महावारुनी के पावन अवसर पर गुरुग्राम पहुंचे सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल

शक्तिफार्म के गुरुग्राम में महावारुनी स्नान के शुभ अवसर पर सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल जी ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आये श्री पाल सर्वप्रथम श्री श्री हरिचांद गुरुचांद मंदिर का दर्शन किया उसके बाद मंदिर के अध्यक्ष श्री किरण चाँद बासु एवं समिति सदस्यों से मिले |

मंदिर के सचिव श्री जीतेन्द्र नाथ भुईया ने नारायण पाल जी को बताया कि मंदिर के समस्याओ से अवगत कराया तथा अबतक बीस हज़ार श्रधालुओ ने भंडारा लिया जो अभी भी जारी है तथा अगले दो दिनों तक भंडारा चलता रहेगा|

नारायण पाल जी ने कामना सागर के दर्शन किया तथा मंदिर के विकास  हेतु तथा इस मेले को जिला स्तरीय मेला का दर्जा दिलवाने  हेतु डी.एम. से बात करने की बात कही |

इस अवसर पर उनके साथ राजेश गुप्ता (खन्ना जी), फिल्म और टीवी मशहूर कलाकर दिनेश सहगल और डायरेक्टर-प्रोडूसर चन्दन मेहता भी मौजूद थे |

नारायण पाल जी ने सभी क्षेत्र वासियों का उत्साह वर्धन किया तथा क्षेत्र के एवं मंदिर के विकास की बात कही  तथा बंगाली समुदाय के पूजा पाठ के प्रति समर्पण को बहुत ही सराहा |

महावारुनी महोत्सव श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मनाया जाता है, इस पावन अवसर पर गंगा स्नान किया जाता है |

आज श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी 204वी जन्मदिवस मनाया जा रहा है जिसमे सिर्फ शक्तिफार्म ही नहीं बल्कि सितारगंज, नानकमत्ता, रुद्रपुर, किच्छा एवं दिनेशपुर से भारी मात्रा में श्रद्धालु “हरी बोल” के भावपूर्ण स्वरों के साथ पधारे|

News coverage – Anukool Mistri
Edited By- Kavita Vakchi

 

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बिहार में अब न ‘देसी’ मिलेगी न ‘अंग्रेज़ी’

बिहार की नितीश सरकार ने राज्य में तत्काल प्रभाव से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है| अब राज्य में देसी के साथ-साथ विदेशी शराब भी उपलब्ध नहीं होगी. बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फ़ैसला लिया गया. ये नीतीश कुमार का चुनावी वादा था|

बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘आज पूरे राज्य में शराब के थोक एवं खुदरा व्यापार अथवा उपभोग को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया.’’

फ़ैसले के मुताबिक इस बारे में मंगलवार को ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी|

मुख्यमंत्री नीतीश के मुताबिक बीते दिनों में शराबबंदी के लिए जो माहौल बना, उसे देखते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया गया|

महत्वपू्र्ण है कि बिहार में एक अप्रैल से शराबबंदी का पहला चरण शुरु हुआ था. इसके तहत गांवों में पूर्ण शराबबंदी, यानी देसी और विदेशी शराब दोनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी|

जबकि शहरी क्षेत्रों के चुनिंदा इलाकों की सरकारी दुकानों में सिर्फ़ विदेशी शराब बेची जा रही थी, लेकिन बिहार मंत्रिमंडल के फ़ैसले के मुताबिक सरकार शराब बेचने के लिए अब कोई दुकान नहीं खोलेगी. जो दुकानें खोली गई हैं, वो भी आज ही बंद कर दिए जाएंगीं|

बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि सूबे में सेना के कंटोनमेंट को छोड़कर अब होटल, बार, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भी शराब नहीं मिलेगी. इस संबंध में अब कोई लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाएंगे|

सरकार के इस फ़ैसले के साथ ही बिहार उन राज्यों की सूची (गुजरात, केरल) में शामिल हो गया है जहाँ शराब बंदी लागू है|

source by- BBC

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उत्तराखंड में लगाया गया राष्ट्रपति शासन, नैनीताल हाई कोर्ट में कांग्रेस ने दी याचिका

harish-rawatदेहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने बीती रात कैबिनेट की बैठक के बाद राष्ट्रपति से इसके लिए सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया है। वहीं, कांग्रेस ने उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है। पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह याचिका दायर कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विरोध किया है।

इससे पहले केंद्र सरकार का कहना था कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई थी और विधायकों की खरीद-फरोख्त हो रही थी, जिसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया था।

