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देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI-State Bank of India) अपनी कार्ड कंपनी SBI कार्ड्स का आईपीओ ला रहा है. इस आईपीओ में 40 फीसदी रिटर्न की उम्मीद लगाई जा रही है.

एसबीआई कार्ड्स (SBI Cards IPO) का आईपीओ मार्च के पहले हफ्ते में आने वाला है. इस आईपीओ से निवेशकों को बंपर रिटर्न की उम्मीद है. आईपीओ ला रही एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट्स सर्विसेज का शेयर ग्रे मार्केट में 200-250 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. अगर आसान शब्दों में कहें तो आईपीओ का प्राइस बैंड 690 रुपये प्रति शेयर से 710 रुपये प्रति शेयर रहने की उम्मीद लगाई जा रही है. वहीं, लिस्टिंग पर इसके प्रति शेयर 250 रुपये का मुनाफा हो सकता है. इससे पहली आए सरकारी कंपनी IRCTC पर भी ग्रे मार्केट में इतना ही प्रीमियम मिल रहा था. आपको बता दें कि आईपीओ के बाद से IRCTC का शेयर 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है.

आइए जानें SBI Cards आईपीओ के बारे में…

(1) SBI कार्ड्स का आईपीओ 2-5 मार्च के लिए खुल सकता है. एसबीआई कार्ड देश का सबसे बड़ा क्रेड कार्ड जारी करने वाला है, जिसका मार्केट शेयर 18 फीसदी है। दिसंबर 2019 में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था एसबीआई कार्ड का आईपीओ बहुत जल्द जारी किया जाएगा.

(2) इसका प्राइस बैंड 690 से 710 रुपये प्रति शेयर के बीच हो सकता है. इससे कंपनी को तकरीबन 69,500-72,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप मिलेगा.

(3) SBI कार्ड्स आईपीओ को मैनेज करने का जिम्मेदारी कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, SBI कैपिटल मार्केट्स, DSP Merrill Lynch, एक्सिस कैपिटल, HSBC सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी (Nomura Financial Advisory) और सिक्योरिटीज को दी गई है.

(4) SBI कार्ड्स में SBI की 74 फीसदी और कार्लाइल ग्रुप की 26 फीसदी हिस्सेदारी है. इस ऑफर से SBI को 2,780-2,880 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी.

(5) SBI कार्ड्स IPO के जरिए ऑफर फॉर सेल (OFS) रूट के जरिए 14 फीसदी की कटौती की जा सकती है. जिसमें 4 फीसदी SBI कम करेगी और बाकी बची 10 फीसदी प्राइवेट इक्विटी फर्म कर्लाइल ग्रुप हिस्सेदारी कम करेगी.

(6) एसबीआई कार्ड के लगभग 95 लाख ग्राहक हैं और एचडीएफसी बैंक के बाद कार्ड जारी करने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में भारत में क्रेडिट कार्ड से खर्च में सालाना 35.6% की दर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि क्रेडिट कार्ड बकाये में 25.6% की बढ़ोतरी हुई है. कार्ड बिजनस के लिए इंडस्ट्री ऐवरेज 3.5% है. पिछले 6-7 सालों में एसबीआई कार्ड की रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 25% से कम नहीं देखी गई है और इस दौरान यह लगभग 30% के औसत में रहा है.

क्या होता है आईपीओ?
जब कोई कंपनी पहली बार आम लोगों के सामने कंपनी का कुछ हिस्सा बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) कहा जाता है. इसके लिए कंपनियां खुद को शेयर बाजार में लिस्ट कराकर अपने शेयर निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव लाती हैं.

लिस्टेड होने के बाद कंपनी के शेयर्स की खरीद और बिक्री शेयर बाजार में संभव होती है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से 90,000 करोड़ रुपए का बजट लक्ष्य रखा है. पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश से 85,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था.

IPO में कैसे लगाए पैसा?
IPO में आप अपने स्तर पर सीधे निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. इसमें ब्रोकर के जरिए निवेश किया जा सकता है. हर ब्रोकरेज हाउस आईपीओ में निवेश के लिए अपनी वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन रखता है.

