उत्तराखंड: फ्लोर टेस्ट के लिए केंद्र के पास 6 मई तक का समय

harish rawatनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के कोर्ट के सुझाव पर जवाब देने के लिए उससे दो और दिन का समय मांगा था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कोर्ट के सुझाव को केंद्र तक पहुंचा दिया है और सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने इस मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

पीठ ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिकॉर्ड कर लिया कि केंद्र सरकार इस मामले में उपजे विवाद को खत्म करने के लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने के इस कोर्ट के सुझाव पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। पीठ ने यह भी कहा कि उसने हटाए गए मुख्यमंत्री हरीश रावत के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की इस बात पर भी गौर किया कि सरकार द्वारा सुझाव को स्वीकार कर लिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि सरकार सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा।

मामले की सुनवाई को छह मई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि यदि एजी को सुझाव पर निर्देश नहीं मिलते हैं तब भी मामले की सुनवाई की जाएगी। यह भी संभावना है कि इस मामले को पूर्ण बहस के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया जाए।

पीठ का यह मानना था कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अधिकतर मामलों में, कुछ अहम सवाल तैयार करने के बाद मामला संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाता रहा है। बहरहाल, सिब्बल और सिंघवी ने इस आदेश की रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई और कहा कि यहां यह शक्ति परीक्षण का मामला है, जो रावत के लिए विश्वास मत जैसा है और इसे किसी भी तरह से अविश्वास मत नहीं कहा जा सकता।

कांग्रेस की इस दलील पर रोहतगी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के चलते राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से रावत खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके विश्वास मत नहीं मांग सकते। एजी ने कहा कि उत्तराखंड में स्थिति ऐसी है, जहां दोनों ही पक्षों को अपना बहुमत साबित करने के लिए शक्तिपरीक्षण का सामना करना होगा। सिंघवी ने कहा कि शक्ति परीक्षण उस दल के लिए नहीं हो सकता, जो सत्ता में है ही नहीं और जिस व्यक्ति को बहुमत साबित करने के लिए बुलाया जाना है वह मुख्यमंत्री रहा है। पीठ ने कहा कि हम रावत को बहुमत साबित करने के लिए कह कर पूर्व स्थिति बहाल नहीं करेंगे।

एजी ने कहा कि शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हो, तब कोर्ट को शक्ति परीक्षण आयोजित करने के तरीकों पर फैसला करना चाहिए। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को खारिज करने वाले उत्तराखंड उच्च कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश ‘अगले आदेश आने तक जारी और प्रभावी रहेगा।’ शुरूआत में ही एजी ने कह दिया था कि शीर्ष अदालत के कल के सवाल को गंभीरता के साथ आगे पहुंचा दिया गया था लेकिन उन्हें कोई दृढ़ निर्देश नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा कि इस सुबह मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है कि हम शुक्रवार सुबह इसे देखेंगे और फिलहाल यही स्थिति है। सिब्बल और सिंघवी ने भी एजी की बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। पीठ ने कल एजी से कहा था कि वह केंद्र से उत्तराखंड विधानसभा में उसके निरीक्षण में शक्तिपरीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के बारे में निर्देश ले और कोर्ट को सूचित करे। कोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड उच्च कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रहा था

 

 

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अगस्तावेस्टलैंड : मेरी सबसे अपील है तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं- राज्यसभा में रामगोपाल

ramgopal-yadav_650x400_61462354738नई दिल्ली: संसद में आज अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा है कि यह विषय गंभीर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा सौदों के मामले में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि देश को सैनिकों पर गर्व है।

अगस्तावेस्टलैंड सौदे पर यादव ने कहा कि 1999 में हेलीकॉप्टर को बदलने की कवायद शुरू हुई और यह जरूरी था। ऊंची उड़ान वाले चॉपर की आवश्यकता थी। एनडीए की सरकार के समय यह ध्यान रखा गया कि सिंगल वेंडर सिस्टम नहीं होना चाहिए। सरकार बदली कि मार्च 2005 में तीन चीजें बदल गईं। 13 सितंबर 2013 को कैग ने कहा था कि एक बदलाव की वजह से बाद में केवल एक ही कंपनी रेस में रह गई। यह बदलाव केबिन की हाइट से जुड़ा था।

