फ्रांस में दो हमलावरों ने 5 लोगों को बनाया बंधक, पादरी को गला काटकर मारा

capture_1469532619रुईन (फ्रांस).उत्तरी फ्रांस के एक चर्च में दो हमलवारों ने चाकू के दम पर मंगलवार को 6 लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि, पुलिस ने कार्रवाई एक हमलावर को मार गिराया। लेकिन, इसके पहले उन्होंने हमलावरों ने चर्च के पादरी का गला काटकर हत्या कर दी। वहीं, एक बंधक की हालत नाजुक बनी हुई है। बंधकों में एक पादरी, दो नन थे…

– यह घटना उत्तरी फ्रांस के रूईन इलाके की है।
– पुलिस ने चर्च को अपने कब्जे में ले लिया है। लोकल मीडिया के मुताबिक, पुलिस ने दोनों हमलावरों को मार गिराया है।
– वहीं, अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया था।
– बंधकों में एक पादरी, दो नन और दो और लोग थे।
– बता दें कि नीस में 12 दिन पहले एक ट्यूनीशियाई फ्रेंच नागरिक ने ट्रक से 84 लोगों मार डाला था। इस हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली थी।
Source: Amar ujala
फ्रांस में दो हमलावरों ने 5 लोगों को बनाया बंधक, पादरी को गला काटकर मारा Read More

‘अल्ला हू अकबर’ चिल्लाते हुए IS ने काटी 86 साल के पादरी की गर्दन

isis_1469542834आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने फ्रांस की एक चर्च के 86 वर्षीय पादरी का रेतकर मौत के घाट उतार दिया। डेली मेल के अनुसार, बजुर्ग पादरी का गला रेतते वक्त आतंकी ‘अल्लाहु अकबर’ चिल्ला रहे थे।

वहीं पादरी के सा‌थ अगवा की गईं चर्च की दो नन को जान बचाकर भागने के लिए कहा गया और जब वे भागने लगीं तो उन्हें गोली मार दी गई।

घटना मंगलवार सुबह की है। सूचना के अनुसार, दो आतंकवादी नॉमंडी इलाके चर्चा में घुसकर वहां के पादरी और नन को बंधक बना लिया। सूचना के बाद पुलिस जब तक उन आतंकियों पर काबू पाती इससे पहले उन्होंने पादरी का गला रेत दिया। पादरी का नाम जैक्वेस हैमेल बताया जा रहा है।

पादरी और नन का कत्ल कर फ्रांस पुलिस ने भी घेराबंदी कर दो आतंकवाद‌ियों को मार गिराया। इस आतंकी हमले में और नन गंभीर से रूप से जख्मी हो गई है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

वहीं घटना की निंदा करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद ने आईएस के खिलाफ आरपार की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा अब आईएस के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे।

बताया जा रहा है कि आईएस की ओर से जारी की कैथोलिक चर्चों हिट लिस्‍ट में इस चर्च का भी नाम था। वहीं 2015 में इस चर्च के पास ठहलते हुए दो संदिग्‍ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें एक फ्रांस का स्‍थानीय नागरिक भी था। यह नागरिक अभी भी जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद है।

Source: Amar ujala

‘अल्ला हू अकबर’ चिल्लाते हुए IS ने काटी 86 साल के पादरी की गर्दन Read More

J-K: LoC के पास मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, एक दहशतगर्द जिंदा हाथ लगा, MHA का बयान- PAK फिर बेनकाब

jk_650_072616105619जम्मू-कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. मंगलवार को लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट मुठभेड़ में जवानों ने जहां चार आतंकियों को ढेर कर दिया है, वहीं एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ने में सफलता मिली है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि आतंकी को जिंदा पकड़ना बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे पाकिस्तान को बेनकाब करने में मदद मिलेगी.

‘सरहद पार के हैं सभी आतंकी’
एनकाउंटर के बाद एक अधिकारी ने बताया, ‘चार आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया है. सभी आतंकी सरहद पार के हैं. मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई.’

अधि‍कारी ने बताया कि पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह मामला घुसपैठ का है या नहीं.

Source :- Aaj Tak

J-K: LoC के पास मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, एक दहशतगर्द जिंदा हाथ लगा, MHA का बयान- PAK फिर बेनकाब Read More

पत्रकार वीजा मामले पर बौखलाई चीनी मीडिया, कहा- यह NSG का बदला है तो भारत को भुगतने होंगे परिणाम

china_650_072516101342भारत की ओर से चीन के तीन पत्रकारों के वीजा की अवधि बढ़ाने से इनकार किए जाने पर चीन के एक सरकारी अखबार ने हिंदुस्तान को चेतावनी दी है. दैनिक अखबार ने लिखा है कि यदि यह कदम एनएसजी में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ न दिए जाने की प्रतिक्रिया है, तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे.