जहां जाकर आप कुछ सूचनाएं भरने के बाद आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन सूचनाओं में प्रमुख है कि आप कितने स्टॉक के लिए किस कीमत पर अप्लाई करना चाहते हैं. आपके आवेदन के हिसाब से उतनी रकम आईपीओ बंद होने से लिस्टिंग तक ब्लॉक कर दी जाती है.

अच्छा आईपीओ चुनने के लिए सबसे पहले तो उस कंपनी की साख देखें जो अपना आईपीओ ले आ रही है. कई रेटिंग एजेंसियां उस आईपीओ को अपना रेटिंग भी देती हैं, जिसपर नजर रखना जरूरी है.

अगर 2 या 2 से अधिक एजेंसियों की रेटिंग आईपीओ पर पॉजिटिव है तो उसमें निवेश किया जा सकता है. कंपनी के अच्छे बिजनेस के साथ साथ आईपीओ की कीमत भी देखें. ब्रोकर्स की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए. बाजार प्रमोटर्स के अलावा दूसरे निवेशकों के बारे में भी जानकारी जुटाएं.

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Air Force One: जानें उस विमान की ताकत, जिससे भारत आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

February 19, 2020February 19, 2020 - by thesundayheadlines

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। 24 और 25 फरवरी 2020 को ट्रंप भारत में रहेंगे। इस दौरान वे नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद (गुजरात) और ताज महल (आगरा) भी जाएंगे। ट्रंप तीन स्तर के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। अमेरिकी अफसरों ने जानकारी दी है कि सुरक्षा का पहला घेरा उनका ही रहेगा।

आपने पढ़ा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स वन से भारत आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विमान कितना ताकतवर है? उस विमान की खासियत क्या है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं? इसके बारे में आगे पढ़ें।

क्या है एयरफोर्स वन

अमेरिकी एयरफोर्स के जिस भी विमान में वहां के राष्ट्रपति सफर कर रहे हों, उसे तकनीकी रूप से एयरफोर्स वन कहा जा सकता है। यह एक कॉलसाइन होता है।
लेकिन 20वीं सदी के मध्य से एक नई व्यवस्था शुरू हुई, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के सफर के लिए सभी जरूरी सुविधाओं से लैस एयरफोर्स के विमानों को ही एयरफोर्स वन कहा जाने लगा।
ऐसे दो सबसे खास विमान हैं – बोइंग 747-200बी सीरीज के विमान। इन विमानों में पीछे की तरफ 28000 और 29000 कोड लिखा होता है।
इस विमान पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है – ‘United States of America’। साथ ही अमेरिका के झंडे और अमेरिकी राष्ट्रपति की सील होती है।
यह 45 हजार फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी ऊंचाई 6 मंजिले इमारत जितनी और लंबाई एक फुटबॉल के मैदान जितनी है।

अंदर से कैसा होता है ये विमान

एयरफोर्स वन के अंदर 4000 वर्ग फीट की जगह है। विमान अंदर से तीन स्तर में बंटा है। इसमें राष्ट्रपति के लिए खास सुईट भी है, जिसमें बड़ा सा कार्यालय, कॉन्फ्रेंस रूम और बाथरूम होता है।
इसके अलावा विमान में एक मेडिकल सुईट होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन थिएटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। विमान पर एक डॉक्टर स्थायी रूप से मौजूद होता है।
विमान में खाना बनाने के लिए दो अलग-अलग रसोई होती है जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना तैयार करने की क्षमता होती है।
इसमें राष्ट्रपति के साथ चलने वाले अधिकारियों (वरिष्ठ सलाहकार, गुप्त सेवा अधिकारी, पत्रकार) व अन्य अतिथियों के लिए भी कमरे होते हैं।

