Javadekar orders fire audit of all museums post history museum inferno

museum-auditorium-tuesday-april-national-natural-historyIn the wake of the fire at the FICCI building in the national capital that destroyed the Natural History Museum, Minister of State for Environment, Forests and Climate Change Prakash Javadekar on Tuesday ordered an energy and fire audit of all the 34 museums across the country.

”This incident is very tragic. The Natural History Museum is a national treasure. I have talked to the fire officials and they are present at the site. We will see and access the loss that has taken place,” Javadekar said after visiting the site.

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”I have ordered an energy and fire audit of all our establishments all over the country because we have 34 museums, ZSI and BSI, all put together. We will take care that such incidents don’t happen,” he added.

The minister also said that the building was on a rented property of FICCI and thus, the ministry has its limitations.

”See, the issue is that it is a rented property. It is not our ministry’s property and it is a FICCI property and therefore we have limitations. This is a real loss and we will access the loss when the building is handed over to us. After that we will see how the recovery plan can be made,” he said.

The fire broke out at 1.45 AM on the top floor of the museum, located in the FICCI Building in Mandi House, where some repair work was underway. Some parts of the Ficci auditorium were also damaged in the inferno.

As many as 25 fire tenders were used to douse the flames, which has now been brought under control, even though smoke could be seen billowing out of the top floors of the building.

The exact cause behind the inferno’s origin is yet to be ascertained. Two fire officials were seriously injured while battling to flames. They have been rushed to Ram Manohar Lohia Hospital, where their condition is said to be stable.

Source : HT

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पाकिस्तान में सिख नेता की हत्या ,तालिबान ने ली जिम्मेदारी

2016_4image_11_51_130522000suransingh-llइस्लामाबाद : पाकिस्तानी तालिबान ने खैबर पख्तून ख्वाह प्रांत में सिख नेता सूरन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है । पाकिस्तान के एक प्रमुख सिख नेता की शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई । हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे ।
पुलिस ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों पर मुख्यमंत्री खैबर पख्तूनख्वा के विशेष सहायक सरदार सूरन सिंह की बुनेर जिले के पीर बाबा इलाके में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे सैर के बाद घर वापस जा रहे थे । पुलिस के मुताबिक सूरन सिंह को गोली आंख के करीब माथे पर लगी । उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां ,उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस ने कहा कि हमले के समय सिंह के पास कोई अंगरक्षक नहीं था ।

Source by- Panjab Keshari

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बंगाल में सिंडिकेट व भ्रष्टाचार राज : मनोज तिवारी

manoj-tiwary-kolkata1कोलकाता : भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार तथा पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले की जगदल विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार अरुण बह्म के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा कि बंगाल में अब सिर्फ सिंडिकेट व भ्रष्टाचार राज है. सारधा चिटफंड कंपनी के माध्यम से पार्टी के नेता व मंत्रियों ने गरीब जनता के रुपये लूटे और अब नारद न्यूज के स्टिंग आॅपरेशन ने उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है.

मनोज तिवारी ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री व तृणमूल  कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी जितनी सादगी की बात करती हैं, उनके मंत्री  उतने ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता हथियाने के लिए मां-माटी-मानुष का नारा  दिया था. सत्ता मिलते ही वह राज्य की मां-माटी-मानुष को भूल गयीं,  जिसका परिणाम उनको सामने देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में होरहे चुनाव में  उत्तर पूर्व दिल्ली के भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार तथा पार्टी के स्टार प्रचारक  श्री मनोज तिवारी को पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिये उतारा गया है।
मनोज तिवारी आज सुबह हवाईअड्Þडा पहुंचे जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत कियागया। उन्होने एक विशाल रैैली को संबोधित किया और पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। मनोज तिवारी को सुनने के लिये लोगो की भारी भीड़ उमड़ी और लोगो ने मनोज तिवारी की बातों को काफी गंभीरता से सुना भी।

News Coverage : Dinesh Sehgal

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उत्तराखंड मामला : सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र ने उठाए 8 अहम सवाल

harish-rawat_650x400_41461293707नई दिल्ली: केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