द ग्लोबल टाइम्स’ के संपादकीय में कहा गया, ‘ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के शामिल होने का विरोध किया, इसलिए भारत अब बदला ले रहा है. यदि नई दिल्ली वाकई एनएसजी सदस्यता के मुद्दे के चलते बदला ले रही है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.’ बता दें कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिंहुआ के तीन चीनी पत्रकारों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है.

जुलाई के अंत में समाप्त हो रही है वीजा अवधि‍
इन तीन पत्रकारों में दिल्ली स्थित ब्यूरो के प्रमुख वू कियांग और मुंबई स्थित दो संवाददाता-तांग लू और मा कियांग शामिल हैं. पत्रकारों के वीजा की अवधि इस माह के अंत में पूरी हो रही है. इन तीनों ने ही उनके बाद इन पदों को संभालने वाले पत्रकारों के यहां पहुंचने तक के लिए वीजा अवधि में विस्तार की मांग की थी.

‘यह विदेशी मीडिया का निष्कासन’
संपादकीय में कहा गया कि भारत के इस कदम को कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने एक ‘निष्कासन’ करार दिया है. ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने संपादकीय में कहा, ‘वीजा की अवधि नहीं बढ़ाए जाने के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं दिया गया. कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों का दावा है कि इन तीन पत्रकारों पर फर्जी नामों का इस्तेमाल कर दिल्ली और मुंबई के कई प्रतिबंधित विभागों में पहुंच बनाने का संदेह है.’ ऐसी रिपोर्ट भी है कि इन पत्रकारों ने निर्वासित तिब्बती कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.’

‘पत्रकारों को फर्जी नामों की जरूरत नहीं’
समाचार पत्र ने भारत में अपने पूर्व संवाददाता लु पेंगफेई के हवाले से कहा कि चीनी पत्रकारों को इंटरव्यू लेने के लिए फर्जी नामों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है और संवाददाताओं के लिए दलाई लामा समूह का साक्षात्कार लेने का अनुरोध करना पूरी तरह सामान्य बात है.

संबंधों पर पड़ेगा निगेटिव असर
‘भारत द्वारा संवाददाताओं का निष्कासन एक घटिया कार्य है’ शीषर्क से छपे संपादकीय में कहा गया, ‘इस कदम ने नकारात्मक संदेश भेजे हैं और इससे चीन एवं भारत के बीच मीडिया संवाद पर निस्संदेह नकारात्मक असर पड़ेगा.’ इसमें दावा किया गया है कि एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करके चीन ने कुछ अनुचित नहीं किया. उसने ऐसा करके इस नियम का पालन किया कि सभी एनएसजी सदस्यों के लिए अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है.

‘चीनी वीजा प्राप्त करना भी आसान नहीं’
समाचार पत्र ने कहा, ‘भारत का दिमाग शंकालु है. चीनी संवाददाता भले ही लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन दें या किसी अस्थायी पत्रकार वीजा के लिए आवेदन दें, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. भारत के साथ काम करने वाले अन्य चीनी लोगों ने भी भारतीय वीजा प्राप्त करने में मुश्किलें पेश आने की शिकायतें की हैं. इसके विपरीत, भारतीयों के लिए चीनी वीजा प्राप्त करना बहुत आसान है.’ इसमें कहा गया है, ‘हमें इस बार वीजा मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए. हमें कम से कम कुछ भारतीयों को यह एहसास कराना चाहिए कि चीनी वीजा प्राप्त करना भी आसान नहीं है.’

पत्रकार वीजा मामले पर बौखलाई चीनी मीडिया, कहा- यह NSG का बदला है तो भारत को भुगतने होंगे परिणाम Read More

कश्मीर हासिल करने का ख्वाब छोड़ दे पाकिस्तान : गुलाम नबी आजाद

gulam--580x395नई दिल्ली/लखनऊ : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को रवैया बदलने की चेतावनी दी थी. अब, सरकार के सुर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सुर मिलाया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान को चेतया है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर हासिल करने का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए.

मुल्क के नाम पर जो भी बचा है, उसी की रक्षा करें

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उन्होंने कहा कि उनके पास मुल्क के नाम पर जो भी बचा है, उसी की रक्षा करें. कांग्रेस की ‘27 साल यूपी बेहाल’ यात्रा को लेकर शाहजहाँपुर पहुँचे आजाद ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जबाब में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर को पाने का सपना देखना बंद करें. आजाद ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कश्मीर को पाने की कोशिश में अपने देश के दो टुकड़े कर बांग्लादेश जरूर बनवा दिया और भारत की एक इंच जमीन भी नहीं ले पाये.

बीजेपी सपा और बसपा जनता को धर्म और जाति के आधार पर बांट रही है

शरीफ को सलाह है कि पाकिस्तान के नाम पर उनके पास जो भी बचा है उसकी रक्षा करें. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नफरत के इस माहौल में कांग्रेस अपनी यात्रा के जरिये दिलों को जोड़ने पहुँची है. बीजेपी सपा और बसपा जनता को धर्म और जाति के आधार पर बांट रही है. इस कारण प्रदेश विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है. आजाद ने कहा कि बीजेपी नेता कहते थे कि केन्द्र में सरकार बनने पर विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन दो साल गुजर जाने के बाद भी काले धन का अता-पता नहीं है.