आदेश के अनुसार, विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, बल्कि निलंबित रखा गया है। उधर, कांग्रेस और खासतौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने इसे संविधान और लोकतंत्र की हत्या बताया है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। पिछले नौ दिन से हर दिन संविधान के प्रावधानों की हत्या हो रही थी।

नौ दिन पहले कांग्रेस के नौ विधायकों की बग़ावत का पटाक्षेप उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के तौर पर हुआ। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूर कर ली। ये फैसला उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण से ठीक एक दिन पहले हुआ।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा चुकी थी।

जेटली ने कहा कि संविधान में लिखा है कि जब बजट फेल होता है तो इस्तीफ़ा देना होता है। स्वतंत्र भारत में पहला उदाहरण है जब एक एक फेल्ड बिल को बिना वोट लिए पारित होने की घोषणा कर दी गई। 18 तारीख के बाद से जो सरकार चली है, वह असंवैधानिक है।

उधर, मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।

रावत ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई उदाहरण जिसे बहुमत सिद्ध करने से एक दिन पहले ही बर्ख़ास्त कर दिया जाए। सरकार का बहुमत विधानसभा में तय होना चाहिए था। ऐसी क्या जल्दबाज़ी थी कि सरकार को भंग कर दिया गया।

अरुण जेटली ने ये भी कहा कि विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के एक बाग़ी विधायक के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की जबकि वो कांग्रेस के नौ बाग़ी विधायकों के ख़िलाफ़ मनमाने तरीके से दल बदल कानून का प्रयोग कर रहे थे।

जेटली  ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची है जिसका डिसक्रिमिनेटरी तरीके से प्रयोग हुआ। ये पहला उदाहरण है स्वतंत्र उदाहरण में कि एविडेंस आया हो और अपने मुंह से मुख्यमंत्री जी हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे हों।

राष्ट्रपति शासन के ऐलान के बावजूद उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने बाग़ी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दिया।

उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि हमें राष्ट्रपति शासन की कोई सूचना नहीं मिली है।

साफ़ है कि उत्तराखंड की सियासत को लेकर खींचतान अभी बाक़ी है। विधानसभा को भंग नहीं किया गया है बल्कि निलंबित रखा गया है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन के बावजूद किसी नई सरकार के गठन का विकल्प अभी खुला है। देखना है कि इसके लिए बीजेपी अगर पहल करती है तो कब।

उत्तराखंड में वसंत के मौसम में ही सियासी सरगर्मियों ने पारा काफ़ी बढ़ा दिया है। विधायकों की ख़रीदफ़रोख़्त के आरोपों के बीच बीते दो महीने में दूसरी बार किसी राज्य सरकार को बर्ख़ास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा है। हालांकि अरुणाचल में इसके बाद बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन क्या उत्तराखंड में भी बाग़ियों के सहारे ऐसा करने की कोशिश होगी। ये एक बड़ा सवाल है।

News Coverage : Dinesh Sehgal

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वीं बार देशवासियों से करेंगे ‘मन की बात’

pm-modi-on-radioनई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वीं बार रेडियो के जरिये देशवासियों से ‘मन की बात’ बात करेंगे। मोदी इस कार्यक्रम में अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम के लिए पीएम ने देशभर की जनता से सुझाव भी मांगे है। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। पिछले कार्यक्रम में पीएम ने खादी को बढ़ावा देने, फसल बीमा योजना से देश के 50% किसानों को जोड़ने और स्टार्ट अप अभियान के बारे में बात की थी। साथ ही उन्होंने 10वीं और 12वीं के छात्रों को तनावमुक्त होकर परीक्षा देने को कहा था।

उधर, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के रविवार को प्रसारण की इन निर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है कि इसमें पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी) के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आयोग से संपर्क कर आचार संहिता के कारण मासिक रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। सूत्रों ने कहा कि आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम के प्रसारण को हरी झंडी देते हुए निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

एक सूत्र ने कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जो पांच राज्यों के मतदाताओं पर असर डालता हो। भाषण को मंजूरी देते हुए ये निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि यह नियमित कार्यक्रम है, इसलिए पहले की तरह मंजूरी प्रदान की गयी। आयोग पहले भी विधानसभा चुनावों के दौरान कार्यक्रम के प्रसारण की स्वीकृति देता रहा है। उसने महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी थी और कुछ महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी स्वीकृति दे दी थी।

विपक्ष ने और खासतौर पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से संपर्क साधकर कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में 4 अप्रैल से चुनाव होने जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता चार मार्च को प्रभाव में आ गयी थी जब आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी।

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कांग्रेस के 9 बागी विधायक बदल सकते हैं उत्तराखंड सरकार का समीकरण

indira hridyesh uttrakhandनई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड में चल रही सरकार में उथल-पुथल के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्पीकर ने सभी नौ बागी विधायकों को मतदान के अयोग्य घोषित कर दिया है. हालांकि उत्तराखंड की संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘स्पीकर ने बागी कांग्रेस विधायकों को अब तक निलंबित नहीं किया है.’

