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नई दिल्ली/लखनऊ : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को रवैया बदलने की चेतावनी दी थी. अब, सरकार के सुर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सुर मिलाया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान को चेतया है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर हासिल करने का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए.

मुल्क के नाम पर जो भी बचा है, उसी की रक्षा करें

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उन्होंने कहा कि उनके पास मुल्क के नाम पर जो भी बचा है, उसी की रक्षा करें. कांग्रेस की ‘27 साल यूपी बेहाल’ यात्रा को लेकर शाहजहाँपुर पहुँचे आजाद ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जबाब में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर को पाने का सपना देखना बंद करें. आजाद ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कश्मीर को पाने की कोशिश में अपने देश के दो टुकड़े कर बांग्लादेश जरूर बनवा दिया और भारत की एक इंच जमीन भी नहीं ले पाये.

बीजेपी सपा और बसपा जनता को धर्म और जाति के आधार पर बांट रही है

शरीफ को सलाह है कि पाकिस्तान के नाम पर उनके पास जो भी बचा है उसकी रक्षा करें. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नफरत के इस माहौल में कांग्रेस अपनी यात्रा के जरिये दिलों को जोड़ने पहुँची है. बीजेपी सपा और बसपा जनता को धर्म और जाति के आधार पर बांट रही है. इस कारण प्रदेश विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है. आजाद ने कहा कि बीजेपी नेता कहते थे कि केन्द्र में सरकार बनने पर विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन दो साल गुजर जाने के बाद भी काले धन का अता-पता नहीं है.

यादव सरकार ने लैपटॉप बांटे जबकि उसे रोजगार देना चाहिये था

उन्होंने कहा कि प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने लैपटॉप बांटे जबकि उसे रोजगार देना चाहिये था. आजाद ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई कानून व्यवस्था बदलने की है. सूबे में पिछले तीन दशकों से जो सरकारें आयीं उनसे जनता को इंसाफ नहीं मिल पाया. सिर्फ 10 प्रतिशत ऐसे लोगों को इंसाफ मिला जो बाहुबली थे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने आरोप लगाया कि पिछले 27 वषोर्ं में सूबे का माहौल काफी बिगड़ चुका है.

अब उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना होगा कि राज्य को विकास और सौहार्द के रास्ते पर कौन ले जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी.

Source :- ABP News

Delhi / India / Politics / Sports

मुझसे कहा गया पंजाब से दूर रहो, मैं अपनी जड़, अपना वतन कैसे छोड़ दूं : नवजोत सिंह सिद्धू

July 25, 2016July 26, 2016 - by thesundayheadlines

नई दिल्ली: बीजेपी में बगावत का झंडा बुलंद करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने आज साफ किया कि क्यों उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ‘मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मुझसे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे।’ सिद्धू ने आगे कहा ‘मुझसे कहा गया कि तुम पंजाब से दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रधर्म होता है। तो फिर कैसे मैं अपनी जड़, अपना वतन छोड़ दूं।’ उधर बीजेपी ने साफ किया है कि सिद्धू को पंजाब से दूर रहने के लिए कभी नहीं कहा गया। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि इस शर्त पर सिद्धू राज्यसभा नहीं जाते।

मोदी की लहर
सिद्धू ने बीजेपी का नाम नहीं लिया लेकिन यह ज़रूर कहा कि ‘मोदी की लहर ने सिर्फ विपक्ष को ही नहीं सिद्धू को भी डुबो दिया।’ राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके सिद्धू ने कहा ‘चार इलेक्शन जीतने के बाद राज्यसभा देकर कहा जाता है कि सिद्धू पंजाब से दूर रहो। लेकिन पंछी भी शाम को अपने घौंसले में लौटता है। राष्ट्रभक्त पक्षी भी अपने पेड़ नहीं छोड़ते। दुनिया की कोई भी पार्टी पंजाब से ऊपर नहीं है और कोई भी नफा नुकसान हो उसे झेलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू तैयार है। अपने निजी स्वार्थों के लिए उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने मुझे वोट दिया।’