  1. नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है और उसे राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है जोकि मंत्रिमंडल की सलाह और तथ्यों पर लिया गया।
  2. हाईकोर्ट कहता है कि भ्रष्टाचार सहा नहीं जाएगा, लेकिन उसने यह आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को राहत दी जिस पर स्टिंग ऑपरेशन में हार्स ट्रेडिंग और घूस के आरोप लगे हैं।
  3. सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई जजमेंट के आधार पर हाईकोर्ट के पास राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के लिए सीमित अधिकार हैं, हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने अधिकार से बाहर आदेश दिया है, वह राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर फैसला नहीं कर सकता।
  4. हाईकोर्ट मंत्रीमंडल की राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह की सत्यतता और वैद्यता पर सुनवाई नहीं कर सकता
  5. हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश सुनाया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया
  6. हाईकोर्ट ने यह फैसला हरीश रावत के गलत और छुपाए हुए तथ्यों के आधार पर दिया है, जो गलत है
  7. हाईकोर्ट का यह कहना भी गलत है कि बजट बिल पास नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती बल्कि सरकार को इस्तीफा देना होता है। कानून के मुताबिक, बजट बिल के फेल होते ही सरकार गिर जाती है।
  8. हाईकोर्ट ने विधायको की खरीद फरोख्त की स्टिंग पर गौर नहीं किया जबकि यह एक बड़ा आधार है।


हाईकोर्ट का फैसला
इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई।

सुप्रीम कोर्ट आज हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाकर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह सुनवाई सोमवार या बाद में हो सकती है। अभी तक नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है। सोमवार को आने की संभावना है। सूत्र बता रहे है कि हरीश रावत ने रात 9 बजे कैबिनेट बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए हैं।

न्याय का मजाक होगा
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रही सुनवाई में चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के दौरान कई सवाल किए। इस मामले के साथ चल रहे 9 बागी विधायकों के मामले में उनके वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि यह समस्या कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत और स्पीकर के साथ जुड़ी है, क्योंकि सभी 9 विधायक सदस्यता खत्म करने के बावजूद आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं।

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
राष्ट्रपति शासन हटने पर अब कांग्रेस को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। विधानसभा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36 (9 बागी विधायकों को मिलाकर)
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1

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उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा, नौ बागियों को किए की सजा भुगतनी होगी : हाईकोर्ट

nainital~20~04~2016~1461140578_storyimageनैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। नैनिताल कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का भी आदेश दिया है, और कहा है कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी।

इससे पहले, राज्य में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पूछा था ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है?’ बीजेपी के बहुमत के दावों के बीच कोर्ट ने केंद्र से एक हफ़्ते तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने का भरोसा देने के लिए कहा था। जब केंद्र ने कहा कि वह इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा या नहीं, तो हाई कोर्ट ने कहा, ‘आपके इस तरह के व्यवहार से हमें तकलीफ हुई है।’

‘क्या सरकार इस केस में प्राइवेट पार्टी है’
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रही सुनवाई में चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के दौरान कई सवाल किए। इस मामले के साथ चल रहे 9 बागी विधायकों के मामले में उनके वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि यह समस्या कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत और स्पीकर के साथ जुड़ी है, क्योंकि सभी 9 विधायक सदस्यता खत्म करने के बावजूद आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं।

पहले भी लगाई है कड़ी फटकार
इससे बुधवार को भी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के फ़ैसले पर पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इस देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। यह कोई राजा का आदेश नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश को भी संविधान के ज़रिए बदला जा सकता है।’ केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल  तुषार मेहता और हरीश रावत की तरफ़ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की।

राष्ट्रपति शासन हटने पर ऐसा होगा बहुमत का गणित
यदि केंद्र सरकार राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लेती है, तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि वह बहुमत का दावा कर रही है। आइए हम एक नजर वर्तमान और भावी स्थिति पर डालते हैं-

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1

ऐसी हो सकती है भावी स्थिति-
बहुमत का आंकड़ा- 36
कांग्रेस कैंप- 44-9= 35
बीजेपी कैंप- 27+9= 36

इस प्रकार बीजेपी बहुमत साबित करके सरकार बना लेगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