एयरफोर्स वन की खासियत

किसी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ये दुनिया का सबसे आधुनिक और बड़ा विमान है।
इस विमान का दायरा असीमित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां चाहें और दुनिया के जिस कोने में भी जरूरत हो, ये विमान आसानी से उस जगह पहुंच सकता है।
इस विमान में बीच हवा में भी जरूरत पड़ने पर दोबारा ईंधन भरे जाने की क्षमता है।
इस विमान में एक बार में 2.03 लाख लीटर ईंधन भरा जा सकता है।
विमान पर जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं, वे इतने मजबूत हैं कि उनपर विद्युत चुंबकीय कंपन (Electromagnetic Pulse) का असर नहीं हो सकता।
विमान का कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह का है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसे मोबाइल कमांड सेंटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी तरह की आपत्ति की परिस्थिति में राष्ट्रपति विमान में उड़ते हुए कहीं से भी अपनी सेना व अधिकारियों को कमांड दे सकते हैं।
किसी आपदा की स्थिति में ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हवा में उड़ने वाले बंकर का काम कर सकता है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद भी यही विमान राष्ट्रपति का कमांड सेंटर बन गया था।
एयरफोर्स वन के दो विमान बिल्कुल एक जैसे बनाए गए हैं। एक मुख्य विमान होता है और दूसरा बैकअप के लिए। दोनों विमान हमेशा साथ में उड़ान भरते हैं। इनमें से एक में राष्ट्रपति होते हैं, जिसकी जानकारी पहले से किसी को नहीं दी जाती।
इस विमान में साइबरस्पेस से होने वाले हमलों या मिसाइल हमलों का पता लगाने के लिए भी खास सेंसर्स लगाए गए हैं।

हवा में कैसे चलता है अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला

एयरफोर्स वन के आगे कई मालवाहक विमान उड़ान भरते हैं, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में राष्ट्रपति को जरूरी चीजें आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें।
जब राष्ट्रपति विमान में सवार हो रहे होते हैं, तो रनवे पर उनके साथ काफिले में जा रहे लोगों के अलावा और किसी को अपनी जगह से हिलने की इजाजत नहीं होती।
एयरफोर्स वन चार क्रू सदस्यों – पायलट, को-पायलट, इंजीनियर और नेविगेटर के साथ उड़ान भरता है। बोइंग 747 के किसी और विमान में इतना मजबूत क्रू नहीं होता।

कौन करता है एयरफोर्स वन की देखरेख

एयरफोर्स वन की देखरेख व संचालन प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है जो व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का हिस्सा होता है। ये एयरलिफ्ट ग्रुप 1944 में बनाया गया था।
शुरू के करीब 15 सालों तक, अमेरिकी राष्ट्रपति अलग-अलग विमानों में सफर करते रहे। 1962 में खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बनाए गए जेट विमान में सफर करने वाले पहले शख्स थे जॉन एफ केनेडी।

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इंतजार खत्म! महेंद्र सिंह धौनी वापसी को तैयार, 29 फरवरी को जुड़ेंगे अपनी टीम के साथ

February 15, 2020February 15, 2020 - by thesundayheadlines

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी बहुत जल्दी ही बल्ला थामे मैदान पर नजर आने वाले हैं। टीम इंडिया से बाहर चल रहे धौनी ने इंडियन प्रीमियर लीग से पहले तैयारी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 29 फरवरी को चेन्नई पहुंचेंगे और 1 मार्च से टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे।

भारतीय क्रिकेट फैंस अपने पूर्व कप्तान धौनी को मैदान पर दोबारा देखने को लिए बेकरार हैं। इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से धौनी ने भारत के लिए कोई भी मैच नहीं खेला है। आईपीएल 2020 उनके लिए बेहद अहम होने वाला है। कहा जा रहा है कि धौनी इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन के बाद ही तय करेंगे कि उनको आगे खेलना है या फिर नहीं।

पिछले सात महीने से धौनी ने नहीं खेला मैच

आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल जुलाई में खेला गया था और यह फरवरी का महीना चल रहा है। धौनी को क्रिकेट से ब्रेक लिए हुए तकरीबन सात महीने हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही धौनी ने टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेला। भारत ने विश्व कप के बाद वेस्टइंडीज का दौरा किया था जबकि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की मेजबानी की। इस दौरान धौनी के वापसी की बातें तो हुई लेकिन उनका नाम टीम में नहीं शामिल किया गया।

BCCI ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट से किया बाहर

इस साल जनवरी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। इस कॉन्ट्रैक्ट से धौनी को बाहर रखने का फैसला लिया गया। बीसीसीआई के इस फैसले के बाद से ही धोनी भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी।

