलाहाबाद बैंक-

इलाहाबाद बैंक ने अलग-अलग मैच्‍योरिटी अवधि के लिए सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.05 फीसदी की कटौती की है. बैंक ने कहा कि एक साल की मैच्‍योरिटी अवधि वाले लोन का एमसीएलआर अब 8.30 फीसदी से कम होकर 8.25 फीसदी पर आ गया है.

इसी तरह एक दिन, तीन महीने और छह महीने का एमसीएलआर कम होकर 7.75 फीसदी से 8.10 फीसदी पर आ गया है. एक महीने की मैच्‍योरिटी अवधि वाले कर्ज का एमसीएलआर स्थिर है. बैंक की संशोधित दरें 14 फरवरी से प्रभावी होंगी.

SBI Bank

एसबीआई-

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने MCLR में 0.05 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है, जिससे कर्ज सस्ता हो जाएगा. यह कटौती सभी मैच्योरिटी पीरियड्स के लोन पर लागू होगी.

बैंक ने बताया है कि इस कटौती के बाद एक साल की अवधि वाले लोन पर एमसीएलआर कम होकर 7.85 फीसदी पर आ गया है. एसबीआई की यह कटौती बीते 10 फरवरी से प्रभावी है.

Bank of Baroda (Bob)

बैंक ऑफ बड़ौदा-

इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपनी सीमांत लागत आधारित ब्याज दरों (MCLR) में 0.10 फीसदी तक कटौती की है. बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ब्याज दर में कटौती के बाद एक साल की एमसीएलआर 8.25 फीसदी से घटकर 8.15 फीसदी पर आ गई है. ये नई दरें 12 फरवरी से लागू हैं.

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Gas Cylinder

LPG Gas Cylinder Price: बड़ा झटका, महंगा हुआ रसोई गैस सिलिंडर, इतने ज्यादा बढ़ गए दाम

बुधवार को आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। आज गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में भारी वृद्धि हुई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलिंडर 144.50 रुपये महंगा हो गया है। इसका दाम अब बढ़कर 858.50 रुपये हो गया। वहीं कोलकाता में यह 149 रुपये बढ़कर 896.00 रुपये हो गया। मुंबई में इसका दाम 145 रुपये बढ़कर 829.50 रुपये हो गया। वहीं चेन्नई में यह 147 रुपये बढ़कर 881 रुपये का हो गया है। बता दें कि इस साल एक जनवरी के बाद गैस सिलिंडर के दाम नहीं बढ़े थे। जबकि उससे पहले लगातार चार बार रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी।

एक फरवरी को बदले थे 19 किलो वाले सिलिंडर के दाम

वहीं एक फरवरी को 19 किलो वाले सिलिंडर के दाम में बदलाव हुआ था। दिल्ली में इसका दाम 1,466 रुपये है, कोलकाता में 1,540 रुपये, मुंबई में 1,416 रुपये और चेन्नई में 1,589.50 रुपये।

जनवरी में इतने बढ़े थे दाम

नए साल में एक जनवरी 2020 को देश के प्रमुख महानगरों में बिना-सब्सिडी वाला गैस सिलिंडर करीब 19.00 रुपये महंगा हुआ था। इससे पहले ग्राहक दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए 714.00 रुपये चुका रहे थे। कोलकाता में इसका दाम 747 रुपये था। वहीं मुंबई और चेन्नई में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर का दाम क्रमश: 684.50 और 734.00 रुपये था।

सरकार देती है गैस सिलिंडर पर सब्सिडी 

मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

 

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निर्भया की मां :दोषियों के वकील ने दी थी चुनौती, ये फांसी अनंतकाल तक नहीं होगी

2012 Delhi gang rape
निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर रोक लग गई है। कोर्ट के अगले आदेश तक इन दरिंदों को फांसी नहीं दी जा सकती है। इस फैसले पर निर्भया की मां काफी भावुक हो गईं और रोते हुए कहा कि दोषियों के वकील ने चुनौती दी थी कि यह फांसी अनंतकाल तक नहीं होगी और उन्होंने इसे सही साबित कर दिया है।

उनका कहना है कि आखिर मुजरिम जो चाहते थे वो गया है। इस पर सरकार को कोर्ट और सरकार पर विचार करना चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग मुजरिमों का साथ दे रहे हैं। जब निर्भया की मां से सवाल किया गया कि क्या अभी भी आपको कानून पर विश्वास है तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन सरकार और कोर्ट पर विचार करना चाहिए।

इसके साथ ही निर्भया का पक्ष रखने वाली वकील के भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि न्याय में काफी देरी हो रही है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि जबतक निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं हो जाती वो हार नहीं मानेंगी।

बता दें कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के चारों आरोपियों को कल सुबह (एक फरवरी) फांसी नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है।  दोषियों के वकील एपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोर्ट ने अक्षय, विनय, पवन और मुकेश के डेथ वारंट को रद्द कर दिया है।

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा है कि चाहें तो एक फरवरी को तीन दोषियों को फांसी दी जा सकती है। वहीं, दोषियों के वकील एपी सिंह ने दलील दी कि फांसी पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, जबकि अक्षय और पवन के कानूनी उपाय भी बाकी हैं। अक्षय की दया याचिका बाकी है। पवन ने अभी तक उपचारात्मक याचिका दायर नहीं की है।

