उत्तराखंड: फ्लोर टेस्ट के लिए केंद्र के पास 6 मई तक का समय

harish rawatनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के कोर्ट के सुझाव पर जवाब देने के लिए उससे दो और दिन का समय मांगा था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कोर्ट के सुझाव को केंद्र तक पहुंचा दिया है और सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने इस मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

पीठ ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिकॉर्ड कर लिया कि केंद्र सरकार इस मामले में उपजे विवाद को खत्म करने के लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने के इस कोर्ट के सुझाव पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। पीठ ने यह भी कहा कि उसने हटाए गए मुख्यमंत्री हरीश रावत के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की इस बात पर भी गौर किया कि सरकार द्वारा सुझाव को स्वीकार कर लिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि सरकार सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा।

मामले की सुनवाई को छह मई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि यदि एजी को सुझाव पर निर्देश नहीं मिलते हैं तब भी मामले की सुनवाई की जाएगी। यह भी संभावना है कि इस मामले को पूर्ण बहस के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया जाए।

पीठ का यह मानना था कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अधिकतर मामलों में, कुछ अहम सवाल तैयार करने के बाद मामला संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाता रहा है। बहरहाल, सिब्बल और सिंघवी ने इस आदेश की रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई और कहा कि यहां यह शक्ति परीक्षण का मामला है, जो रावत के लिए विश्वास मत जैसा है और इसे किसी भी तरह से अविश्वास मत नहीं कहा जा सकता।

कांग्रेस की इस दलील पर रोहतगी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के चलते राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से रावत खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके विश्वास मत नहीं मांग सकते। एजी ने कहा कि उत्तराखंड में स्थिति ऐसी है, जहां दोनों ही पक्षों को अपना बहुमत साबित करने के लिए शक्तिपरीक्षण का सामना करना होगा। सिंघवी ने कहा कि शक्ति परीक्षण उस दल के लिए नहीं हो सकता, जो सत्ता में है ही नहीं और जिस व्यक्ति को बहुमत साबित करने के लिए बुलाया जाना है वह मुख्यमंत्री रहा है। पीठ ने कहा कि हम रावत को बहुमत साबित करने के लिए कह कर पूर्व स्थिति बहाल नहीं करेंगे।

एजी ने कहा कि शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हो, तब कोर्ट को शक्ति परीक्षण आयोजित करने के तरीकों पर फैसला करना चाहिए। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को खारिज करने वाले उत्तराखंड उच्च कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश ‘अगले आदेश आने तक जारी और प्रभावी रहेगा।’ शुरूआत में ही एजी ने कह दिया था कि शीर्ष अदालत के कल के सवाल को गंभीरता के साथ आगे पहुंचा दिया गया था लेकिन उन्हें कोई दृढ़ निर्देश नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा कि इस सुबह मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है कि हम शुक्रवार सुबह इसे देखेंगे और फिलहाल यही स्थिति है। सिब्बल और सिंघवी ने भी एजी की बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। पीठ ने कल एजी से कहा था कि वह केंद्र से उत्तराखंड विधानसभा में उसके निरीक्षण में शक्तिपरीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के बारे में निर्देश ले और कोर्ट को सूचित करे। कोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड उच्च कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रहा था

 

 

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अगस्तावेस्टलैंड : मेरी सबसे अपील है तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं- राज्यसभा में रामगोपाल

ramgopal-yadav_650x400_61462354738नई दिल्ली: संसद में आज अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा है कि यह विषय गंभीर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा सौदों के मामले में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि देश को सैनिकों पर गर्व है।

अगस्तावेस्टलैंड सौदे पर यादव ने कहा कि 1999 में हेलीकॉप्टर को बदलने की कवायद शुरू हुई और यह जरूरी था। ऊंची उड़ान वाले चॉपर की आवश्यकता थी। एनडीए की सरकार के समय यह ध्यान रखा गया कि सिंगल वेंडर सिस्टम नहीं होना चाहिए। सरकार बदली कि मार्च 2005 में तीन चीजें बदल गईं। 13 सितंबर 2013 को कैग ने कहा था कि एक बदलाव की वजह से बाद में केवल एक ही कंपनी रेस में रह गई। यह बदलाव केबिन की हाइट से जुड़ा था।