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वोडाफोन-आइडिया के पास दो रास्ते, हिस्सेदारी बेचे या दिवालिया घोषित करे: विश्लेषक

February 15, 2020February 15, 2020 - by thesundayheadlines

वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी वोडाफोन आइडिया के पास अब दो ही विकल्प बचे हैं या तो इसके प्रमोटर कंपनी में हिस्सेदारी बेचे या फिर वह खुद को दिवालिया घोषित करे।

कोलकाता/मुंबई
भारी-भरकम कर्ज और लगातार घाटे के कारण घोर वित्तीय संकट से जूझ रही टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया पर अब बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। पैसे की तंगी झेल रही कंपनी के पास अब दो ही विकल्प बचे हैं, या तो इसके प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचें या फिर वह अपने आपको दिवालिया घोषित करे। विश्लेषकों ने यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कंपनी को 17 फरवरी से पहले 53,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने का आदेश दिया है

वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी वोडाफोन आइडिया के पास अब दो ही विकल्प
सके प्रमोटर कंपनी में हिस्सेदारी बेचे या फिर वह खुद को दिवालिया घोषित करे
कंपनी को 17 फरवरी से पहले 53,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने का है आदेश
वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया

कंपनी के भविष्य पर आशंका के बादल
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि कंपनी बकाया चुकता कर देगी। हालांकि, विश्लेषक कंपनी के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के निदेशक (कॉर्पोरेट्स) नितिन सोनी ने इकनॉमिक टाइम्स से कहा, ‘अगर प्रमोटर्स की तरफ से ताजा इक्विटी निवेश नहीं किया गया तो कंपनी को डूबने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टेलिकॉम कंपनी द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर चुका है, ऐसे में उसे सरकार से कोई राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है।’

वोडाफोन-आइडिया की प्रमोटर्स कंपनियों वोडाफोन ग्रुप तथा आदित्य बिड़ला ग्रुप ने ईटी के सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है।

लगातार छठी तिमाही में घाटा
वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़ रुपये का एजीआर (अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया है। गुरुवार को कंपनी की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी हुए हैं, जिसमें उसे 6,439 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह लगातार छठी तिमाही है, जब कंपनी को नुकसान हुआ है। शुक्रवार को बीएसई पर कंपनी का शेयर 23% लुढ़ककर 3.44 रुपये पर बंद हुआ।

NCLT का भी रास्ता
एसबीआईकैप सिक्यॉरिटीज के रिसर्च हेड राजीव शर्मा ने कहा, ‘वोडाफोन आइडिया के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में जा सकती है, क्योंकि उसे 17 मार्च को मामले की होने वाली अगली सुनवाई से पहले बकाये का भुगतान करना है।’

सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि वोडाफोन आइडिया एनसीएलटी में जा सकती है और वह मामले को स्वीकार कर लेता है तो बैंकरप्टसी लॉ के तहत बकाया चुकाने पर रोक लग जाएगी और इस तरह कंपनी को भुगतान नहीं करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद
उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि कंपनी एक बार फिर कोर्ट जाएगी और अपनी हालत के बारे में उसे बताएगी कि किन कारणों से वह बकाये का भुगतान नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, ‘एनसीएलटी 16 फरवरी तक मामले को स्वीकार कर भी सकता है या नहीं भी। अगर स्वीकार करता भी है तो यह सुप्रीम कोर्ट के वोडाफोन आइडिया की वित्तीय हालत पर संज्ञान लेने तथा वह अवमानना के मामले को आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं, इसपर निर्भर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कंपनी को एजीआर का बकाया चुकाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर वह पूरी रकम नहीं चुका सकती है तो एक बड़ी रकम जमा कराए और बाकी रकम बाद में जमा करा सकती है। यह निर्देश अक्टूबर 2019 के फैसले में भी दिया गया था।