आप में शामिल होने का सवाल
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले सवाल को सिद्धू टाल गए और उन्होंने कहा कि ‘जहां पंजाब का हित होगा, वहां जाऊंगा।’ दरअसल सिद्धू राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उनके आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें हैं। हालांकि पंजाब बीजेपी की तरफ़ से बार-बार यह कहा जा रहा था कि अब तक उन्हें सिद्धू का इस्तीफ़ा नहीं मिला है जबकि सिद्धू की पत्नी नवजौत कौर ने साफ़ किया था कि राज्यसभा से इस्तीफे का मतलब बीजेपी से भी इस्तीफा है।

‘बोझ नहीं ढोना..’
इससे पहले इस्तीफे पर संक्षिप्त बयान में सिद्धू ने अपनी भावी योजना के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया था, लेकिन संकेत हैं कि वह अपनी पार्टी में राज्य में चल रही चीजों से नाखुश थे। सिद्धू ने अपने बयान में कहा था ‘सम्मानीय प्रधानमंत्री के कहने पर मैंने पंजाब के कल्याण के लिए राज्यसभा का मनोयन स्वीकार कर लिया था। पंजाब के लिए हर खिड़की बंद होने के साथ उद्देश्य धराशायी हो गया। अब यह महज बोझ रह गया। मैंने इसे नहीं ढोना सही समझा।’ उन्होंने कहा, ‘सही और गलत की लड़ाई में आप आत्मकेंद्रित होने के बजाय तटस्थ नहीं रह सकते। पंजाब का हित सर्वोपरि है।’

नवजोत सिंह सिद्धू ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर लोकसभा सीट अरुण जेटली के लिए छोड़ी थी, तब से वह पार्टी से नाखुश थे। सिद्धू पार्टी से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने कभी भी खुलकर यह नहीं कहा था। अप्रैल 2016 में सिद्धू राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए और जून में सिद्धू को पंजाब भाजपा कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। हालांकि सिद्धू कार्यकारिणी की बैठक में नहीं गए। उनकी पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि भाजपा, अकाली दल से नाता तोड़ें तब सिद्धू आएंगे। इसके बाद सिद्धू ने बीजेपी नेताओं से संपर्क जैसे तोड़ से लिए और उनके फोन रिसीव करने बंद किए। 18 जुलाई 2016 को सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया।

Source :- NDTV

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‘इस्तीफा दिया’ : कर्नाटक पुलिस की डीएसपी के फेसबुक पोस्ट से मचा हंगामा

June 9, 2016June 22, 2016 - by thesundayheadlines

बेंगलुरू: कर्नाटक के मंत्री पीटी परमेश्वर नायक के फोन को होल्ड पर रखने के लिए इसी साल तबादला झेल चुकीं कर्नाटक की पुलिस अधिकारी अनुपमा शेनॉय के अब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर डाले गए तीन शब्द के ‘नए’ परिचय ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में लिखा गया है – रिज़ाइन्ड एंड जॉबलेस (इस्तीफा दे दिया है, और बेरोज़गार हूं), और इसी के साथ अनुपमा ने मुस्कुराता हुआ स्माइली भी बनाया है।

हालांकि इस पर टिप्पणी करने या इस पोस्ट की वजह बताने के लिए अनुपमा शेनॉय उपलब्ध नहीं हुई हैं, लेकिन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अनुपमा द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले की वजहों को लेकर अपने संदेह सार्वजनिक करने शुरू कर दिए हैं।

अनुपमा की प्रतिबद्धता मंत्री की राह का रोड़ा : बीजेपी नेता
वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश कुमार ने कहा है, “अनुपमा को अपनी प्रतिबद्धता तथा कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है… मुझे लगता है कि उनकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता ही मंत्री पीटी परमेश्वर नायक के लिए रोड़ा बन गई…”

उन्होंने कहा कि दो महीने पहले मंत्री ने अधिकारी के लिए दिक्कतें पैदा की थीं। सुरेश कुमार ने यह भी कहा, “…और अब अचानक उन्होंने (अनुपमा ने) इस्तीफा दे दिया है, और ऐसा पोस्ट कर रही हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें राजनैतिक दबाव के चलते इस्तीफा देना पड़ा… मुझे लगता है कि इस सरकार को एक कर्मठ और प्रतिबद्द अफसर का साथ देना चाहिए था…”