8 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की थी लेकिन डील 12 की हुई
यादव ने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि कंपनी के लिए दरवाजा खोलने की लिहाज से और बदलाव किए गए। परीक्षण जो यहां होना था वह भी बाहर ही किया गया। फील्ड टेस्ट भी दूसरे हेलीकॉप्टर के किए गए।  चॉपर की कीमत पर कैग ने सवाल उठाए। रिपोर्ट कहती है कि दाम जो होने चाहिए थे उससे छह गुना ज्यादा दाम तय किए गए। वारंटी की शर्तों में भी बदलाव किए गए, जो कंपनी के हिसाब से बदले गए। यादव ने कहा कि आठ खरीदने की बात हुई, लेकिन 12 हेलीकॉप्टर की डील की गई।रक्षा उत्पादों की खरीद पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा कि 66 सालों में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आखिर खरीद में भी पारदर्शी प्रणाली क्यों नहीं आ पाई। उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर कैग की रिपोर्ट के बाद भी यूपीए सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

सोनिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं : सिंघवी
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका इस सौदे से कोई लेना-देना नहीं था। आखिर सरकार के पास सीबीआई, ईडी आदि संस्थाएं हैं, फिर क्यों नहीं सब साफ हो रहा है। वीवीआईपी लोगों को नए हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। हमने सीबीआई की जांच करवाई। इटली की कोर्ट के आदेश में फैमिली शब्द त्यागी बंधुओं के लिए प्रयोग में लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी साफ नहीं है कि एपी का अर्थ अहमद पटेल है। यह भी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एपी का मतलब अहमद पटेल है।

तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं : रामगोपाल यादव
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि कारगिल की लड़ाई में वही बोफोर्स ही काम आया था। अगस्तावेस्टलैंड में जैसे जानकारी सामने आई थी सौदा रद्द कर दिया गया था। मेरी सबसे अपील है कि तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे सैनिकों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। सरकार सत्ता में मई 2014 से है, आपने क्या कार्रवाई की?

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर कर सकते हैं खुलासा
रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर आज अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े सभी तथ्यों और घटनाक्रम की जानकारी संसद में रखेंगे। दरअसल, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पर्रिकर पहले जवाब दें कि मोदी सरकार ने अगस्तावेस्टलैंड कंपनी को काली सूची से क्यों ‘हटाया’। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पर्रिकर अपने बयान में कुछ नए खुलासे कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का नाम हो सकता है।

सोनिया ने कहा खुलासों का स्वागत है
इस मुद्दे पर बीजेपी के नए खुलासे से जुड़े सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया  ने जवाब दिया, नए खुलासों का स्वागत है।

पीएम मोदी ने की मंत्रियों से मुलाकात
अगस्तावेस्टलैंड के मुद्दे पर संसद में चर्चा को लेकर पीएम मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों मनोहर पर्रिकर, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है।

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अमिताभ-कंगना को नेशनल अवॉर्ड, मनोज कुमार ने प्रेसिडेंट को दिया रिटर्न गिफ्ट

pti5_3_2016_000224b_14622नई दिल्ली.प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में 63rd नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स दिए। फिल्मों में योगदान के लिए मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन को कॅरियर का चौथा और कंगना रनौट को तीसरा नेशनल अवॉर्ड मिला। बेस्ट फिल्म ‘बाहुबली : द बिगनिंग’ के लिए डायरेक्टर एसएस राजामौली नवाजे गए। संजय लीला भंसाली को ‘बाजीराव मस्तानी’ के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। कल्की कोचलिन को स्पेशल ज्यूरी अवॉर्ड मिला। सेरेमनी में कौन सेलेब्स पहुंचे… मनोज कुमार ने प्रेसिडेंट को दिया गिफ्ट…
– दादा साहब फाल्के अवॉर्ड के तहत मनोज कुमार को राष्ट्रपति ने स्वर्ण कमल के साथ-साथ 10 लाख रुपए की राशि और शाॅल भी दिया।
– व्हील चेयर पर आए मनोज कुमार ने सम्मानित होने के बाद जेब से एक मूर्ति निकाली और प्रेसिडेंट को तोहफे में दी। यह मूर्ति साईं बाबा की थी।
– मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति की फिल्मों के कारण ‘भारत कुमार’ के नाम से भी जाना जाता है।
– उन्होंने ‘हरियाली और रास्ता’, ‘हिमालय की गोद में’, ‘उपकार’, ‘पूरब और पश्चिम’, ‘रोटी कपड़ा और मकान’ और ‘क्रांति’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया।
‘कांच की गुड़िया’ में मिला था पहला लीड रोल
– 78 साल के हो चुके मनोज कुमार ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं।
– 1937 को एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार 1960 में पहली बार फिल्म ‘कांच की गुड़िया’ में लीड रोल में नजर आए थे।
– इसी दशक में उन्होंने ‘पत्थर के सनम’, ‘साजन’, ‘सावन की घटा’, ‘पहचान’ और ‘आदमी’ जैसी कई फिल्में की।
– 1965 में जब उन्होंने ‘शहीद’ की, तभी से लोगों के दिलों में उनकी हीरो की इमेज बन गई।
– ‘उपकार’ के लिए मनोज कुमार को नेशनल अवॉर्ड दिया गया।
– 1992 में उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री मिला।
अमिताभ के साथ आए अभिषेक-ऐश्वर्या
– जिन सितारों को अवाॅर्ड मिले, उनके साथ कई अन्य लोग भी पहुंचे।
– अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया, बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या भी पहुंचीं।
– कल्कि कोचलिन, शबाना आजमी, जावेद अख्तर भी अवाॅर्ड सेरेमनी में पहुंचे।
अमिताभ को अब तक 4 नेशनल अवॉर्ड
– अमिताभ बच्चन को फिल्म ‘पीकू’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया।