वोडाफोन पूंजी निवेश न करने पर अडिग
वोडाफोन आइडिया पहले ही कह चुकी है कि अगर एजीआर मामले में सरकार की तरफ से उसे राहत नहीं मिली तो कंपनी बंद हो सकती है। सोनी ने कहा कि अगर वोडाफोन आइडिया कारोबार बंद करती है तो सरकार को एजीआर के अलावा, स्पेक्ट्रम की बकाया रकम हासिल करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला पहले ही कह चुकी है कि न्यायालय या सरकार की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो कंपनी अपना कारोबार बंद कर सकती है।

क्या होता है AGR
अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलिकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूसेज और लाइसेंसिग फीस है। इसके दो हिस्से होते हैं- स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस, जो क्रमश 3-5% और 8% होता है। समस्या उस वक्त शुरू हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने एक आदेश में टेलिकॉम कंपनियों के नॉन कोर बिजनस से हुई आय को भी एजीआर के दायरे में ला दिया, जिससे कंपनियों पर देनदारी में कई गुना इजाफा हो गया।

Nirbhaya Gang rape case plea of convict vinay sharma heard supreme court

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निर्भया केस: दोषी विनय शर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

February 14, 2020May 13, 2022 - by thesundayheadlines

निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दोषी विनय की एक और पैंतरेबाजी असफल हो गई है। राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए फांसी टालने की मांग करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसने खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताकर भी फांसी टालने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनय को मेंटली फिट बताया है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

nirbhaya-case-plea-of-convict-vinay-sharma-dismissed-in-supreme-court

राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए फांसी टालने की मांग करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसने खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताकर भी फांसी टालने की मांग की थी।

जस्टिस अशोक भूषण और ए. एस. बोपन्ना के साथ जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया कांड के दोषी विनय शर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था
वकील ए.पी. सिंह ने कहा था विनय मानसिक तौर पर बीमार चल रहा हैऔर उसका इलाज भी हो रहा है

जस्टिस अशोक भूषण और ए. एस. बोपन्ना के साथ जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया कांड के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में दोषी विनय शर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट ए. पी. सिंह ने अपने मुवक्किल की दया याचिका को खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाए थे। इस पर अदालत और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी आलोचना की, जो इस मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

सिंह ने दोषी विनय की मानसिक स्थिति के संबंध में भी दलील दी। उन्होंने कहा कि विनय मानसिक तौर पर बीमार चल रहा है और उसका इलाज भी हो रहा है। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के शत्रुघ्न चौहान के 2014 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मानसिक बीमारी से पीड़ित दोषियों की मौत की सजा को बदल दिया जाना चाहिए। इस पर मेहता ने दलीलें देते हुए कहा, ‘उनकी नियमित रूप से जांच की गई, जो नियमित जांच का हिस्सा है। जेल मनोचिकित्सक है, जो हर किसी की जांच करता है। ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार उनका स्वास्थ्य अच्छा पाया गया है।’

Now hope to extradite mallya and nirav modi after sanjeev chawla

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बुकी संजीव चावला के बाद अब बंधी नीरव मोदी और माल्‍या को लंदन से वापस लाने की उम्‍मीद

February 14, 2020May 13, 2022 - by thesundayheadlines

सट्टेबाज संजीव चावला को लंदन से वापस भारत लाने के बाद अब उम्‍मीद जग रही है कि आने वाले दिनों में विजय माल्‍या और नीरव मोदी समेत भारत के दूसरे आरोपियों को स्‍वदेश लाया जा सकेगा। इनके अलावा इसी सूची में राजेश कपूर, टाइगर हनीफ, अतुल सिंह, राजकुमार पटेल और शायक सादिक का नाम भी शामिल है जिनकी वापसी का भी इंतजार वर्षों से भारत कर रहा है। इन सभी को भारत की अदालतों की तरफ से भगोड़ा करार दिया गया है। संजीव चावला की ही बात करें तो उससे जुड़ा मैच फिक्सिंग का मामला करीब 19 वर्ष पुराना है।

संजीव चावला को वापस भारत लाने में मिली सफलता के बाद अब उम्‍मीद की जा रही है कि विजय माल्‍या और नीरव मोदी को भी स्‍वदेश लाकर मामला चलाया जाएगा।