एएनआई के मुताबिक इंदिरा हृदयेश ने बताया है कि स्पीकर ने बागी विधायकों के वकीलों को आगे की सुनवाई के लिए आज सुबह 9 बजे का वक्त दिया है. इंदिरा हृदयेश का कहना है कि बागी विधायकों के निलंबन की जो खबरें आई हैं, वो महज अफवाह हैं।

इससे पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर आ चुकी है कि स्पीकर ने सभी नौ बागी विधायकों को मतदान के अयोग्य घोषित कर दिया है।

अगर कांग्रेस के 9 बागी विधायक अयोग्य घोषित होने की वजह से विश्वास मत के दिन वोट नहीं दे पाए, तो 28 मार्च को होने वाले बहुमत के परीक्षण के दौरान सदन का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा.

9 विधायकों के अयोग्य घोषित होने पर विधानसभा में 70 विधायकों की जगह 61 विधायक ही वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। अगर विश्वासमत में 61 विधायक हिस्सा लेंगे तो बहुमत का आंकड़ा 31 का होगा। हरीश रावत 32 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं।

कल ही उस वक्त माहौल और गर्मा गया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया. पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री स्टिंग ऑपरेशन में फंसे है. कांग्रेस के बागी विधायकों ने दावा किया है कि हरीश रावत ने पत्रकार उमेश शर्मा के जरिए बागी विधायकों को खरीदने की कोशिश की. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बागी कांग्रेस विधायकों ने स्टिंग का वीडियो जारी किया. सीएम हरीश रावत ने स्टिंग को फर्जी करार दिया है.

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kishor upadhyay

स्टिंग प्रकरण प्रदेश को कलंकित करने की गहरी साजिश : किशोर उपाध्याय

kishor upadhyayदेहरादून : प्रधानमंत्री  श्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आज सामने आये कथित स्टिंग प्रकरण को प्रदेश को कलंकित करने की गहरी साजिश बताते हुए कहा की हमारी पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ खड़ी है ।

यहां जारी एक बयान मेम उपाध्याय ने कहा, ‘‘कथित स्टिंग प्रकरण में मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से सबके सामने रख दी है तथा कांग्रेस पार्टी उनके इस संबंध में दिये गये वक्तव्य का समर्थन करती है और उनके साथ खडी है.” उन्होंने इस स्टिंग प्रकरण को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की साजिश बताया और दावा किया कि भाजपा के इस निन्दनीय कृत्य के दूरगामी परिणाम होंगे तथा उसे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी इसके परिणाम भुगतने पडेंगे.

उपाध्याय ने भाजपा नेताओं की मुख्यमंत्री रावत से इस्तीफा मांगने के संबंध में कहा कि कुछ समय पहले गुजरात में एक वास्तुकार महिला का स्टिंग आपरेशन सामने आया था जिसके लिये उन्हें पहले अपने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिये. उन्होंने कहा कि उस स्टिंग के समय प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया था. उपाध्याय ने कहा, ‘‘मैं उत्तराखण्ड के कांग्रेसजनों की ओर से उनके इस्तीफे की मांग करता हूं. साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को विनम्रता पूर्वक सलाह देना चाहता हूं कि वे अपने अध्यक्ष अमित शाह का भी त्यागपत्र लें क्येांकि उस समय वह मोदी जी के गृह मंत्री थे .”
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उत्तराखंडः स्पीकर के नोटिस के खि‍लाफ कांग्रेस के बागी विधायकों ने HC में की अपील

uttarakhand_650_032516023700उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को गिराने और बचाने की लड़ाई अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है. शुक्रवार को कांग्रेस विधायक अमृता रावत और शैलेन्द्र मोहन ने बागी विधायकों की ओर से स्पीकर के नोटिस के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जबकि इसका जवाब देने के लिए पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल नैनीताल पहुंच गए हैं.