8 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की थी लेकिन डील 12 की हुई
यादव ने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि कंपनी के लिए दरवाजा खोलने की लिहाज से और बदलाव किए गए। परीक्षण जो यहां होना था वह भी बाहर ही किया गया। फील्ड टेस्ट भी दूसरे हेलीकॉप्टर के किए गए।  चॉपर की कीमत पर कैग ने सवाल उठाए। रिपोर्ट कहती है कि दाम जो होने चाहिए थे उससे छह गुना ज्यादा दाम तय किए गए। वारंटी की शर्तों में भी बदलाव किए गए, जो कंपनी के हिसाब से बदले गए। यादव ने कहा कि आठ खरीदने की बात हुई, लेकिन 12 हेलीकॉप्टर की डील की गई।रक्षा उत्पादों की खरीद पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा कि 66 सालों में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आखिर खरीद में भी पारदर्शी प्रणाली क्यों नहीं आ पाई। उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर कैग की रिपोर्ट के बाद भी यूपीए सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

सोनिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं : सिंघवी
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका इस सौदे से कोई लेना-देना नहीं था। आखिर सरकार के पास सीबीआई, ईडी आदि संस्थाएं हैं, फिर क्यों नहीं सब साफ हो रहा है। वीवीआईपी लोगों को नए हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। हमने सीबीआई की जांच करवाई। इटली की कोर्ट के आदेश में फैमिली शब्द त्यागी बंधुओं के लिए प्रयोग में लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी साफ नहीं है कि एपी का अर्थ अहमद पटेल है। यह भी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एपी का मतलब अहमद पटेल है।

तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं : रामगोपाल यादव
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि कारगिल की लड़ाई में वही बोफोर्स ही काम आया था। अगस्तावेस्टलैंड में जैसे जानकारी सामने आई थी सौदा रद्द कर दिया गया था। मेरी सबसे अपील है कि तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे सैनिकों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। सरकार सत्ता में मई 2014 से है, आपने क्या कार्रवाई की?

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर कर सकते हैं खुलासा
रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर आज अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े सभी तथ्यों और घटनाक्रम की जानकारी संसद में रखेंगे। दरअसल, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पर्रिकर पहले जवाब दें कि मोदी सरकार ने अगस्तावेस्टलैंड कंपनी को काली सूची से क्यों ‘हटाया’। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पर्रिकर अपने बयान में कुछ नए खुलासे कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का नाम हो सकता है।

सोनिया ने कहा खुलासों का स्वागत है
इस मुद्दे पर बीजेपी के नए खुलासे से जुड़े सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया  ने जवाब दिया, नए खुलासों का स्वागत है।

पीएम मोदी ने की मंत्रियों से मुलाकात
अगस्तावेस्टलैंड के मुद्दे पर संसद में चर्चा को लेकर पीएम मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों मनोहर पर्रिकर, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है।

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अमिताभ-कंगना को नेशनल अवॉर्ड, मनोज कुमार ने प्रेसिडेंट को दिया रिटर्न गिफ्ट