– 1990 में ‘अग्निपथ’ के लिए बेस्ट एक्टर
– 2005 में ‘ब्लैक’ के लिए बेस्ट एक्टर
– 2009 ‘पा’ के लिए बेस्ट एक्टर
– 2016 में ‘पीकू’ के लिए बेस्ट एक्टर

कंगना को मिला तीसरा नेशनल अवॉर्ड
– वहीं, फिल्म ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ के लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। कंगना का ये तीसरा नेशनल अवॉर्ड है।
– इससे पहले 2008 में ‘फैशन’ के लिए वे बेस्ट सपोर्टिंग और 2015 में ‘क्वीन’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से नवाजी जा चुकी हैं।

संजय लीला भंसाली को पहली बार बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड

– भंसाली के डायरेक्शन में बनी ‘देवदास’ 2003 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट रही।
– ‘ब्लैक’ 2005 की बेस्ट फीचर फिल्म रही। इसे भंसाली ने डायरेक्ट किया था।
– भंसाली के प्रोडक्शन वाली ‘मैरी कॉम’ भी 2015 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट रही।
– भंसाली को पहली बार 2016 में ‘बाजीराव मस्तानी’ के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है।

इन्हें भी मिला नेशनल अवॉर्ड
अवॉर्ड कैटेगरी किसे मिला किसके लिए
बेस्ट हिंदी फिल्म दम लगा के हईशा
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तन्वी आजमी बाजीराव मस्तानी
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समुथिराकानी विसाराणी
इंदिरा गांधी अवॉर्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर नीरज घायवन मसान
बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट बजरंगी भाईजान
बेस्ट कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा दीवानी मस्तानी (बाजीराव मस्तानी)
बेस्ट फीमेल सिंगर मोनाली ठाकुर मोह मोह के धागे (दम लगाके हईशा)
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सुदीप चटर्जी बाजीराव मस्तानी
नरगिस दत्त अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन नानक शाह फकीर
स्पेशल मेंशन रितिका सिंह Irudhi Suttru (साला खडूस)
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एम जयचंद्रन Kaathirunnu Kaathirunnu (Ennu Ninte Moideen)
बेस्ट बेकग्राउंड स्कोर Ilaiyaraaja Thaarai Thappattai
बेस्ट एडिटिंग दिवंगत किशोर टी ई विसाराणी
बेस्ट कॉस्टयूम डिजाइनर एंड मेकअप आर्टिस्ट नानक शाह फकीर
बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू निर्णायकम
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दिल्‍ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम; जैश-ए-मोहम्‍मद के 12 संदिग्‍ध पकड़े गए, विस्‍फोटक बरामद

111112-delp-trst-77नई दिल्‍ली : राष्‍ट्रीय राजधानी और देश के अन्‍य शहरों में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए जैश-ए-मोहम्‍मद के 12 संदिग्‍धों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी थी।