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बेटियों को उच्चतर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए स्पेशल बसों का बंदोबस्त – मनोहर लाल खट्टर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को फरीदाबाद के दयानंद महिला कॉलेज में आयोजित केएल मेहता महिला शिक्षा संस्थान के स्वर्ण जयंती समोराह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। बेटियों को उच्चतर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए स्पेशल बसों का बंदोबस्त किया जाएगा। बेटियों को यातायात की सुरक्षित परिवहन योजना के तहत 181 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। 100 के करीब बसें शुरू हो चुकी हैं, इसके अलावा सरकार ने 125 मिनी बस भी खरीदी हैं, जो जल्द शुरू होंगी। हर बस में एक महिला कॉन्स्टेबल भी तैनात होगी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बेटी बचाओ के बाद बेटियों की शिक्षा के लिए काम किया। प्रदेश में मैपिंग करने के बाद 40 स्थान मार्क किए गए जहां 40 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज नहीं थे वहां पर 31 कॉलेज खोले गए। बाकी स्थानों पर भी जल्द कॉलेज खुलने वाले हैं। बेटियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में स्कूल एवं कॉलेज की स्थापित किए गए हैं।

  1. 31 महिला थाने खोले गए
    मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर महिला थाने भी खोले गए हैं। सबसे पहले प्रयोगात्मक तौर पर सोनीपत में इनकी शुरुआत की गई और फिर प्रदेश में 31 महिला थाने खोले गए। दो महीने में दो और थाने खुलेंगे। इसके साथ ही पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती भी बढ़ाई गई। सरकार का पुलिस विभाग में 15 प्रतिशत महिला स्टाफ बढ़ाने का लक्ष्य है। बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना लाई गई है। एक लाख और कैमरे लगेंगे।
  2.  लिंगानुपात में हुआ सुधार
    मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन, प्रशासन, खेल, सौंदर्य, राजनीति, शिक्षा हर क्षेत्र में आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अक्टूबर में सरकार संभालते ही नवंबर में प्रधानमंत्री ने लिंगानुपात सुधारने का विचार रखा। उन्होंने कहा कि इस योजना कि शुरुआत हरियाणा से हो क्योंकि प्रदेश में लिंगानुपात बेहद खराब है। हर स्तर पर इसके लिए लोग काम करें। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में सम्मेलन किया गया और इस योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद लगातार लिंगानुपात सुधरा। अब लिंगानुपात यह आंकड़ा 922 तक पहुंच चुका है।
  3.  महिलाओं के प्रति अपराध पर सरकार गंभीर
    मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के शोषण के मामलों पर गंभीरता जताते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा में 12 साल से छोटी बच्ची के साथ रेप होने पर दोषी के लिए मृत्यदंड का प्रावधान किया। इन घटनाओं की प्रारम्भिक पुलिस जांच के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। जैसे- सामान्य छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए 15 दिन और रेप केस में 30 दिन का समय तय किया गया है। इसके साथ ही बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को भोजन और दवाई के अलावा किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा ये भी सरकार ने तय किया है।
  4. टीवी से भारतीय संस्कृति कुप्रभावित हुई
    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश नारी को पूजनीय मानने वाला देश है, लेकिन टीवी के माध्यम से हमारी संस्कृति कुप्रभावित हुई है। सरकार बेटियों के लिए हरसंभव काम करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने कोटे से 31 लाख रुपये का योगदान शिक्षण संस्थान के लिए दिया।
  5. फरीदाबाद से हुई सार्वजनिक जीवन की शुरुआत
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक जुलाई 1980 को फरीदाबाद से हुई थी, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। केएल मेहता के सान्निध्य में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। 50 वर्षों में दयानंद शिक्षण संस्थानों ने लाखों बेटियों को शिक्षित बनाया है। एक बेटी की शिक्षा कई परिवारों के किए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ज्ञान और संस्कारों की जननी है। दयानंद की प्रेरणा से चलने वाले संस्थानों का समाज में अहम योगदान है।

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नहीं कराया आधार से लिंक तो बंद हो जाएगा मोबाइल

नई दिल्‍ली, एएनआइ। अगर आपने अब तक आधार से अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया है तो जल्‍द करा लें, क्‍योंकि इस संबंध में केंद्र ने एक नोटिस जारी करते हुए कह दिया है कि अगले साल फरवरी से पहले तक सभी सिम कार्ड आधार से जुड़ जाने चाहिए। अन्‍यथा मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाएंगे।

आधार और सिम कार्ड लिंक कराने से संबंधित एनजीओ लोक नीति फाउंडेशन के मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा शनिवार को यह आदेश जारी किया गया था। केंद्र ने कहा कि आम नागरिक के नाम पर अपराधियों, ठगों और आतंकियों द्वारा सिम कार्ड के इस्‍तेमाल को रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। केंद्र ने इस संबंध में टेलीकॉम कंपनियों को ई-मेल, मैसेज या विज्ञापनों के जरिए अपने उपभोक्‍ताओं को सूचित करने का निर्देश भी दिया है।

पूर्व चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस एन वी रमण की एक बेंच ने कहा कि मौजूदा प्री-पेड मोबाइल उपभोक्‍ताओं जिनकी संख्‍या करोड़ों में है, एक साल के भीतर उनकी जांच-पड़ताल की जाए। लोक नीति फाउंडेशन ने अपनी याचिका के जरिए मोबाइल फोन में सिम कार्ड के अनधिकृत इस्‍तेमाल के मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया था।

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