News coverage- NDTV news

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उत्तराखंड: राष्ट्रपति के फैसले भी गलत हो सकते हैं: नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तराखंड nainital~20~04~2016~1461140578_storyimageमें राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केंद्र सरकार को तीसरे दिन लगातार हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राष्ट्रपति शासन लागू करने व लेखानुदान अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने केंद्र के वकील से पूछा कि कैसे प्रमाणित करोगे कि मनी बिल गिर गया।

एडिसनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे सोच समझ कर ही उत्तराखंड में 356 लागू की है। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति ही नहीं, जज भी गलती कर सकते हैं।

पीठ की ओर से राज्यपाल के केंद्र को भेजे गये पत्रों को लेकर लगातार कई सवाल पूछे गये।

गवर्नर के केंद्र को भेजे गये पत्र में 18 मार्च के बाद हरक सिंह रावत को कैबिनेट से हटाने व एडवोकेट यूके उनियाल को बाहर करने के औचित्य पर भी पीठ ने सवाल किया। एएसजे मेहता ने कहा कि सरकार 18 को बहुमत खो चुकी थी। उसे ऐसी किसी कार्रवाई का अधिकार नहीं रह गया था। पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पत्र में 28 को विश्वास मत के लिए विधायकों के राजधानी में होने की भी जानकारी दी गयी थी।

सुनवाई में कैबिनेट के राष्ट्रपति शासन के लिए भेजे गये नोट पर बहस नहीं हुई। केंद्र के वकील ने इस पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि फैसले में इसका उल्लेख होगा। हरीश रावत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जबाव देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 18 को मनी बिल गिरने का दावा गलत है। गवर्नर के सचिव के मत विभाजन के पत्र का कोई औचित्य नहीं है। यह भाजपा के विधायकों का मात्र एक पत्र था, जो कि स्पीकर को फॉरवर्ड किया गया। 18 मार्च के इस पत्र में 27 विधायकों के ही हस्ताक्षर थे।

बागी विधायक आज भी कांग्रेस के साथ: द्विवदी 
उधर, बर्खास्त विधायकों के वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि 9 बागी विधायक आज भी कांग्रेस के साथ हैं। बुधवार को हाईकोर्ट में दलील देने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे द्विवेदी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के खिलाफ थे बागी विधायक, वे आज भी इसी बात पर कायम हैं।

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यूरोप औऱ ब्रिटेन में रासायनिक तबाही मचाने की तैयारी में है ISIS

isis_56f4ca5210d35ब्रसेल्स : पेरिस और ब्रसेल्स में आतंकी हमले करने के बाद अब आतंकी संगठन आईएसआईएस ब्रिटेन और यूरोप को एक बड़ा आघात देने की तैयारी में है। इस्लामिक स्टेट अब रासायनिक हमले करने की साजिश रच रहा है। नाटो सिक्योरिटी चीफ और यूरोपीय यूनियन ने इस संबंध में चेतावनी दी है।

उनका कहना है कि सीरिया और इराक में एक्टिव आतंकी वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी तबाही करने की फिराक में है। इसके लिए वो बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोएक्टिव हथियार की सामग्री इकठ्ठी कर रहे है। आईएसआईएस हमलों को अंजाम देने के लिए सिक्युरिटी से बचने के तरीके भी डेवलप कर रहा है।

 

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सूखे की मार झेल रहे दो गांवो को आमिर ने लिया गोद

_86842409_gettyimages-474446946 मुंबई। महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे कई गांवों की मदद के लिए बॉलीवुड की कुछ हस्तियां सामने आई हैं। एक तरफ जहां अक्षय कुमार ने सूखा पीड़ितों के लिए 50 लाख रुपए दान किए हैं वहीं आमिर खान दो गांवों को गोद लिया है। आमिर ने ताल, और कोरेगांव नामक दो गांवों को गोद लिया है।

अक्षय कुमार ने इससे पहले भी महाराष्‍ट्र में आत्‍महत्‍या कर रहे किसानों की मदद करने के लिए 90 लाख रुपए दान किए थे। वहीं आमिर इससे पहले से महाराष्ट्र में पानी से जुड़ी समस्या पर भी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने जल संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद के गांव का भी दौरा किया था इस दौरान महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर अभियान का समर्थन किया था। अक्षय इनदिनों अपनी आगामी फिल्‍म ‘रुस्‍तम’ की शूटिंग कर रहे हैं और आमिर ‘दंगल’ की शूटिंग कर रहे हैं। ‘दंगल’ में आमिर ने एक रेसलर की भूमिका निभाई है।

news coverage- IBN7

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PM मोदी जून में जा सकते हैं अमेरिका, स्टेट विजिट पर US प्रेसिडेंट ओबामा करेंगे खातिरदारी