जनवरी में हुआ था तबादला…
बेल्लारी जिले के कुडलिगी में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) के रूप में तैनाती के दौरान जनवरी में अनुपमा ने मंत्री की फोन कॉल को होल्ड पर रख दिया था, जिसकी वजह से मंत्री, जो इसी इलाके के विधायक भी हैं, नाराज़ हो गए थे। बाद में, मंत्री पीटी परमेश्वर नायक को कैमरे पर अनुपमा का तबादला करवा देने के बारे में बातें करते कैद किया गया। काफी हंगामे के बाद फरवरी में अनुपमा को बहाल कर दिया गया।

मुझे मामले की विस्तृत जानकारी नहीं : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि उन्होंने इस्तीफे के बारे में सुना है, लेकिन उन्हें मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है। बेंगलुरू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिद्धारमैया ने कहा, “अधिकारी मामले को देख रहे हैं… मुझे इसके बारे में पता नहीं है… वे (अधिकारी) कहते हैं, उन्होंने (अनुपमा ने) इस्तीफा भेज दिया है, वह डीजी (पुलिस महानिदेशक) के पास पहुंच गया है, वही इसके बारे में देखेंगे…”

वैसे, पुलिस बल के भीतर भी अनुपमा के इस्तीफे को लेकर अटकलें जारी हैं। 35 साल तक पुलिस सेवा में रहने के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से रिटायर हुए गोपाल होसुर ने NDTV को बताया कि उन्हें इस ख़बर से काफी हैरानी हुई है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दबाव के मामलों में भी अफसर का कर्तव्य होता है कि उसका विरोध करे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। उन्होंने कहा, “यह हमेशा किया जा सकता है… अगर वरिष्ठ अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वह खुद भी कानून का पालन करवा सकती थीं…”

Source :- NDTV

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मिशन यूपी के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कुछ यूं हाईटेक कर दिया कार्यकर्ताओं को

May 24, 2016June 6, 2016 - by thesundayheadlines

नई दिल्‍ली: पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विभिन्न दफ्तरों में काफी गहमागहमी है और इसका पूरा श्रेय पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को जाता है। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में लंबे समय से सत्ता से दूर रही बीजेपी के पार्टी दफ्तरों में अब एक नई कार्य संस्कृति देखी जा रही है। फरवरी में अमित शाह ने राज्य में पार्टी के नए मुख्यालय की आधारशिला रखी थी। शाह उस वक्त पान की पीक से रंगी दीवारों और हो-हल्ले वाले माहौल को देखकर काफी खफा हुए थे।

कार्यकर्ताओं को मिलेंगे रेडियो फ्रिक्‍वेंसी वाले अटेंडेंस कार्ड
लेकिन यह अब बीते दिनों की बात हो गई। बीजेपी अब लखनऊ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रेडियो फ्रि‍क्वेंसी वाले अटेंडेंस कार्ड देने की योजना बना रही है, जिसे उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्वाइप करना होगा। इसके जरिये पार्टी के वरिष्ठ नेता यह जान सकेंगे कि कोई नेता दफ्तर में कितनी जल्दी आता है और कितना समय व्यतीत करता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2019 के आम चुनावों के पूर्व संकेत के रूप में निश्चित रूप से देखा जाएगा।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के दौरान पार्टी के उत्थान और साल 2001 में राजनाथ सिंह के शासनकाल के दौरान पार्टी के पतन के गवाह रहे हैं, उन्होंने एनडीटीवी से कहा, हम करीब 15 साल से सत्ता से दूर हैं। लगभग सभी नेता पार्टी दफ्तर तभी आते हैं, जब इसके लिए उन पर दबाव डाला जाता है। उनके लिए लंच के लिए वापस घर जाना और दोपहर में आराम करना भी जरूरी होता है। अब हमें बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है।

नए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में यूनिक नंबर हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न दस्तावेजों, पार्टी की नीतियों, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियों और ऑनलाइन लाइब्रेरी के इस्तेमाल में काफी सहूलियत मिलेगी।