pti5_3_2016_000224b_14622नई दिल्ली.प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में 63rd नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स दिए। फिल्मों में योगदान के लिए मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन को कॅरियर का चौथा और कंगना रनौट को तीसरा नेशनल अवॉर्ड मिला। बेस्ट फिल्म ‘बाहुबली : द बिगनिंग’ के लिए डायरेक्टर एसएस राजामौली नवाजे गए। संजय लीला भंसाली को ‘बाजीराव मस्तानी’ के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। कल्की कोचलिन को स्पेशल ज्यूरी अवॉर्ड मिला। सेरेमनी में कौन सेलेब्स पहुंचे… मनोज कुमार ने प्रेसिडेंट को दिया गिफ्ट…
– दादा साहब फाल्के अवॉर्ड के तहत मनोज कुमार को राष्ट्रपति ने स्वर्ण कमल के साथ-साथ 10 लाख रुपए की राशि और शाॅल भी दिया।
– व्हील चेयर पर आए मनोज कुमार ने सम्मानित होने के बाद जेब से एक मूर्ति निकाली और प्रेसिडेंट को तोहफे में दी। यह मूर्ति साईं बाबा की थी।
– मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति की फिल्मों के कारण ‘भारत कुमार’ के नाम से भी जाना जाता है।
– उन्होंने ‘हरियाली और रास्ता’, ‘हिमालय की गोद में’, ‘उपकार’, ‘पूरब और पश्चिम’, ‘रोटी कपड़ा और मकान’ और ‘क्रांति’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया।
‘कांच की गुड़िया’ में मिला था पहला लीड रोल
– 78 साल के हो चुके मनोज कुमार ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं।
– 1937 को एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार 1960 में पहली बार फिल्म ‘कांच की गुड़िया’ में लीड रोल में नजर आए थे।
– इसी दशक में उन्होंने ‘पत्थर के सनम’, ‘साजन’, ‘सावन की घटा’, ‘पहचान’ और ‘आदमी’ जैसी कई फिल्में की।
– 1965 में जब उन्होंने ‘शहीद’ की, तभी से लोगों के दिलों में उनकी हीरो की इमेज बन गई।
– ‘उपकार’ के लिए मनोज कुमार को नेशनल अवॉर्ड दिया गया।
– 1992 में उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री मिला।
अमिताभ के साथ आए अभिषेक-ऐश्वर्या
– जिन सितारों को अवाॅर्ड मिले, उनके साथ कई अन्य लोग भी पहुंचे।
– अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया, बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या भी पहुंचीं।
– कल्कि कोचलिन, शबाना आजमी, जावेद अख्तर भी अवाॅर्ड सेरेमनी में पहुंचे।
अमिताभ को अब तक 4 नेशनल अवॉर्ड
– अमिताभ बच्चन को फिल्म ‘पीकू’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया।

– 1990 में ‘अग्निपथ’ के लिए बेस्ट एक्टर
– 2005 में ‘ब्लैक’ के लिए बेस्ट एक्टर
– 2009 ‘पा’ के लिए बेस्ट एक्टर
– 2016 में ‘पीकू’ के लिए बेस्ट एक्टर

कंगना को मिला तीसरा नेशनल अवॉर्ड
– वहीं, फिल्म ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ के लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। कंगना का ये तीसरा नेशनल अवॉर्ड है।
– इससे पहले 2008 में ‘फैशन’ के लिए वे बेस्ट सपोर्टिंग और 2015 में ‘क्वीन’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से नवाजी जा चुकी हैं।

संजय लीला भंसाली को पहली बार बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड

– भंसाली के डायरेक्शन में बनी ‘देवदास’ 2003 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट रही।
– ‘ब्लैक’ 2005 की बेस्ट फीचर फिल्म रही। इसे भंसाली ने डायरेक्ट किया था।
– भंसाली के प्रोडक्शन वाली ‘मैरी कॉम’ भी 2015 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट रही।
– भंसाली को पहली बार 2016 में ‘बाजीराव मस्तानी’ के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है।