यादव सरकार ने लैपटॉप बांटे जबकि उसे रोजगार देना चाहिये था

उन्होंने कहा कि प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने लैपटॉप बांटे जबकि उसे रोजगार देना चाहिये था. आजाद ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई कानून व्यवस्था बदलने की है. सूबे में पिछले तीन दशकों से जो सरकारें आयीं उनसे जनता को इंसाफ नहीं मिल पाया. सिर्फ 10 प्रतिशत ऐसे लोगों को इंसाफ मिला जो बाहुबली थे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने आरोप लगाया कि पिछले 27 वषोर्ं में सूबे का माहौल काफी बिगड़ चुका है.

अब उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना होगा कि राज्य को विकास और सौहार्द के रास्ते पर कौन ले जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी.

Source :- ABP News

कश्मीर हासिल करने का ख्वाब छोड़ दे पाकिस्तान : गुलाम नबी आजाद Read More

दक्षिण चीन सागर पर मुंह की खाने के बाद ‘बौखलाये’ चीन ने फिलीपीन पर लगाये बेहद गंभीर आरोप

South chaina 2नयी दिल्ली/बीजिंग : साउथ चाइना शी यानी दक्षिण चीन सागर पर मंगलवार को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले से चीन की बौखलाहट बढ़ गयी है. चीन की सरकार व मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते करो या मरो का स्वरूप दे दिया है. चीन ने न्यायाधिकरण में शामिल जापानी न्यायाधीश को तो कोसा ही है, साथ ही अमेरिका को भी खरी-खोटी सुनाई है. चीन की मीडिया ने फैसला आने से पहले ही अपने सेना को इस मुद्दे पर एक्टिव मोड में आने की नसीहत दे दी थी, जिसका असर फैसला आने के साथ दिखा जब चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी सेना को हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को कहा. यानी इस मुद्दे पर वह युद्ध व सीमित संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार है. वहीं, अमेरिकी सांसदों ने अपनी सरकार ने कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को लागू करवाने के लिए हर प्रयास करे और जरूरत हो तो सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया जाये. जाहिर है अब चीन व अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर नये सिरे से संघर्षपूर्ण स्थिति बनेगी और यह शीतयुद्ध वाली स्थिति भी हो सकती है. उधर, आज चीन ने इस मुद्दे पर एक श्वेत पत्र लाया है और उसमें कहा है कि दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक क्षेत्र पर बीजिंग का दावा 2000 साल पुराना है.
चीन की न्यूज वेबसाइट चाइनाडेली ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि चीन में साउथ चीन में चीन को ब्लॉक करने के फैसले में फिलीपीन के पीछे अमेरिका का हाथ है. वेबसाइट ने लिखा है कि  इस क्षेत्र में फौजी व कूटनीतिक सक्रियता बढ़ेगी. चाइनीज एकेडमी में यूएस स्टडीज पर रिसर्च करने वाले ताओ वेनझाओ को कोट करते हुए वेबसाइट ने लिखा है कि हमलोग यह देखते रहे हैं कि वाशिंगटन ने स्वयं कभी समुद्र के संबंध में नियमों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों की कभी पुष्टि नहीं की, वह इस मुद्दे पर काफी लंबे अरसे से इस मुद्दे पर व मध्यस्थता मामले में फिलीपीन को सपोर्ट व प्रोत्साहित करता रहा है.
इसी तरह शंघाई जियातोंग यूनिवर्सिटी के जापान स्टडी सेंटर के डायरेक्टर वांग साओपू को कोट करते हुए वेबसाइट ने लिखा है कि जापान ने स्वयं को एशिया प्रशाांत क्षेत्र में पुनर्संतुलन रणनीति के सहयोगी की भूमिका में मान लिया है, साउथ चीन सागर इसका एक उदाहरण है.
इसी तरह रूलिंग नल एंड वाइड फैसला अमान्य नाम से एक स्टोरी लिखी गयी है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति के हवाले से अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को नकारा गया है. इसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के हवाले से कहा गया है कि चीन विवादों को सीधे वार्ताकर सुलझाना चाहता है, लेकिन उसकी सार्वभौमिकता किसी भी परिस्थिति में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले से प्रभावित नहीं होगी. इसी तरह एक अन्य आलेख लिखा गया है : वाय इज द इनिटिएशन आॅफ आर्बिट्रेशन एंगेस्ट लॉ? यानी, मध्यस्थता की पहल नियम के विरुद्ध क्यों है? इस आलेख में बिंदुवार न्यायाधिकरण के फैसले को खारिज करने के पीछे तर्क दिये गये हैं. इसमें फिलीपीन पर झूठ बोलने व कभी इस मुद्दे पर वार्ता नहीं करने का आरोप लगाया गया है.

चीन के दावे निरस्त, बनाये कृत्रिम द्वीप
चीन को कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका देते हुए स्थायी मध्यस्थता अदालत ने कल रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर में इस कम्युनिस्ट देश के दावों को निरस्त कर दिया था.