जमा करनी होगी बैठकों की ऑनलाइन रिपोर्ट
वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न बैठकों और चर्चाओं के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। इन रिपोर्टों की केंद्रीय नेताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा समीक्षा की जाएगी। यह ऑनलाइन सुविधा जुलाई से चालू हो जाएगी और पहले फेज में मंडल स्तर के 1800 पदधारी इससे जुड़ेंगे। बाद में करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को राज्य मुख्यालय से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, जो मतदान के दौरान बूथ लेवल पर काम करेंगे।

बीजेपी अध्यक्ष की नई योजनाएं उनके खुद के शुरुआती और कड़वे अनुभवों के आधार पर तैयार किए गए हैं। 2013 में अमित शाह उस वक्त पीएम पद के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए यूपी में चुनावी आधार तैयार करने के वास्ते गए थे। बीजेपी के एक नेता ने एनडीटीवी को बताया, ‘उन्होंने (अमित शाह ने) पाया कि स्थानीय नेता तभी दफ्तर में झांकते थे, जब किसी केंद्रीय नेता का दौरा होता था। उन्हें नेताओं के पैर छूने की आदत भी नागवार गुजरी, जिनका यूपी के वोटरों से वास्तव में कोई संपर्क नहीं था। अब जो नई पहल की जा रही है, उससे लगता है कि उन्हें यहां के शुरुआती दिन याद हैं।’

2014 के लोकसभा चुनावें में बीजेपी का यूपी में रहा था शानदार प्रदर्शन
2014 के आम चुनावों में बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 70 पर कब्जा जमाया था और पार्टी की इस शानदार कामयाबी से सिद्ध हुआ कि अमित शाह ने यहां वोटरों के नब्ज पकड़ने में कोई चूक नहीं की थी। जब उन्हें यूपी का जिम्मा सौंपा गया था, तब ऐसी स्थिति थी जैसे बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को घुन लगा हो। इनमें अधिकतर वैसे कार्यकर्ता थे, जो नेताओं के सगे-संबंधी थे और जिन्होंने कभी भी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया था। यही नहीं कार्यकर्ताओं की सूची में कुछ ऐसे भी नाम थे, जो मर चुके थे। ऐसी स्थिति में आनन-फानन में कार्यकर्ताओं की पूरी फौज खड़ी की गई। अब एक लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है और उनके रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र तथा उनकी क्षमताओं का विश्लेषण कर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वोटरों से उनके कितने मजबूत संबंध हैं।

Source : NDTV

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विजय बहुगुणा सहित 9 बागी विधायक बीजेपी में शामिल

May 18, 2016May 25, 2025 - by thesundayheadlines

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उनके सहयोगी कांग्रेस के 9 बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए | जिसमे विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा काऊ, प्रदीप बत्रा, शैलारानी रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल हैं |

राज्य में यह स्थिति तब पैदा हुई थी जब रावत सरकार के बजट सत्र का विरोध हुआ | भाजपा का कहना था बजट को वायस वोट से पारित करना असंवेधानिक है | जब कांग्रेस के 9 विधायक ने विरोध किया विधानसभा स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया और मामला अदालत में पहुँच गया |
हरीश रावत सरकार को विश्वास मत की तारीख से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया |

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास मत की नई तारीख घोषित की और बागी विधायकों के स्पीकर द्वारा निलंबन के आदेश को बरक़रार रखा |

मायावती के सपोर्ट से हरीश रावत विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में कामयाब हो गए | अब ये बागी विधायक की स्थिति उस धोबी के गधे जैसी थी न घर के न घाट के | बीजेपी इन विधायकों में अपना अगला आने वाला भविष्य देखते हैं लेकिन कुछ भाजपाईयों ने इसका विरोध भी किया | 9 बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल करना पूर्व नियोजित सा दिख रहा है | भाजपा के लिए यह निर्णय कैसा रहेगा यह तो बाद में पता चलेगा लेकिन अभी 9 बागी विधायक भाजपा में मिलकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है |

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बागियों की अपेक्षा रेखा आर्या के लिए आसान होगी बीजेपी में एंट्री