इन्हें भी मिला नेशनल अवॉर्ड
अवॉर्ड कैटेगरी किसे मिला किसके लिए
बेस्ट हिंदी फिल्म दम लगा के हईशा
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तन्वी आजमी बाजीराव मस्तानी
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समुथिराकानी विसाराणी
इंदिरा गांधी अवॉर्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर नीरज घायवन मसान
बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट बजरंगी भाईजान
बेस्ट कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा दीवानी मस्तानी (बाजीराव मस्तानी)
बेस्ट फीमेल सिंगर मोनाली ठाकुर मोह मोह के धागे (दम लगाके हईशा)
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सुदीप चटर्जी बाजीराव मस्तानी
नरगिस दत्त अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन नानक शाह फकीर
स्पेशल मेंशन रितिका सिंह Irudhi Suttru (साला खडूस)
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एम जयचंद्रन Kaathirunnu Kaathirunnu (Ennu Ninte Moideen)
बेस्ट बेकग्राउंड स्कोर Ilaiyaraaja Thaarai Thappattai
बेस्ट एडिटिंग दिवंगत किशोर टी ई विसाराणी
बेस्ट कॉस्टयूम डिजाइनर एंड मेकअप आर्टिस्ट नानक शाह फकीर
बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू निर्णायकम
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दिल्‍ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम; जैश-ए-मोहम्‍मद के 12 संदिग्‍ध पकड़े गए, विस्‍फोटक बरामद

111112-delp-trst-77नई दिल्‍ली : राष्‍ट्रीय राजधानी और देश के अन्‍य शहरों में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए जैश-ए-मोहम्‍मद के 12 संदिग्‍धों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी थी।

जानकारी के अनुसार, स्पेशल टीम के छापे में 12 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए और इनका संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। स्पेशल सेल को आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में छापा मारकर 12 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्‍य डिवाइस बरामद की गई है। इन संदिग्‍धों के पास से आईईडी भी बरामद की गई है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को करीब महीने भर पहले खुफिया इनपुट मिला था कि दिल्ली, एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकी घुस चुके हैं। इन्‍हें स्लीपर सेल की ओर से मदद की बात सामने आई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई जगहों पर छापेमारी कर कुल 12 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के गोकुलपुरी से 8 और देबबंद से 4 संदिग्‍ध पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार, इन आतंकियों की दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। पकड़े गए संदिग्‍धों से फिलहाल पूछताछ जारी है।

 

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उत्तराखंडः जंगल में आग लगाने पर 46 पर कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

fire-shimla_1462199876उत्तराखंड के जंगलों में अचानक इतनी आग कैसे लगी? इस सवाल का जवाब धीरे-धीरे मिलने लगा है। सोमवार को जानबूझकर जंगल में आग लगाने के मामले में 46 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इनमें दो व्यक्तियों को दूसरे प्रांत का बताया जा रहा है। इससे शक की सुई वन माफिया की तरफ घूमने लगी है। हालांकि अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने बताया कि आरोपियों का विस्तृत ब्यौरा लिया जा रहा है। जंगलों में आग का सिलसिला शुरू होने के बाद यह चर्चा रही कि आग मानव जनित है।

इस पर कार्रवाई शुरू हुई तो शरारती तत्व पकड़ में आने लगे हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाते हुए पाए जाने पर कुल 46 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 1 मामले में एफ आईआर और 45 मामलों में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं में 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो व्यक्ति नैनीताल और एक पिथौरागढ़ से गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल में पकड़े गए व्यक्ति पड़ोसी प्रांत के रहने वाले हैं। इनके संबंध में छानबीन की जा रही है। दूसरे प्रांतों के लोगों के पकड़े जाने पर शक की सुई वन माफिया की तरफ घूमने लगी है।

वन माफिया आग की आड़ लेकर जंगलों में अवैध रूप से पेड़ों को काट लेते हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आग से निपटने के बाद विस्तृत जांच कराई जाएगी। वन विभाग का जो अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।

Source- अमर उजाला

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पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, एफ 16 लड़ाकू विमान डील पड़ी खटाई में

article-zwrcorshql-1461821147वाशिंगटन। पाकिस्तान को अमेरिका से आठ एफ 16 विमान ख़रीदने के लिए अब पूरा पैसा अपनी जेब से खर्च करना होगा। इसको लेकर अमेरिकी कांग्रेस ने किसी तरह की मदद देने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अमेरिकी सांसदों के ओबामा प्रशासन के फैसले पर चिंता करने के बाद से ही यह डील अब खटाई में पड़ गई है।