हेग स्थित अदालत ने कहा है कि चीन ने फिलीपीन के संप्रभुता के अधिकारों का उल्लंघन किया है. उसने कहा कि चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाकर ‘‘मूंगे की चट्टानों वाले पर्यावरण को भारी नुकसान’ पहुंचाया है.


क्या है श्वेत पत्र में?

चीन द्वारा जारी किये गये श्वेत पत्र में कहा गया कि चीन का 2000 साल से दक्षिण चीन सागर पर दावा है और याचिका दायर करने वाला फिलीपीन चीनी क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है. इसमें कहा गया कि दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपीन के बीच विवादों के मूल में वे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो 1970 के दशक में शुरू हुई फिलीपीन की घुसपैठ और कुछ द्वीपों एवं चीन के नांशा कुंदाओ :नांशा द्वीपसमूहों: पर अवैध कब्जे के कारण पैदा हुए हैं.

‘‘चीन और फिलीपीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर उपजे प्रासंगिक विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है चीन’ शीर्षक वाले दस्तावेज में कहा गया, ‘‘फिलीपीन ने इस तथ्य को छिपाने के लिए और अपने क्षेत्रीय दावे बरकरार रखने के लिए कई बहाने गढ़े हैं.’ स्टेट काउंसिल इन्फॉर्मेशन ऑफिस की ओर से जारी श्वेत पत्र में कहा गया कि फिलीपीन का दावा इतिहास और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आधारहीन है.

पत्र में कहा गया कि इसके अलावा, समुद्र के अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास के साथ दक्षिण चीन सागर के कुछ नौवहन क्षेत्रों को लेकर चीन और फिलीपीन में नौवहन सीमा-निर्धारण संबंधी विवाद भी पैदा हो गया.

श्वेत पत्र में फिलिपीन पर हमला बोलते हुए कहा गया कि मनीला ने चीन और फिलीपीन के बीच के द्विपक्षीय सहमति को नजरअंदाज करते हुए बार-बार प्रासंगिक विवादों को जटिल करने वाले कदम उठाए हैं, जिससे वे बढे ही हैं.


फिलीपीन ने हमारे द्वीपों पर बनाये हैं सैन्य ठिकाने : चीन
इस श्वेत पत्र में कहा गया है कि फिलीपीन ने घुसपैठ और अवैध कब्जा करके चीन के नांशा द्वीपसमूह के कुछ द्वीपों पर सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं. उसने जानबूझकर चीन की ओर से लगाए गए सर्वेक्षण संकेतक नष्ट कर दिए और एक सैन्य वाहन को अवैध रूप से चलाकर चीन के रेनाई जियाओ द्वीप पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की.
मछुआरों को प्रताड़ित करने का आरोप
इसमें कहा गया कि फिलिपीन चीन के हुआनग्यान दाओ के क्षेत्र पर भी दावा करता है. यह इसे अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश कर चुका है और इसने जानबूझकर हुआनग्यान दाओ की घटना को अंजाम दिया था. श्वेत पत्र के अनुसार, फिलिपीन ने बार-बार चीनी मछुआरों को प्रताड़ित किया और मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर हमला किया.

पत्र में कहा गया है कि जनवरी 2013 में, फिलिपीन गणतंत्र की तत्कालीन सरकार ने एकपक्षीय तरीके से दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता शुरु कर दी थी. ऐसा करके उसने द्विपक्षीय वार्ता के जरिए विवादों को सुलझाने के चीन के साथ चल रहे समझौते का उल्लंघन किया. इसमें कहा गया, ‘‘फिलिपीन ने तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा है, कानूनों की गलत व्याख्या की है और बहुत से झूठ गढ़े हैं ताकि दक्षिण चीन सागर में चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकार एवं हितों को नकारा जा सके.’ आगे श्वेत पत्र में कहा गया है कि फिलिपीन के एकपक्षीय अनुरोध पर स्थापित न्यायाधिकरण का यह अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसकी ओर से सुनाए गए फैसले अमान्य हैं और ये बाध्यकारी नहीं हैं. चीन ऐसे फैसलों को न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है.

अमेरिकी सांसदों ने फैसले के क्रियान्वयन पर दिया जोर

वाशिंगटन : शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दक्षिण चीन सागर में अधिकार संबंधी चीन के दावों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को लागू किया जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो उसे इस रणनीतिक क्षेत्र में ‘‘यथास्थिति’ बनाए रखने के लिए सैन्य संसाधनों का भी इस्तेमाल करना चाहिए.

सीनेटर जॉनी अर्नेस्ट ने छह रिपब्लिकन सीनेटरों के समूह का नेतृत्व करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें सभी पक्षों से हेग स्थित न्यायाधिकरण के फैसले का सम्मान करने की अपील की गयी है. न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि ‘नाइन-डैश लाइन’ में पड़ने वाले समुद्री क्षेत्र या इसके संसाधनों पर ऐतिहासिक अधिकारों के दावे के लिए चीन के पास कोई कानूनी आधार नहीं है.