May 14, 2016May 17, 2016 - by thesundayheadlines

कांग्रेस का साथ पहले ही छोड़ने वाले नौ बागी विधायकों की अपेक्षा फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस का साथ छोड़ने वाली सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या के लिए भाजपा के दरवाजे आसानी से खुल सकते हैं। क्योंकि वह कांग्रेस के नौ बागी विधायकों के साथ नहीं गई बल्कि सीधे भाजपा के संपर्कों से गईं।
चूंकि उनकी पृष्ठभूमि पहले भी भाजपा की रही है इसलिए भाजपा को भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सूत्रों की मानें तो अगले तीन-चार दिन में रेखा आर्या के भाजपा में शामिल होने की संभावना है।

अमित शाह से हो चुकी है मुलाकात
बताया जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और किसी भी दिन उन्हें सदस्यता दिलाई जा सकती है। वहीं, रेखा आर्या प्रदेश सरकार में कथित भ्रष्टाचार और सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा को मुद्दा बनाकर पूरे जोश खरोश से जनता के बीच जाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी रेखा को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसीलिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श के लिए रविवार को सोमेश्वर पहुंच रहे हैं।

Source: अमर उजाला

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गुजरात में अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण, 1 मई को जारी होगा नोटिफिकेशन

April 29, 2016April 29, 2016 - by thesundayheadlines

अहमदाबाद: गुजरात सरकार में मंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि राज्य में अब अगड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देगी।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया
कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राज्य के मंत्री विजय रुपाणी ने यह घोषणा की है।

रुपाणी ने कहा कि 1 मई से राज्य में इस 10 प्रतिशत आरक्षणके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दायरे में सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। यह व्सवस्था अलग से की गई है।

पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया
बताया जा रहा है कि राज्य में चल रहे पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया है। बता दें कि राज्य के पाटीदार समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल ने राज्य में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है। अब इस आरक्षण से इस समाज के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि राज्य में फिलहाल 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है और अब यह बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो जाएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण हो जाएगा। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस खारिज भी कर देता है तो सरकार के पास यह कहने के लिए तर्क होगा कि उन्होंने प्रयास किया था।

Source: NDTV INDIA

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उत्तराखंड मामला : सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र ने उठाए 8 अहम सवाल

April 22, 2016 - by thesundayheadlines

नई दिल्ली: केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है और उसे राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है जोकि मंत्रिमंडल की सलाह और तथ्यों पर लिया गया।
हाईकोर्ट कहता है कि भ्रष्टाचार सहा नहीं जाएगा, लेकिन उसने यह आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को राहत दी जिस पर स्टिंग ऑपरेशन में हार्स ट्रेडिंग और घूस के आरोप लगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई जजमेंट के आधार पर हाईकोर्ट के पास राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के लिए सीमित अधिकार हैं, हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने अधिकार से बाहर आदेश दिया है, वह राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर फैसला नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट मंत्रीमंडल की राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह की सत्यतता और वैद्यता पर सुनवाई नहीं कर सकता
हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश सुनाया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया
हाईकोर्ट ने यह फैसला हरीश रावत के गलत और छुपाए हुए तथ्यों के आधार पर दिया है, जो गलत है
हाईकोर्ट का यह कहना भी गलत है कि बजट बिल पास नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती बल्कि सरकार को इस्तीफा देना होता है। कानून के मुताबिक, बजट बिल के फेल होते ही सरकार गिर जाती है।
हाईकोर्ट ने विधायको की खरीद फरोख्त की स्टिंग पर गौर नहीं किया जबकि यह एक बड़ा आधार है।

हाईकोर्ट का फैसला
इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई।

सुप्रीम कोर्ट आज हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाकर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह सुनवाई सोमवार या बाद में हो सकती है। अभी तक नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है। सोमवार को आने की संभावना है। सूत्र बता रहे है कि हरीश रावत ने रात 9 बजे कैबिनेट बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए हैं।

न्याय का मजाक होगा
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रही सुनवाई में चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के दौरान कई सवाल किए। इस मामले के साथ चल रहे 9 बागी विधायकों के मामले में उनके वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि यह समस्या कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत और स्पीकर के साथ जुड़ी है, क्योंकि सभी 9 विधायक सदस्यता खत्म करने के बावजूद आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं।

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
राष्ट्रपति शासन हटने पर अब कांग्रेस को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। विधानसभा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36 (9 बागी विधायकों को मिलाकर)
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1