पाकिस्तान को बड़ा झटका

बीबीसी के मुताबिक, अमरीकी रक्षा विभाग की तरफ़ से जारी एक बयान में बताया गया है कि इन आठ विमानों और उससे जुड़े अन्य उपकरणों की क़ीमत लगभग सत्तर करोड़ डॉलर है। वहीं अब तक ये माना जा रहा था कि इस डील में लगभग 43 करोड़ डॉलर अमरीकी मदद के तहत पाक को मिलता और लगभग 27 करोड़ डॉलर पाक को स्वंय खर्च करने पड़ते।

अमरीकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि ओबामा प्रशासन अब भी पाकिस्तान को एफ 16 बेचने के पक्ष में हे लेकिन उसके लिए अमरीकी पैसा नहीं ख़र्च किया जा सकता। माना जा रहा है कि इस फ़ैसले से एफ़ 16 की बिक्री अब खटाई में पड़ गई है क्योंकि जानकारों के अनुसार पाकिस्तान इसके लिए पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं ख़र्च करेगा।

इसके अलावा प्रशासन ने इस साल के लिए पाक के लिए विदेशी सैन्य मदद के तहत दी जाने वाली 74 करोड़ बीस लाख डॉलर की मदद पर पर भी फ़िलहाल रोक लग गई है। यह फैसला तभी बदल सकता है जब कांग्रेस अपना इस पर दोबारा विचार करेगी।

आपको बता दें कि शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने ओबामा से कहा है कि उन्हें पाकिस्तान को एफ 16 विमान देने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। सांसदों का मानना था कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले यह एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल आतंकवाद के खात्मे की बजाए भारत के भारत के खिलाफ युद्ध के लिए हो सकता है।

Source: पूरी दुनिया

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उत्तराखंड मामला : सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र ने उठाए 8 अहम सवाल

harish-rawat_650x400_41461293707नई दिल्ली: केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

  1. नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है और उसे राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है जोकि मंत्रिमंडल की सलाह और तथ्यों पर लिया गया।
  2. हाईकोर्ट कहता है कि भ्रष्टाचार सहा नहीं जाएगा, लेकिन उसने यह आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को राहत दी जिस पर स्टिंग ऑपरेशन में हार्स ट्रेडिंग और घूस के आरोप लगे हैं।
  3. सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई जजमेंट के आधार पर हाईकोर्ट के पास राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के लिए सीमित अधिकार हैं, हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने अधिकार से बाहर आदेश दिया है, वह राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर फैसला नहीं कर सकता।
  4. हाईकोर्ट मंत्रीमंडल की राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह की सत्यतता और वैद्यता पर सुनवाई नहीं कर सकता
  5. हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश सुनाया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया
  6. हाईकोर्ट ने यह फैसला हरीश रावत के गलत और छुपाए हुए तथ्यों के आधार पर दिया है, जो गलत है
  7. हाईकोर्ट का यह कहना भी गलत है कि बजट बिल पास नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती बल्कि सरकार को इस्तीफा देना होता है। कानून के मुताबिक, बजट बिल के फेल होते ही सरकार गिर जाती है।
  8. हाईकोर्ट ने विधायको की खरीद फरोख्त की स्टिंग पर गौर नहीं किया जबकि यह एक बड़ा आधार है।


हाईकोर्ट का फैसला
इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई।

सुप्रीम कोर्ट आज हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाकर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह सुनवाई सोमवार या बाद में हो सकती है। अभी तक नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है। सोमवार को आने की संभावना है। सूत्र बता रहे है कि हरीश रावत ने रात 9 बजे कैबिनेट बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए हैं।

न्याय का मजाक होगा
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रही सुनवाई में चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के दौरान कई सवाल किए। इस मामले के साथ चल रहे 9 बागी विधायकों के मामले में उनके वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि यह समस्या कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत और स्पीकर के साथ जुड़ी है, क्योंकि सभी 9 विधायक सदस्यता खत्म करने के बावजूद आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं।