प्रस्ताव में दक्षिण चीन सागर में ‘‘बल प्रयोग के जरिए यथास्थिति बदलने ‘ के किसी भी प्रयास का विरोध करने की बात की गयी है. यह प्रस्ताव चीन से दक्षिण चीन सागर में सभी असैन्य एवं सैन्य गतिविधियों को रोकने की अपील करता है और अमेरिका एवं फिलीपीन के बीच आपसी सहयोग एवं सुरक्षा संधि की पुन: पुष्टि करता है. इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी से अपील की गयी है कि वह दक्षिण चीन सागर के उपर उड़ान भरने और नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए ‘‘सभी राजनयिक माध्यमों’ का इस्तेमाल करें|

दक्षिण चीन सागर पर मुंह की खाने के बाद ‘बौखलाये’ चीन ने फिलीपीन पर लगाये बेहद गंभीर आरोप Read More

कश्मीर पर पाक का नया ‘पैंतरा’, इस बीच अमेरिकी सांसदों ने दिया है बड़ा झटका

NawazSharif-580x395नई दिल्ली/वाशिंगटन : कश्मीर हिंसा को लेकर पाकिस्तान हर बार नया पैंतरा खेल रहा है. पहले उसने आतंकी को मार गिराए जाने के लिए भारत की ‘निंदा’ कर दी. अब पाकिस्तान दुनिया के 5 बड़े देशों के सामने ‘शिकायत’ लेकर पहुंच गई है. पाक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के पांच स्थायी सदस्य देशों (पी-5) से कहा कि वे कश्मीर में तनावपूर्ण हालात का संज्ञान लें. इधर आतंकवाद मामले में अमेरिकी सांसदों एवं विशेषज्ञों ने पाक को बड़ा झटका दिया है.

पाकिस्तान ने लगाए थे भारत पर आरोप

इससे पहले पी-5 से पाक ने कहा है कि भारत से अपील करें कि वह हिंसा प्रभावित घाटी में लोगों के ‘मानवाधिकारों का सम्मान’ करे. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान दिया है कि विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के दूतों को कश्मीर के हालात की जानकारी दी. हालांकि, इससे पहले ही अमेरिका ने कह दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है.

आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश

पाकिस्तान के इन सब पैंतरों के बीच अमेरिकी सांसदों एवं विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती करने को कहा है. इसके साथ ही पाक को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के तौर पर सूचीबद्ध करने की अपील की है. विशेषज्ञों ने हा कि आतंकवादी तत्वों को समर्थन देने वाला और चीजों को जोड़ तोड़ कर पेश करने वाला यह देश(पाकिस्तान) अमेरिका को मूर्ख समझता रहा है.

पाक, अमेरिका को मूर्ख बना रहा है

सदन की विदेश मामलों की समिति की एशिया एवं प्रशांत उपसमिति के अध्यक्ष मैट सैल्मन ने कहा, ‘वे हमें मूर्ख बना रहे हैं. वे हमें मूर्ख समझते हैं. यह माफिया को धन देने की तरह है.’ पूर्ववर्ती बुश काल के शीर्ष राजनयिक जाल्मे खलीलजाद ने सांसदों से कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व ने किस प्रकार दशकों से अमेरिकी प्रणाली के साथ खेल खेला है.

गैरराजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल

उन्होंने कहा, ‘यदि मैं गैरराजनयिक शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं तो हम बहुत भोले भाले रहे हैं.’ सैल्मन ने खलीलजाद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘भोले भाले मूर्ख अधिकतर अमेरिकी यह देख सकते हैं और हमारे तथाकथित नेताओं को यह बात अभी तक समझ नहीं आई.’

पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती हो

फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के लॉन्ग वार जर्नल के वरिष्ठ संपादक बिल रोजियो ने खलीलजाद से अपील की कि पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती की जाए. उसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के रूप में सूचीबद्ध किया जाए. रोजियो ने कांग्रेस की सुनवाई के दौरान खलीलजाद एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ ‘पाकिस्तान: आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र या दुश्मन’ विषय पर अपना पक्ष रखा.

पाकिस्तान के साथ अनुभव साझा

उन्होंने कहा, ‘अंतत: वे हमें मूर्ख समझकर हमसे व्यवहार कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को धन देने के लिए बहुत आतुर हैं.’ खलीलजाद ने बुश के शासनकाल में अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत एवं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि समेत विभिन्न राजनयिक पदों की जिम्मेदारी संभालते हुए पाकिस्तान नेतृत्व के साथ हुए अनुभव को साझा किया.