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नई दिल्ली
: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में अमेरिका जा सकते हैं। मोदी 7-8 जून को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता के लिहाज से उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी पहली बार वाशिंगटन के स्टेट विजिट पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस मुलाकात को लेकर उत्सुकता जताई है।

स्टेट विजिट दो देशों के बीच रिश्तों की मजबूत को लेकर सबसे अहम माना जाता है। इससे पहले स्टेट विजिट के तौर पर साल 2009 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे। ओबामा ने चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओं का 2011 और शी जिनपिंग का 2015 में स्टेट विजिट के दौरान स्वागत किया था।

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह चौथा अमेरिकी दौरा होगा। हालांकि इसके पहले वह संयुक्त राष्ट्र, सिलिकॉन वैली और न्यूक्लियर समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन इस बार उनका दौरा पूरी तरह अमेरिका पर ही फोकस होगा। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ इसी तरह का दुनिया के कई और नेताओं से भी मिल रहे हैं। गौर हो कि अगले साल जनवरी में ओबामा का बतौर राष्ट्रपति का टर्म खत्म हो रहा है।

Source- Z news

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मुस्तफाबाद लाया गया शहीद किरपाल सिंह का शव, शहर में मातम

kirpal~20~04~2016~1461125308_storyimageपाकिस्तान की एक जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए भारतीय कैदी किरपाल सिंह का शव बुधवार को उनके गृहनगर मुस्तफाबाद ले जाया गया। उनके पार्थिव शरीर के वहां पहुंचने पर पूरे शहर में मातम पसर गया।

किरपाल सिंह का परिवार पंजाब में गुरदासपुर के मुस्तफाबाद में रहता है। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा।

किरपाल सिंह के भतीजे ने कहा कि उनके चाचा और सरबजीत दोनों को एक साजिश के तहत मारा गया है।

शव से दिल और अमाशय गायब

इससे पहले मंगलवार को किरपाल सिंह का शव अटारी सीमा पर लाया गया और उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। शव से दिल और अमाशय (पेट) जैसे अंग गायब थे।

अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ बीएस बल ने किरपाल सिंह के शव का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा कि पोस्टमार्टम जांच में पाया गया कि उसका दिल और पेट गायब था। हालांकि शव पर किसी तरह की अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं पाई गई।

बल ने कहा कि  ब हम उसके गुर्दे, लीवर और इन दोनों अंगों के नमूने प्रयोगशाला की जांच के लिए अमृतसर से बाहर भेजेंगे ताकि उसकी मौत से जु़ड़े और तथ्यों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान पाया गया कि पाकिस्तान ने पोस्टमार्टम के दौरान गुर्दे और लीवर का कोई नमूना नहीं लिया था जो मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए जरूरी है। बल ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं भेजी है।

इससे पहले दिन में किरपाल का शव उसके परिवार वालों की मौजूदगी में यहां लाया गया। किरपाल की बहन जागीर कौर सहित उनके परिजन, पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रानिके और अमृतसर के उपायुक्त वरुण रूजम के अलावा कई अन्य आला अधिकारी शव लेने के लिए वाघा सीमा की संयुक्त जांच चौकी पर मौजूद थे।

एक अन्य भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर भी वहां मौजूद थीं। गौरतलब है कि मई 2013 में पाकिस्तान की ही एक जेल में सरबजीत की मौत हुई थी। किरपाल सिंह कथित तौर पर 1992 में वाघा सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए थे और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

बाद में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सीरियल बम धमाकों के एक मामले में किरपाल को मौत की सजा सुनाई गई थी। लाहौर की कोट लखपत जेल में पिछले सोमवार को किरपाल मृत पाए गए थे।

खबरों के मुताबिक, गुरदासपुर के रहने वाले किरपाल को बम धमाकों के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन अज्ञात कारणों से उनकी मौत की सजा माफ नहीं कराई जा सकी थी।

 

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