1992 से है भारत-ब्रिटेन में प्रर्त्‍यपण संधि

संजीव चावला की वापसी को लेकर भारत सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी दोनों ही तरह के प्रयास किए थे, जिन्‍हें अब जाकर सफलता मिली है। हालांकि इसी तरह के प्रयास सरकार द्वारा अन्‍य भगोड़े आरोपियों के लिए भी किए गए हैं लेकिन इनमें अभी सफलता हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच वर्ष 1992 में प्रत्‍यर्पण संधि हुई थी। लेकिन यह नवंबर 1993 से लागू हुई थी। इस संधि के तहत भारत में हत्‍या के आरोपी और बांग्‍लादेश के नागरिक को ब्रिटेन से प्रत्‍यर्पित किया गया था। आपको यहां पर ये भी बता दें कि संजीव चावला समेत नीरव और माल्‍या ने भी खुद को भारत प्रत्‍यर्पित न करने को लेकर जो दलील दी थीं उनमें से एक भारतीय जेलों की खराब हालत भी है। लेकिन ब्रिटेन की कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है।

क्‍या कहते हैं कानूनी जानकार

दोनों देशों के बीच हुई इस संधि और आरोपियों की वापसी को लेकर संविधान विशेषज्ञ डॉक्‍टर सुभाष कश्‍यप का कहना है कि आरोपियों की वापसी में वो बिंदु खास मायने रखते हैं जो प्रत्‍यर्पण संधि का हिस्‍सा बने हैं। उनके मुताबिक हर देश से होने वाली प्रत्‍यर्पण संधि में प्रेसक्राइब प्रॉविजन और उनका प्रोसिजर अलग-अलग हो सकते हैं। यह दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्रत्‍यर्पण संधि को लेकर कोई नियम-कायदे नहीं बनाए गए हैं। इसलिए ये संधि दो देशों के बीच आपसी राय-मशविरे से और दोनों के हितों को देखते हुए तैयार की जाती है। अब हम आपको उन लोगों के बारे में जानकारी दे देते हैं जो भारत से भागकर ब्रिटेन में जा छिपे हैं।

नीरव मोदी

भारत की अदालत से भगोड़ा करार दिए गए नीरव मोदी पर कई बैंकों को 13 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद पीएनबी के शेयर धड़ाम से गिर गए थे। इस इसी दौरान नीरव मोदी भारत से फरार हो गया और ब्रिटेन चला गया था। भारत सरकार की कोशिशों के बाद उसको 19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से ही नीरव मोदी वहां की वांड्सवर्थ जेल में बंंद है। नीरव की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका को पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट और जुलाई 2019 में हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किया जा चुका है। कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्‍पणी की थी नीरव मोदी ब्रिटेन से भाग सकता है। इसलिए उसको जमानत नहीं दी जा सकती है।

आपको यहां पर ये भी बता दें कि नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने दिसंंबर 2019 को देश का दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। नीरव मोदी ने वर्ष 2010 में ‘नीरव मोदी ग्लोबल डायमंड ज्वेलरी हाउस’ की स्‍थापना की थी। इस कंपनी का हेडक्‍वार्टर मुंबई में है। नीरव मोदी ‘क्रिस्टी’ और ‘सोथेबीस कैटलॉग’ पत्रिकाओं के कवर पर पब्लिश होने वाला पहला भारतीय जौहरी हैं।

विजय माल्‍या
विजय माल्‍या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। इसके बाद मई 2016 में भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से माल्‍या को प्रत्‍यर्पित करने की अपील की थी, जिसको ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि माल्‍या वैलिड पासपोर्ट के साथ ब्रिटेन में दाखिल हुए थे, लिहाजा उन्‍हें जबरन प्रत्‍यर्पित नहीं किया जा सकता है। मई में ही माल्‍या ने भारत वापसी से इनकार कर दिया था। जनवरी 2019 में धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बनी विशेष अदालत ने उसको भगोड़ा वित्तीय अपराधी घोषित किया था। इस कोर्ट द्वारा भगोड़ा करार दिया गया यह देश का पहला आरोपी है। यह फैसला कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनाया था।

शराब कारोबारी विजय माल्‍या पर 17 बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है। आपको बता दें कि माल्‍या राज्‍य सभा से भी सांसद रह चुके हैं। भारत से फरार होकर फिलहाल लंदन में जीवन बिता रहे माल्‍या को प्रत्‍यर्पित करने की कोशिशों को उस वक्‍त सफलता मिली थी जब लंदन की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उसे भारत प्रत्‍यर्पित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को माल्‍या ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए 12 फरवरी को हाई कोर्ट ने माना कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बेईमानी के पुख्ता सबूत हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का पार्टियों को निर्देश- बताना होगा, क्यों दिया क्रिमिनल को टिकट?