पाकिस्तान चीजों को तोड़ मरोड़कर पेश करता है

उन्होंने जानकारी दी कि, ‘पाकिस्तान बहुत चालाकी से चीजों को तोड़ मरोड़कर पेश करके हमारा इस्तेमाल करता रहा है. मुझे यह कहना होगा.’ उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के विशिष्ट सदस्यों तक पहुंचते हैं. वे उन्हें यात्रा के लिए आमंत्रित करते हैं. वे उन्हें लुभाते हैं, वे एक बार फिर वादा करते हैं और हमारे बयानों का ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं जो तथ्यों के सापेक्ष ‘हैरान करने वाले’ होते हैं.

पाकिस्तान के संबंधों पर सख्त टिप्पणी

यह पूछे जाने पर कि अमेरिका उसी नीति को क्यों अपनाता रहा है. खलीलजाद ने कहा कि अपने कृत्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की पाकिस्तान की क्षमता इसका एक कारण रही है. पूर्व शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा, ‘पाकिस्तान के साथ संबंधों का मेरा अनुभव यह है कि वे आपको तभी कुछ देंगे, जब उन्हें यह पता होगा कि उन्हें कुछ मिलने वाला है.’

‘बलूचिस्तान के लोगों को मार रहा है’

कांग्रेस के सदस्य डाना रोहराबाचर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार और सउदी अरब ने तालिबान एवं हक्कानी नेटवर्क बनाया. रोहराबाचर ने कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान को मदद देना ‘मूखर्तापूर्ण’ है. उन्होंने कहा, ‘यह भ्रष्ट दमनकारी शासन बलूचिस्तान के लोगों को मार रहा है. बलूचिस्तान के लोगों को यह समझना चाहिए कि अमेरिका एक भ्रष्ट, आतंकवादी समर्थन शासन से उनकी स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता के लिए उनके साथ है.’

‘ऐसी ही स्थिति सिंधियों के साथ हैं’

उन्होंने कहा, ‘ऐसी ही स्थिति सिंधियों के साथ है. ऐसे ही हालात पाकिस्तान के अन्य समूहों के साथ हैं. यदि कोई शासन लोगों की जान लेता है, दमन करता है और भ्रष्ट है और इसके बावजूद हम उन्हें किसी प्रकार का समर्थन देना जारी रखते हैं.. तो यह वाकई बेतुका है.’ आतंकवाद, अप्रसार एवं व्यापार उपसमिति के रैंकिंग सदस्य विलियम कीटिंग ने पैनल के सदस्यों से सवाल किया कि क्या आईएसआईएस सरकार के भीतर एक सरकार है.

‘पाकिस्तानी सेना का एक हथियार है’

अमेरिकन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रीसिया बैकन ने कहा, ‘यह पाकिस्तान के भीतर एक दुष्ट संस्था कतई नहीं है. यह स्वतंत्र रूप से या स्वयं संचालन नहीं करता. यह पाकिस्तानी सेना का एक हथियार है. यह पाकिस्तानी सेना की नीतियां लागू कर रहा है. यह पाकिस्तानी सेना की ओर से नीतियां लागू कर रहा है.’

आईएसआई पर कड़ टिप्पणी की गई

बैकन ने कहा, ‘रोजियो ने कहा कि आईएसआई पाकिस्तानी सेना की एक शाखा है. यह पाकिस्तानी सेना की इच्छा को अंजाम दे रहा है जो वास्तव में पाकिस्तानी सरकार है. (चयनित) सरकार पाकिस्तानी सेना का केवल चेहरा है.’ खलीलजाद ने कहा, ‘मैं अपने सहकर्मी से सहमत हूं.’ सैल्मन ने कहा कि निजी रूप से उनका मानना है कि अमेरिका को पहले कदम के तौर पर पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए.

source :- ABP news

कश्मीर पर पाक का नया ‘पैंतरा’, इस बीच अमेरिकी सांसदों ने दिया है बड़ा झटका Read More

भारतीय हॉकी टीम के कप्‍तान सरदार सिंह के खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं की गई : DCW ने दिल्ली पुलिस से पूछा

sardar-singh-650_650x488_51435260822नई दिल्‍ली: दिल्ली महिला आयोग ने नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि भारत की हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह के खिलाफ एक कथित यौन उत्पीड़न मामले में आठ दिन पहले शिकायत दर्ज होने के बावजूद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई?

डीसीडब्ल्यू ने यह भी पूछा कि आरोपी के साथ शारीरिक संबंधों के बारे में एक महिला अधिकारी के बजाए एक पुरूष एसी ने शिकायतकर्ता से पूछताछ क्यों की और उसे करीब आधी रात तक पुलिस थाने में क्यों रोका गया? आयोग ने इस मामले में 15 जून को प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की थी।