जानकारी के अनुसार, स्पेशल टीम के छापे में 12 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए और इनका संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। स्पेशल सेल को आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में छापा मारकर 12 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्‍य डिवाइस बरामद की गई है। इन संदिग्‍धों के पास से आईईडी भी बरामद की गई है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को करीब महीने भर पहले खुफिया इनपुट मिला था कि दिल्ली, एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकी घुस चुके हैं। इन्‍हें स्लीपर सेल की ओर से मदद की बात सामने आई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई जगहों पर छापेमारी कर कुल 12 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के गोकुलपुरी से 8 और देबबंद से 4 संदिग्‍ध पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार, इन आतंकियों की दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। पकड़े गए संदिग्‍धों से फिलहाल पूछताछ जारी है।

 

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उत्तराखंडः जंगल में आग लगाने पर 46 पर कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

fire-shimla_1462199876उत्तराखंड के जंगलों में अचानक इतनी आग कैसे लगी? इस सवाल का जवाब धीरे-धीरे मिलने लगा है। सोमवार को जानबूझकर जंगल में आग लगाने के मामले में 46 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इनमें दो व्यक्तियों को दूसरे प्रांत का बताया जा रहा है। इससे शक की सुई वन माफिया की तरफ घूमने लगी है। हालांकि अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने बताया कि आरोपियों का विस्तृत ब्यौरा लिया जा रहा है। जंगलों में आग का सिलसिला शुरू होने के बाद यह चर्चा रही कि आग मानव जनित है।

इस पर कार्रवाई शुरू हुई तो शरारती तत्व पकड़ में आने लगे हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाते हुए पाए जाने पर कुल 46 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 1 मामले में एफ आईआर और 45 मामलों में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं में 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो व्यक्ति नैनीताल और एक पिथौरागढ़ से गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल में पकड़े गए व्यक्ति पड़ोसी प्रांत के रहने वाले हैं। इनके संबंध में छानबीन की जा रही है। दूसरे प्रांतों के लोगों के पकड़े जाने पर शक की सुई वन माफिया की तरफ घूमने लगी है।

वन माफिया आग की आड़ लेकर जंगलों में अवैध रूप से पेड़ों को काट लेते हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आग से निपटने के बाद विस्तृत जांच कराई जाएगी। वन विभाग का जो अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।

Source- अमर उजाला

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नीतीश ने सीएम नीतीश की तरफ फेंकी चप्पल, गिरफ्तार

nitish-profile~02~05~2016~1462193739_storyimageबिहार की राजधानी पटना में जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर एक युवक ने चप्पल फेंकीं। हालांकि, मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अरवल जिले के निवासी गिरफ्तार किए गए युवक का नाम भी नीतीश कुमार है और वह पटना में जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अपनी फरियादी के रूप में आया था।

जनता दरबार के बाद पत्रकारों के बातचीत के दौरान इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उक्त चप्पल उनकी बायीं ओर उस समय गिरी जब वह एक आवेदन को पढ़ने में तल्लीन थे। उन्होंने बताया कि युवक की इस हरकत पर सुरक्षा बलों के पकड़ने पर हमने उसके साथ कुछ भी करने से मना किया। करीब बुलाकर उसे एक कुर्सी पर बैठाते हुए उससे पूछा कि ऐसा उसने क्यों किया। इस पर उसने बताया कि आपने हवन पर रोक लगा दी है। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं है।

नीतीश ने कहा कि युवक के यह कहने पर कि ऐसा अखबार में छपा है और यह सब हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, तब उन्होंने समझाया कि वह भी हिंदू है। उन्होंने बताया कि चिकित्सक को बुलाकर उसकी मेडिकल जांच करवाई तो सब कुछ ठीक पाया गया।

नीतीश ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते अग्निकांड की घटना को देखते हुए पटना प्रमंडल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों ने बताया था कि दिन के 12 बजे के बाद और अपराहन चार बजे के बीच ही आग लग रही है।

खाना बनाने एवं हवन के दौरान चिंगारी निकलने से ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिस पर भयंकर गर्मी और निरंतर पछुआ हवा के बहने के मद्देनजर आमजन के लिए परामर्श जारी किए जाने का निर्देश दिया गया था।

 