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
राष्ट्रपति शासन हटने पर अब कांग्रेस को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। विधानसभा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36 (9 बागी विधायकों को मिलाकर)
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1

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उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा, नौ बागियों को किए की सजा भुगतनी होगी : हाईकोर्ट

nainital~20~04~2016~1461140578_storyimageनैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। नैनिताल कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का भी आदेश दिया है, और कहा है कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी।

इससे पहले, राज्य में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पूछा था ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है?’ बीजेपी के बहुमत के दावों के बीच कोर्ट ने केंद्र से एक हफ़्ते तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने का भरोसा देने के लिए कहा था। जब केंद्र ने कहा कि वह इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा या नहीं, तो हाई कोर्ट ने कहा, ‘आपके इस तरह के व्यवहार से हमें तकलीफ हुई है।’

‘क्या सरकार इस केस में प्राइवेट पार्टी है’
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रही सुनवाई में चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के दौरान कई सवाल किए। इस मामले के साथ चल रहे 9 बागी विधायकों के मामले में उनके वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि यह समस्या कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत और स्पीकर के साथ जुड़ी है, क्योंकि सभी 9 विधायक सदस्यता खत्म करने के बावजूद आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं।

पहले भी लगाई है कड़ी फटकार
इससे बुधवार को भी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के फ़ैसले पर पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इस देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। यह कोई राजा का आदेश नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश को भी संविधान के ज़रिए बदला जा सकता है।’ केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल  तुषार मेहता और हरीश रावत की तरफ़ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की।

राष्ट्रपति शासन हटने पर ऐसा होगा बहुमत का गणित
यदि केंद्र सरकार राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लेती है, तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि वह बहुमत का दावा कर रही है। आइए हम एक नजर वर्तमान और भावी स्थिति पर डालते हैं-

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1

ऐसी हो सकती है भावी स्थिति-
बहुमत का आंकड़ा- 36
कांग्रेस कैंप- 44-9= 35
बीजेपी कैंप- 27+9= 36

इस प्रकार बीजेपी बहुमत साबित करके सरकार बना लेगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

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यूरोप औऱ ब्रिटेन में रासायनिक तबाही मचाने की तैयारी में है ISIS

isis_56f4ca5210d35ब्रसेल्स : पेरिस और ब्रसेल्स में आतंकी हमले करने के बाद अब आतंकी संगठन आईएसआईएस ब्रिटेन और यूरोप को एक बड़ा आघात देने की तैयारी में है। इस्लामिक स्टेट अब रासायनिक हमले करने की साजिश रच रहा है। नाटो सिक्योरिटी चीफ और यूरोपीय यूनियन ने इस संबंध में चेतावनी दी है।

उनका कहना है कि सीरिया और इराक में एक्टिव आतंकी वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी तबाही करने की फिराक में है। इसके लिए वो बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोएक्टिव हथियार की सामग्री इकठ्ठी कर रहे है। आईएसआईएस हमलों को अंजाम देने के लिए सिक्युरिटी से बचने के तरीके भी डेवलप कर रहा है।

 

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चीनी बॉक्स ऑफिस पर भी छाई ‘द जंगल बुक’

jungle-book_sm_650_041116013755_042016122124डिज्नी पिक्चर्स कंपनी की हालिया रिलीज फिल्म ‘द जंगल बुक’ ने बाकी चीनी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 17 अप्रैल को खत्म हुए इस हफ्ते के आखिर तक चीनी बॉक्स ऑफिस पर 4.91 करोड़ डॉलर कमाए. यह फिल्म चीन में 15 अप्रैल को रिलीज हुई |

द चाइना फिल्म न्यूज’ ने मंगलवार को इसकी सूचना दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे पायदान पर रही एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘लंदन हैज फॉलेन’ ने इस हफ्ते 2.1 करोड़ डॉलर कमाए. वहीं बैंक लूट की घटनाओं पर आधारित फिल्म’चोंगकिंग हॉट स्पॉट’ ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए 72 लाख डॉलर कमाए  |

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