उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को गिराने और बचाने की लड़ाई अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है. शुक्रवार को कांग्रेस विधायक अमृता रावत और शैलेन्द्र मोहन ने बागी विधायकों की ओर से स्पीकर के नोटिस के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जबकि इसका जवाब देने के लिए पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल नैनीताल पहुंच गए हैं.
याचिका दायर करने वालों ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भेजे गए नोटिस को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि नोटिस के तहत सात दिन में जवाब के लिए दिया गया समय बेहद कम है.
दूसरी ओर, बागियों कि इस कदम की भनक लगते ही सरकार ने कानूनी मोर्चे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल को तैनात कर दिया है. सिब्बल नैनीताल पहुंच चुके हैं, वहीं बागियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी, पूर्व महाधिवक्ता यूके उनियाल ने मोर्चा संभाला हुआ है. सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया के कोर्ट में होनी है.
गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी 9 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सदन में उनकी सदस्यता का क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए?
source : Aaj Tak