Source: Rakesh Roy

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यूपी में CM के लिए प्रशांत की पसंद राहुल-प्रियंका| कांग्रेसी नेता बोले, वे CM नहीं PM बनेंगे

rahul-and-priyanka_650x400_51462176795नई दिल्ली: यूपी में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं हैं। क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में सीएम पद के लिए कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं? बिहार में अपनी चुनावी रणनीतियों और दांव-पेच का लोह मनवा चुके प्रशांत किशोर अब यूपी में कांग्रेस के लिए कुछ नया करने में जुटे हैं। सूत्रों की मानें तो उन्होंने राहुल को पार्टी का चेहरा बनाने की वकालत की है। प्रशांत की नजर में राहुल गांधी पहले नंबर पर, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा दूसरे नंबर पर हैं।

एनडीटीवी के मनोरंजन भारती के मुताबिक, बिहार चुनाव के बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। राहुल ने उन्हें यूपी के नेताओं से मिलने को कहा। यूपी के नेताओं से हफ्तेभर मिलने के बाद प्रशांत से एक ऐसे चेहरे की जरूरत बताई, जो यूपी के सारे गुटों को इकट्ठा कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रियंका वाड्रा वह चेहरा हो सकती हैं, लेकिन प्रियंका की तरफ से इसके लिए मना कर दिया गया। इसके बाद प्रशांत ने राय जाहिर की कि इन चुनावों में एक नए चेहरे के रूप में आप (राहुल) अपने आपको ही सामने क्यों नहीं रखते?

हालांकि कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, जो राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चल रही चर्चा सिर्फ अफवाह नहीं है। कांग्रेस में इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। इसके पीछे वजह यह भी है कि कांग्रेस में कइयों का मानना है कि दिल्ली अभी दूर है, क्यों न यूपी में काम किया जाए।

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर को लेकर राहुल गांधी ने साफ किया था कि उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। वह पंजाब में उम्मीदवारों का चयन नहीं करेंगे, बल्कि वहां चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे, जिसमें उन्हें महारत हासिल है। यह बात भी दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की टीम में जाने से पहले राहुल गांधी की टीम में थे, लेकिन वहां उन्हें उतनी फ्रीडम नहीं मिली, जिसकी वजह से वह मोदी की टीम में शामिल हो गए।

राहुल ने एनडीटीवी को यूं दिया इस सवाल का जवाब
यूपी में आप चेहरा या प्रियंका, इस सवाल पर राहुल गांधी ने एनडीटीवी से कहा, मुझे क्या पता। आप नाम चलाते हो।

मिस्त्री ने कहा, राहुल -प्रियंका सीएम नहीं, पीएम बनेंगे
जानकारों के मुताबिक, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी यूपी में अपनी घटती साख का अंदाजा है। ऐसे में राहुल और प्रियंका को तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करने की चर्चा कई सालों से चल रही है, लेकिन कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि राहुल और प्रियंका पीएम बनेंगे न कि यूपी के सीएम।

‘सिंघम’ स्टाइल में राहुल का पोस्टर
वहीं यूपी में 2017 विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का पोस्टर भी सामने आया है। इस पोस्टर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जन रक्षक दिखाया गया है और वह भी फिल्म ‘सिंघम’ के स्टाइल में। यूपी के गोरखपुर में पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी को चुनौती दी गई है और 27 सालों का अत्याचार मिटाने का दावा किया गया है। पोस्टर में सीएम अखिलेश की सरकार को दंगाइयों की सरकार बताया गया है। वहीं मायावती को घोटाला और भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को दंगाई और अपराधी के साथ ओवैसी को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया गया है। इस पोस्टर को लेकर शहर में चर्चाओं का माहौल है।

 

SOURCE: NDTV इंडिया

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पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, एफ 16 लड़ाकू विमान डील पड़ी खटाई में

article-zwrcorshql-1461821147वाशिंगटन। पाकिस्तान को अमेरिका से आठ एफ 16 विमान ख़रीदने के लिए अब पूरा पैसा अपनी जेब से खर्च करना होगा। इसको लेकर अमेरिकी कांग्रेस ने किसी तरह की मदद देने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अमेरिकी सांसदों के ओबामा प्रशासन के फैसले पर चिंता करने के बाद से ही यह डील अब खटाई में पड़ गई है।