नोटिस में कहा गया है, ‘आयोग को सूचित किया गया है कि चाणक्यपुरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।’ इसमें कहा गया है, ‘आयोग इसे गंभीरता से लेता है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें यह कहा है कि यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के बारे में खुलासा करती है तो प्राथमिकी दर्ज करना सीआरपीसी की धारा 154 के तहत आवश्यक है और ऐसी स्थिति में प्राथमिक जांच आवश्यक नहीं है।’ आयोग को दिल्ली पुलिस द्वारा प्रोटोकॉल में किए गए कुछ ‘उल्लंघनों’ के संबंध में 22 जून को एक अभिवेदन मिला था, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता से एक महिला अधिकारी के बजाए एक पुरूष एसीपी ने आरोपी के साथ शारीरिक संबंधों के बारे में पूछताछ की थी।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे 16 जून को रात नौ बजे पुलिस थाने बुलाया गया और पुलिस थाने में करीब आधी रात तक रोके रखा गया। महिला अधिकारी ने शिकायत मिलने के सात दिन बाद 20 जून को शिकायतकर्ता से संपर्क किया। आयोग ने डीसीपी से नोटिस मिलने के 48 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा है।

भारतीय मूल की एक ब्रितानी हॉकी खिलाड़ी ने आयोग के पास शिकायत की थी कि सिंह ने उसका शारीरिक उत्पीड़न किया और उसे दिल्ली के एक पांच सितारा होटल की सबसे ऊंची मंजिल से धक्का देने की कोशिश की गई।

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को दी सन्डे हेड लाइन्स टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

भारतीय हॉकी टीम के कप्‍तान सरदार सिंह के खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं की गई : DCW ने दिल्ली पुलिस से पूछा Read More

J&K: कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ जारी, सुरक्षों ने 3 आतंकियों को किया ढेर

bsf_146668077318_650x425_062316045520जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है. सुरक्षाबलों ने देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया है. सुरक्षाबलों के मुताबिक मुठभेड़ में ढेर तीनों आतंकी लश्कर संगठन के हैं. आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच ये मुठभेड़ कुपवाड़ा के लोलाब जंगल में गुरुवार सुबह हो रही है.
दरअसल कि पिछले दिनों खुफिया एजेंसियों न पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ की कोशिश जानकारी दी थी. खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए बीएसएस के डीजी केके शर्मा ने भी कहा था कि पाक स्थिति आतंकी संगठन सीमा पर घुसपैठ और बड़े हमले के फिराक में हैं. उन्होंने कहा था कि सीमा पार आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली हैं|
5 आतंकी हुए थे ढेर गौरतलब है कि पिछले शनिवार को कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था. आतंकियों ने सोमवार को भी कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाई. हाल ही में खुफिया इनपुट से खुलासा हुआ था कि सीमा पार तकरीबन 30 से 35 ट्रेनिंग कैंप और 18 से 20 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं. इसके अलावा बॉर्डर पर आतंकी संगठनों के बीच लगातार मीटिंग करने की खबरें भी आई थीं. है.सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है.

source=aaj tak

J&K: कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ जारी, सुरक्षों ने 3 आतंकियों को किया ढेर Read More