याचिका दायर करने वालों ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भेजे गए नोटिस को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि नोटिस के तहत सात दिन में जवाब के लिए दिया गया समय बेहद कम है.

दूसरी ओर, बागियों कि इस कदम की भनक लगते ही सरकार ने कानूनी मोर्चे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल को तैनात कर दिया है. सिब्बल नैनीताल पहुंच चुके हैं, वहीं बागियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी, पूर्व महाधिवक्ता यूके उनियाल ने मोर्चा संभाला हुआ है. सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया के कोर्ट में होनी है.

गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी 9 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सदन में उनकी सदस्यता का क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए?

source : Aaj Tak

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सीएम केजरीवाल का भाजपा पर आरोप, उत्तराखंड में विधायकों की खरीद-फरोख्त की

1Arvind-Kejriwalनई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड में विधायकों की खुल्लमखुल्ला खरीद-फरोख्त की है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “खुल्लमखुल्ला खरीद-फरोख्त। पहले अरुणाचल प्रदेश और अब उत्तराखंड। भाजपा सबसे अधिक भ्रष्ट, देशद्रोही और सत्ता की भूखी पार्टी साबित हो रही है।”

उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को शुक्रवार देर शाम राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा, जब उसके नौ बागी विधायकों ने विपक्षी पार्टी भाजपा से हाथ मिला लिया।

मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार को शुक्रवार को उस समय झटका लगा, जब उसे सदन में वित्त विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक 36 में से सिर्फ 32 ही वोट मिले।

source : NDTV

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उत्तराखंड में सरकार संकट पर बोले हरीश रावत, हमारी सरकार अल्पमत में नहीं

harish-rawat_650x400_81458371780नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने समर्थक विधायकों के साथ आज राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे और ताजा राजनीतिक हालात पर राय देने का भी अनुरोध करेंगे। हरीश रावत ने इस मामले पर कहा कि किसी के दबाव में नहीं झुकूंगा। मेरे लिए राज्य का हित पहले है। हालांकि अभी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। बागियों में से पांच विधायकों ने संपर्क किया है। हम गलती मानने वालों को माफ करेंगे। हमारे पास समर्थन है बहुमत साबित करेंगे।

इससे पहले बीती रात बीजेपी के 26 और कांग्रेस के 9 बाग़ी विधायक दिल्ली पहुंचे। जहां आज वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं।

दिल्ली पहुंचने से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बागी विधायक रात करीब 11 बजे राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस के बागी विधायकों का नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत कर रहे हैं। हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। विजय बहुगुणा ने कहा है कि हरीश रावत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सीएम हरीश रावत ने कहा है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं हैं और बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है।

उत्तराखंड सरकार शुक्रवार को उस समय राजनीतिक संकट में फंस गई जब सत्ताधारी कांग्रेस के 36 में से नौ विधायकों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया।

70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में उस समय असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कृषि मंत्री हरक सिंह रावत सात अन्य कांग्रेस सदस्यों के साथ विपक्षी बीजेपी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए बजट पारित कराने के लिए मत विभाजन की मांग करते हुए उनके साथ सदन में धरने पर बैठ गए।

हालांकि, अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सदस्यों की मत विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया और ध्वनिमत से बजट के पारित होने की घोषणा करते हुए सदन की कार्यवाही 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

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डोनाल्ड ट्रंप ने किया अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का समर्थन

Donald Trump supports Indian students studying in America
अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लगातार किए जा रहे प्रचार के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उम्‍मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का समर्थन किया है। ट्रंप ने कहा है कि ऐसे स्मार्ट भारतीय छात्रों की अमेरिका की यूनिवर्सिटी को जरूरत है। उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाना चाहिए। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने इमीग्रेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर कही है।उन्होंने कहा कि हम चाहें उन्हें पसंद करें या नहीं, पर हम बहुत लोगों को शिक्षा दे रहें हैं। वो समझदार लोग हैं। हमें उनके जैसे और ज्यादा लोगों की जरूरत इस समय देश में हैं। गौरतलब है कि इससे पहले ट्रंप ने एक बयान देते हुए कहा था कि ऐसे लोग देश में नहीं आ सकते हैं।

जो पहले हॉवर्ड में जाते हैं। वो अपने क्लॉस में फर्स्ट आते हैं। वो सभी भारत से होते हैं। फिर वो वापस भारत लौट जाते हैं। अपनी कंपनियां बनाते हैं। खूब सारा पैसा कमाते हैं और बहुत से लोगों को नौकरी देते हैं।

sourec by- dailyhunt

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