पाकिस्तान को बड़ा झटका

बीबीसी के मुताबिक, अमरीकी रक्षा विभाग की तरफ़ से जारी एक बयान में बताया गया है कि इन आठ विमानों और उससे जुड़े अन्य उपकरणों की क़ीमत लगभग सत्तर करोड़ डॉलर है। वहीं अब तक ये माना जा रहा था कि इस डील में लगभग 43 करोड़ डॉलर अमरीकी मदद के तहत पाक को मिलता और लगभग 27 करोड़ डॉलर पाक को स्वंय खर्च करने पड़ते।

अमरीकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि ओबामा प्रशासन अब भी पाकिस्तान को एफ 16 बेचने के पक्ष में हे लेकिन उसके लिए अमरीकी पैसा नहीं ख़र्च किया जा सकता। माना जा रहा है कि इस फ़ैसले से एफ़ 16 की बिक्री अब खटाई में पड़ गई है क्योंकि जानकारों के अनुसार पाकिस्तान इसके लिए पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं ख़र्च करेगा।

इसके अलावा प्रशासन ने इस साल के लिए पाक के लिए विदेशी सैन्य मदद के तहत दी जाने वाली 74 करोड़ बीस लाख डॉलर की मदद पर पर भी फ़िलहाल रोक लग गई है। यह फैसला तभी बदल सकता है जब कांग्रेस अपना इस पर दोबारा विचार करेगी।

आपको बता दें कि शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने ओबामा से कहा है कि उन्हें पाकिस्तान को एफ 16 विमान देने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। सांसदों का मानना था कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले यह एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल आतंकवाद के खात्मे की बजाए भारत के भारत के खिलाफ युद्ध के लिए हो सकता है।

Source: पूरी दुनिया

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विजय माल्या ने कहा- मैं UK नहीं छोड़ूंगा, मेरी गिरफ्तारी से पैसे नहीं मिलेंगे