ताशकंद में मिले मोदी-जिनपिंग; सिओल में उठा NSG में भारत की मेंबरशिप का मुद्दा

modi33_1466681634नई दिल्ली. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) में हिस्सा लेने गए मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। एनएसजी मेंबरशिप को लेकर ये मुलाकात काफी अहम है। वहीं सिओल में चल रही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) की प्लेनरी मीटिंग में भारत की मेंबरशिप का मुद्दा उठा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गुरुवार रात भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सिओल में भारत की पैरवी करने फॉरेन सेक्रेटरी एस. जयशंकर गए हुए हैं। बता दें कि चीन, एनएसजी में भारत की एंट्री का विरोध कर रहा है। लेकिन हाल ही में उसके रवैये में नरमाहट आई है।
अकेले भारत को मेंबरशिप मिली तो बिगड़ेगा पावर बैलेंस…
– SCO से अलग पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने ताशकंद में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की।
– दोनों लीडर्स ने एनएसजी में मेंबरशिप और चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बातचीत की।
– दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि एनएसजी मेंबरशिप में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
– दोनों का मानना है कि अगर अकेले भारत को मेंबरशिप मिलती है तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा।
– पाकिस्तान ने चीन को NSG मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करने पर शुक्रिया भी किया।
– मोदी ने उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट इस्लोम करीमोव के साथ भी मुलाकात की।
– शुक्रवार को मोदी की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बातचीत होगी।
भारत बोला- पॉजिटिव रवैया रखें
– भारत ने एनएसजी मेंबर्स से अपील की है कि वे उसकी एंट्री को लेकर पॉजिटिव रवैया रखें।
– फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बुधवार को जारी स्टेटमेंट में कहा, “हम भारत की चारों ग्रुप (एनएसजी, MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वैसेनार अरेंजमेंट) में एंट्री के लिए सपोर्ट करेंगे। न्यूक्लियर प्रोलिफिरेशन (परमाणु अप्रसार) के लिए ये जरूरी होगा।”
मोदी की पहली मीटिंग जिनपिंग से
– ताशकंद में मोदी की पहली मीटिंग जिनपिंग से ही होगी।
– चीन इस बात को लेकर अड़ा है कि बिना न्यूक्लियर प्रोलिफिरेशन ट्रीटी (परमाणु अप्रसार संधि-NPT) साइन किए भारत कैसे एनएसजी की मेंबरशिप ले सकता है।
– हालांकि, बीते दो दिनों में चीन के रवैये में नरमी आई है। उसने कहा है कि इस मुद्दे पर नॉन-NPT मेंबर्स से चर्चा कर रास्ता निकाला जा सकता है।
– शुक्रवार को मोदी की पुतिन से मुलाकात होगी।
जयशंकर के साथ ये अफसर भी होंगे बातचीत में शामिल
– सिओल में फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर के साथ अमनदीप गिल (ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्युरिटी) और साउथ कोरिया में भारत के एम्बेसडर विक्रम दुरईस्वामी एनएसजी की मीटिंग में शामिल होंगे।
– गिल लगातार परमाणु मुद्दे पर बातचीत में शामिल रहे हैं, वहीं दुरईस्वामी को यूएस-चीन के साथ बातचीत का लंबा एक्सपीरियंस है।
भारत को अमेरिका से उम्मीद
– चीन नॉन-प्रोलिफिरेशन ट्रीटी (परमाणु अप्रसार संधि-NPT) को लेकर लगातार भारत की एनएसजी में एंट्री का विरोध कर रहा है।
– ऐसे में, मीटिंग में भारत को अमेरिका से सपोर्ट की खासी उम्मीद है।
– मोदी के यूएस दौरे में भी बराक ओबामा ने भारत को सपोर्ट करने की बात कही थी।
– चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन हुआ चुनयिंग के मुताबिक, “एनएसजी मेंबर्स के बीच नॉन-एनपीटी देशों की एंट्री को लेकर अलग-अलग राय है। इसे लेकर हमें चर्चा करनी होगी।”
– इससे पहले चीन, पाकिस्तान को भी एनएसजी मेंबरशिप मिलने की वकालत कर चुका है।
चीनी सरकारी मीडिया ने ऐसे किया था पाक का सपोर्ट
– चीन के सरकारी अखबार ने लिखा, “जहां भारत एनएसजी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, वहीं वह पाक को उसके खराब न्यूक्लियर रिकॉर्ड के बेस पर रोकता है।”
– “असल में पाकिस्तान की ओर से अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया था। ये सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं थी।”
– ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, “खान को कई साल घर में नजरबंद रखे जाने के बाद सरकार ने उन्हें दंडित किया।”
– “अगर NPT और एनएसजी भारत को छूट दे सकते हैं, तो ये छूट पाकिस्तान पर भी लागू होनी चाहिए।”
– ये पहली बार है जब चीनी मीडिया ने एनएसजी मेंबरशिप को लेकर सीधे तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है।
NSG में भारत की दावेदारी में कहां फंसा है पेंच?
– चीन, तुर्की और आयरलैंड भारत को NSG की मेंबरशिप देने का खुलकर विरोध कर रहे हैं।
– इन देशों की अगुआई चीन कर रहा है। वह पाकिस्तान की एंट्री चाहता है।
– विरोधी देशों का कहना है कि नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रीटी पर साइन किए बगैर भारत को NSG में शामिल न करें।
– चीन की शर्त है कि भारत NSG में शामिल हो तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए।
– तुर्की का कहना है कि भारत और पाक को एक साथ मेंबरशिप दी जाए।
– आयरलैंड ने खुलकर कोई बयान नहीं दिया है।
ये देश NSG में भारत के समर्थन में
– अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, सायप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और हंगरी।
– इटली, जापान, कजाखस्तान, आइसलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लात्विया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रशियन फेडरेशन, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, यूके, फ्रांस और यूएस।
भारत का इसलिए हो रहा सपोर्ट
– अमेरिका समेत सभी समर्थक देशों का मानना है कि भारत को डेवलपमेंट के लिए एटॉमिक एनर्जी की जरूरत है।
– भारत लंबे समय से एक जिम्मेदार देश के रूप में पेश आया है। ऐसे में, उसे NSG में शामिल किया जाना चाहिए।
ये दो देश भी कर सकते हैं सपोर्ट
– न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का NSG में भारत की मेंबरशिप पर रुख नर्म हुआ है।
– अमेरिका ने न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रिया को भी भारत का सपोर्ट करने के लिए लेटर लिखा है।
– मोदी जुलाई में साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वे साउथ अफ्रीका से NSG पर बात करेंगे।
क्या है SCO?
– एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। उस वक्त इसमें चीन, कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे।
– ये पहली बार है जब एससीओ में नए मेंबर्स को इनवाइट किया गया है। इसमें भारत और पाकिस्तान को मेंबर बनाया गया है, जबकि अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है।
– भारत-पाकिस्तान को पिछले साल जुलाई में ही एससीओ में मेंबरशिप को मंजूरी दे दी गई थी।
– एससीओ की मेंबरशिप मिलने के बाद भारत को एनर्जी सेक्टर में काफी सपोर्ट मिलेगा।
Source :- Dainik Bhaskar
ताशकंद में मिले मोदी-जिनपिंग; सिओल में उठा NSG में भारत की मेंबरशिप का मुद्दा Read More