February 13, 2020February 13, 2020 - by thesundayheadlines

राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता व्यक्त की है. अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करें. इसमें उम्मीदवार पर दर्ज सभी आपराधिक केस, ट्रायल और उम्मीदवार के चयन का कारण भी बताना होगा. यानी राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को उम्मीदवार क्यों बनाया है.

सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश
अपराधियों की जानकारी सार्वजनिक करें: SC
टिकट देने से पहले कारण भी बताना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है. राजनीतिक दलों को अब किसी अपराधी को टिकट का कारण चुनाव आयोग को भी बताना होगा.

गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है. अदालत के फैसले के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी. साथ ही घोषित किए गए उम्मीदवार की जानकारी को स्थानीय अखबारों में भी छपवानी होगी.

इस याचिका को दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा. यानी सभी उम्मीदवारों को अखबार में अपनी जानकारी देनी होगी.

वकील के मुताबिक, अगर किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ कोई केस नहीं है और कोई भी FIR दर्ज नहीं है तो उसे भी इसकी जानकारी देनी होगी. अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया, अखबार या वेबसाइट पर ये सभी जानकारियां नहीं देता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दे सकता है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में आपराधिक छवि के नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ी है. इसका अंदाजा हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही लगाया जा सकता है.

चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में चुने गए 70 में से 37 विधायकों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर PM मोदी ने दिया जवाब, कहा- भारत यात्रा पर यादगार स्वागत किया जायेगा

February 12, 2020February 12, 2020 - by thesundayheadlines

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह बेहद खुश है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी इस महीने भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और यहां उनका भव्य एवं यादगार स्वागत किया जायेगा. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी के 24-25 फरवरी को भारत यात्रा पर आने को लेकर बहुत खुश हूं, हमारे माननीय अतिथियों का यादगार स्वागत किया जाएगा.” मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा विशेष है तथा यह भारत..अमेरिका मैत्री को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम होगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह बेहद खुश है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी इस महीने भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और यहां उनका भव्य एवं यादगार स्वागत किया जायेगा.

उन्होंने कहा, ‘‘भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध न केवल हमारे नागरिकों के लिये बल्कि पूरे विश्व के लिये बेहतर होंगे.” मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका लोकतंत्र और बहुलतावाद के प्रति साझी प्रतिबद्धता रखते हैं और दोनों देश व्यापक मुद्दों पर करीबी सहयोग कर रहे हैं. गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस महीने की 24-25 तारीख को दो दिवसीय भारत यात्रा पर होंगे. इस दौरान वह नयी दिल्ली और अहमदाबाद का दौरा करेंगे.

दोनों देशों की सरकारों ने कहा है कि ट्रम्प के पहले दौरे से भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्‍टेफनी ग्रिशम ने बताया कि ट्रम्प की पत्नी मेलानिया ट्रम्प भी उनके साथ भारत जाएंगी. राष्ट्रपति 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर होंगे. उधर, नयी दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर राष्ट्रपति ट्रम्प अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आएंगे.

ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सप्ताहांत फोन पर बात की थी जिसमें दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यह यात्रा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेगी तथा अमेरिकी-भारतीय लोगों के बीच मजबूत एवं स्थायी संबंधों को रेखांकित करेगी.