vijay3_1457937654_1461844लंदन.विजय माल्या ने कहा है कि वे यूके में मजबूरी के चलते एक्साइल में (निर्वासन) जीने को मजबूर हैं, लेकिन वे इस देश को नहीं छोड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि वे यूके में सेफ महसूस करते हैं। माल्या ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अरेस्ट कर बैंकों को पैसा नहीं मिलने वाला। वे अब भी बैंकों से अच्छा सेटलमेंट चाहते हैं। माल्या ने मोदी सरकार और खुद की इमेज के बारे में क्या कहा…
– बता दें कि भारत सरकार ने गुरुवार को ही ब्रिटिश हाई कमीशन को लेटर लिखकर माल्या के डिपोर्टेशन की मांग की थी।
– माल्या 2 मार्च को जेट एयरवेज की फ्लाइट से फर्स्ट क्लास टिकट पर दिल्ली से लंदन गए थे।
– माल्या ने लंदन में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, ”हम हमेशा से बैंकों से बातचीत करते रहे हैं। हम इस मसले को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन हम रिजनेबल नंबर पर इसे सेटल करना चाहते हैं जिसे हम अफोर्ड कर सकें।”
– ”मेरा पासपोर्ट लेकर या मुझे अरेस्ट करके उन्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। मैं मजबूरी से एक्साइल में रहने को मजबूर हूं। मेरा ब्रिटेन छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है।
– ”मैं किंगफिशर से फंड डाइवर्ट या उससे प्रॉपर्टी खरीदने का का गुनहगार नहीं हूं। मुझ पर लगे आरोप गलत हैं।”
– ”भारत में आज माहौल समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न सिर्फ ओपिनियन बनाने में बड़ा रोल अदा कर रहा है, बल्कि वह एक हद तक सरकार को भड़काने का भी काम कर रहा है।”
मोदी सरकार के बारे में क्या कहा?
– माल्या ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। वे नहीं मानते कि उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी होने या पासपोर्ट कैंसल किए जाने में मोदी का कोई हाथ है।
– माल्या ने कहा, ”मैं इस स्टेबल गवर्नमेंट से खुश हूं। मुझे तब खुशी हाेगी जब (मोदी सरकार को) राज्यसभा में बहुमत मिलेगा।”
– ”प्रोफेशनल बैंकर्स चाहते हैं कि मामला सेटल करें और आगे बढ़ें। लेकिन जिस तरह से मेरी इमेज पेश की गई है, वे नहीं चाहते कि उनकी इमेज डिस्काउंट देने वाले बैंक्स की बन जाए। उन्होंने ऐसा किया तो मीडिया उनकी काफी आलोचना करेगा और जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाएंगी।”
– ”मैं देशभक्त हूं। तिरंगा फहराने पर गर्व महसूस होता है। लेकिन मुझे लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, मैं यूके में सेफ फील करता हूं।”
कितने कर्जदार हैं माल्या? क्या हैं आरोप?
– माल्या पर बैंकों का 9 हजार करोड़ बकाया है। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए बैंकों से कर्ज लिया था। लेकिन एयरलाइन्स 2012 में बंद हो गई।
– उन्होंने लोन नहीं चुकाया। पर यह भी आरोप है कि उन्होंने लोन के पैसे से विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी।
– माल्या की तरफ से कहा गया कि तेल के रेट बढ़ने, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी एयरलाइन्स को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा था।
– लाेन रिकवरी का केस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चल रहा है।
– माल्या ने बैंकों से सेटलमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले दिनों 6,868 करोड़ का ऑफर दिया है। इससे पहले माल्या ने 4,400 करोड़ का ऑफर दिया था।
ब्रिटेन-यूके के बीच ट्रीटी के इस आर्टिकल से मिलेगा बचने का मौका
– गुरुवार को ही भारत सरकार ने ब्रिटिश के हाई कमीशन को लेटर लिखकर माल्या के डिपोर्टेशन की मांग की थी। लेकिन माल्या को वापस लाना आसान नहीं होगा। इसमें देश को अफसरों को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
– यूके-इंडिया के बीच ट्रीटी का आर्टिकल 9 आरोपी को बचने के कई मौके देता है।
– इसके तहत आरोपी गुहार लगा सकता है कि एक्स्ट्राडीशन दरअसल परेशान करने के लिए किया जा रहा है।
– इसके चलते एक्स्ट्राडीशन प्रोसेस में देरी हो सकती है जो आरोपी को भागने में मदद कर सकती है।
– यही नहीं, आरोपी ज्यूडिशियरी के हर लेवल पर अपील कर सकता है।
वॉर रूम लीक के आरोपी को देश लाने में 10 साल लगे थे
– बता दें कि भारत सरकार को नेवी वॉर रूम लीक के आरोपी रवि शंकरन को यूके से लाने में 10 साल लग गए थे।
– यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने सीबीआई से शंकरन के मामले को लेकर कई सबूत मांगे थे।
– लेकिन शंकरन ने यूके के कोर्ट में अपील कर दी और केस भारत के खिलाफ हो गया।
– एक टॉप ब्यूरोक्रैट के मुताबिक, ‘फाइनेंशियल मामलों से जुड़े आरोपी रसूखदार लोग होते हैं। वे रास्ते पता कर देश से भाग जाते हैं। ऐसे लोगों पर कोई भी एक्शन लेना आसान नहीं होता।’
ब्रिटेन को भारत ने क्या लिखा है लेटर…
– गुरुवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर भेजे जाने की जानकारी दी।
– उन्होंने कहा-”दिल्ली में ब्रिटेन के हाई कमीशन को लिखकर विजय माल्या का डिपोर्टेशन मांगा गया है।”
– ”ब्रिटिश सरकार के साथ इस मैटर को हम उठाते रहेंगे।”
– ”यूके में इंडियन हाई कमीशन इसी तरह का नोट यूके और कॉमन्वेल्थ ऑफिस को भी भेजेगा ताकि विजय माल्या की कहीं भी मौजूदगी की जांच की जा सके।”
Source: Dainik Bhaskar
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गुजरात में अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण, 1 मई को जारी होगा नोटिफिकेशन

anandiben-patelअहमदाबाद: गुजरात सरकार में मंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि राज्य में अब अगड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देगी।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया
कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राज्य के मंत्री विजय रुपाणी ने यह घोषणा की है।

रुपाणी ने कहा कि 1 मई से राज्य में इस 10 प्रतिशत आरक्षणके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दायरे में सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।  सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। यह व्सवस्था अलग से की गई है।

पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया
बताया जा रहा है कि राज्य में चल रहे पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया है। बता दें कि राज्य के पाटीदार समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल ने राज्य में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है। अब इस आरक्षण से इस समाज के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि राज्य में फिलहाल 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है और अब यह बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो जाएगा।  लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण हो जाएगा। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस खारिज भी कर देता है तो सरकार के पास यह कहने के लिए तर्क होगा कि उन्होंने प्रयास किया था।

 

Source: NDTV INDIA

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