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LPG Gas Cylinder Price: बड़ा झटका, महंगा हुआ रसोई गैस सिलिंडर, इतने ज्यादा बढ़ गए दाम

February 12, 2020February 12, 2020 - by thesundayheadlines

बुधवार को आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। आज गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में भारी वृद्धि हुई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलिंडर 144.50 रुपये महंगा हो गया है। इसका दाम अब बढ़कर 858.50 रुपये हो गया। वहीं कोलकाता में यह 149 रुपये बढ़कर 896.00 रुपये हो गया। मुंबई में इसका दाम 145 रुपये बढ़कर 829.50 रुपये हो गया। वहीं चेन्नई में यह 147 रुपये बढ़कर 881 रुपये का हो गया है। बता दें कि इस साल एक जनवरी के बाद गैस सिलिंडर के दाम नहीं बढ़े थे। जबकि उससे पहले लगातार चार बार रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी।

Prices of non-subsidised 14 kg Indane gas in metros, applicable from today: In Delhi price rises to Rs 858.50 (increase by Rs 144.50), in Kolkata – Rs 896.00 (increase by Rs 149), in Mumbai – Rs 829.50 (increase by Rs 145), in Chennai – Rs 881.00 (increase by Rs 147). pic.twitter.com/0kbynJJld7

— ANI (@ANI) February 12, 2020

एक फरवरी को बदले थे 19 किलो वाले सिलिंडर के दाम

वहीं एक फरवरी को 19 किलो वाले सिलिंडर के दाम में बदलाव हुआ था। दिल्ली में इसका दाम 1,466 रुपये है, कोलकाता में 1,540 रुपये, मुंबई में 1,416 रुपये और चेन्नई में 1,589.50 रुपये।

जनवरी में इतने बढ़े थे दाम

नए साल में एक जनवरी 2020 को देश के प्रमुख महानगरों में बिना-सब्सिडी वाला गैस सिलिंडर करीब 19.00 रुपये महंगा हुआ था। इससे पहले ग्राहक दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए 714.00 रुपये चुका रहे थे। कोलकाता में इसका दाम 747 रुपये था। वहीं मुंबई और चेन्नई में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर का दाम क्रमश: 684.50 और 734.00 रुपये था।

सरकार देती है गैस सिलिंडर पर सब्सिडी

मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

Box Office Collection Shikara and Malang

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Box Office Collection:पहले सोमवार को ‘मलंग’ ने की अच्छी कमाई, ‘शिकारा’ ने किया निराश

February 11, 2020February 11, 2020 - by thesundayheadlines

आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, अनिल कपूर और कुणाल खेमू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ‘मलंग’ ने अपने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई की है। इसके बाद पहले सोमवार को भी फिल्म ने अच्छी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉय कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अपने रिलीज के चौथे दिन 4 करोड़ रुपये का बिजनस किया है। इस तरह फिल्म ने अब तक कुल 28 करोड़ रुपये का बिजनस किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रविवार के मुकाबले सोमवार को फिल्म के बिजनस में केवल 40 पर्सेंट से कम की ही गिरावट आई है जो अच्छा ट्रेंड है। माना जा रहा है कि पहले हफ्ते में फिल्म 38-40 करोड़ रुपये तक का बिजनस कर सकती है क्योंकि फिल्म लगभग 2700 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। हालांकि फिल्म की एक दिन की कमाई अभी तक डबल डिजिट में नहीं पहुंची है। शुक्रवार को सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की ‘लव आज कल’ भी रिलीज होनी है इसलिए वैलेंटाइन वीकेंड में ‘मलंग’ को तगड़े कॉम्पिटीशन का सामना करना पड़ेगा।

आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, अनिल कपूर और कुणाल खेमू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ‘मलंग’ ने अपने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई की है। इसके बाद पहले सोमवार को भी फिल्म ने अच्छी कमाई की है। हालांकि इसी के साथ रिलीज हुई ‘शिकारा’ ने काफी निराश किया है।

मलंग’ के साथ ही रिलीज हुई फिल्म ‘शिकारा’ बॉक्स ऑफिस औंधे मुंह गिरी है। सोमवार को फिल्म ने 50 लाख रुपये से भी कम का बिजनस किया है। इस तरह यह फिल्म 4 दिन में कुल 5 करोड़ रुपये का बिजनस कर चुकी है। अब इस फिल्म के प्रदर्शन में सुधार की कोई उम्मीद भी नहीं है।