कराची पोर्ट से 2 संदिग्ध बोट भारत की तरफ रवाना, कोस्ट गार्ड और नेवी अलर्ट, 26/11 जैसे हमले की आशंका

boat_147547919123_650x425_100316125503पीओके में भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से लगने वाली सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम न सिर्फ पुख्ता किए गए हैं बल्कि पड़ोसी देश की तरफ से हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) ने अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान के कराची से रवाना हुई दो संदिग्ध बोट गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही हैं.

एक बोट में आई तकनीकी खराबी
इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस ने इन नावों की लंबाई और चौड़ाई तक बता दी है. सूचना के मुताबिक इनमें से एक बोट तकनीकी खराबी की वजह से फिलहाल पाकिस्तानी सीमा में ही है जबकि दूसरी इसके आसपास है.

26/11 की तर्ज पर हमले की आशंका
खुफिया एजेंसियों ने मुंबई में हुए 26/11 हमले की तर्ज पर दूसरे आतंकी हमले की आशंका जताई है. आपको बता दें कि 2008 में भी पाकिस्तान से नाव के जरिए मुंबई पहुंचे कुछ आतंकियों ने ताज महल पैलेस होटल समेत कई जगहों पर एक साथ कत्लेआम मचाया था, जिसमें करीब 160 लोगों की जान चली गई थी.

एक दिन पहले भी पकड़ी गई थी PAK बोट
रविवार को भी गुजरात में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय जलसीमा के पास कोस्ट गार्ड ने एक पाकिस्तानी बोट को हिरासत में लिया था. बोट भारतीय जल सीमा में पाई गई थी और इसमें 9 लोग सवार थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया है. नाव में पकड़े गए सभी लोग खुद को मछुआरा बता रहे थे लेकिन भारतीय कोस्टगार्ड किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते थे. इन सभी को पोरबंदर लाया गया है.

सर्जिकल ऑपरेशन के बाद समुद्री सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

 

Source: Aaj Tak

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सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खौफ में आतंकी, PoK में 24 ट्रेनिंग कैंपों को ISI ने खाली कराया

army_147529703688_650x425_100116101550इंडियन आर्मी द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीओके में आतंकी खौफ में हैं. खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी ट्रेनिंग कैंपों से आतंकी भागने लगे हैं. पीओके में 24 आतंकी कैंपों को खाली करा लिया गया है. बुघवार-गुरुवार की रात भारतीय सेना के कमांडोज ने पीओके में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन किया था और 50 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था. उनके बचाव में आए पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था.

इंडियन एक्शन का दिखने लगा असर
अब इस कार्रवाई का असर दिखने लगा है. 300 से ज्यादा आतंकी पीओके के ट्रेनिंग कैंपों से भाग खड़े हुए हैं. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीओके में ट्रेनिंग कैंपों में 500 से ज्यादा आतंकी थे. अब सिर्फ 200 के करीब हैं. ये आतंकी लॉन्चिंग पैड के तबाह किए जाने का असर है. आतंकवादी भारतीय सेना के खौफ में हैं. ISI ने पहले ही 16 से 17 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को सैनिक ठिकानों में शिफ्ट शिफ्ट कर दिया था. लेकिन बाकी बचे 24 ट्रेनिंग कैंप को आतंकियों ने खाली कर लिया है.

खाली कराए जा रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप
खाली किये गए आतंकी कैंपों में मुज़फ़्फ़राबाद के नज़दीक का लश्कर का मानशेरा का वो कैंप भी है जिसमें 26/11 के आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी. ख़ुफ़िया एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक आतंकियों में यह खौफ है कि अगला सर्जिकल स्ट्राइक कहीं उनके कैंप पर ना हो जाए और वह बेवजह मारे जाएं इसलिए ट्रेनिंग कैंप को खाली कर दिया है.

ISI खाली करा रही है ट्रेनिंग कैंप
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में ट्रेनिंग कैंपों को खाली कर आतंकी या तो अपने घरों में लौट गए हैं या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उन्हें पीओके में ही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है. खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जैश, लश्कर और हिजबुल के 200 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग के बाद घुसपैठ के लिए तैयार बैठे थे.

आतंकी लॉन्चिंग पैड किए गए थे तबाह
दरअसल जिस तरीके से सर्जिकल हमले में सात लॉन्चिंग पैड तबाह हुए हैं. आतंकियों में और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तानी सुरक्षाबलों में खौफ का माहौल है. ऐसे में जिन आतंकियों को सैन्य ठिकानों में शिफ्ट किया गया है उन्हें भी पाकिस्तान की सेना रोक रही है.

 

 

Source: Aaj Tak

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SAARC समिट में PAK नहीं जाएंगे भारत, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान

saarc280920161475040424_storyimageभारत के बाद भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले दक्षेस सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद जारी रखने का हवाला देते हुए सरकार ने ऐलान किया कि मौजूदा हालात में भारत सरकार इस्लामाबाद में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थ है।

बांग्लादेश द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है, बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में एक देश के बढ़ते हस्तक्षेप ने ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया है जो नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में 19वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसने कहा, दक्षेस प्रक्रिया के आरंभकर्ता के रूप में बांग्लादेश क्षेत्रीय सहयोग, कनेक्टिविटी और संपर्कों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अटल है, लेकिन उसका मानना है कि ये चीजें एक सुखद माहौल में ही आगे बढ़ सकती हैं। उपरोक्त के मददेनजर बांग्लादेश इस्लामाबाद में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थ है

भूटान ने कहा कि हालांकि वह दक्षेस प्रक्रिया और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन क्षेत्र में हाल में आतंकवादी घटनाओं में आई तेजी से वह चिंतित है जिसका असर इस्लामाबाद में नंवबर 2016 में होने वाले 19वें दक्षेस शिखर सम्मलेन के सफल आयोजन के लिए जरूरी माहौल पर पड़ा है।

भूटान की ओर से आगे कहा गया है, इसके अलावा भूटान की शाही सरकार क्षेत्र में आतंकवाद के कारण शांति और सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति पर दक्षेस के कुछ सदस्य देशों की चिंता से इत्तेफाक रखती है तथा वर्तमान हालात में दक्षेस शिखर सम्मेलन में शामिल होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करने में उन देशों के साथ है ।

सार्क सम्मेलन पर संकट

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत ने इसकी जानकारी दक्षेस के मौजूदा अध्यक्ष नेपाल को दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान पहले ही क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद और इसमें एक देश की भूमिका का हवाला देते हुए सम्मेलन में भागीदारी से असमर्थता जता चुके हैं। भारत के इस फैसले के बाद दक्षेस सम्मलेन का रद्द होना तय हो गया है। दक्षेस के संविधान के मुताबिक, एक भी सदस्य देश यदि शामिल होने में असमर्थता जताए तो शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता।

गौरतलब है कि उरी हमले को लेकर भारत ने कठोर रुख अपनाया है। सभी स्तरों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास चल रहा है। सिंधु नदी समझौते की समीक्षा की जा रही है। वहीं पाकिस्तान को सर्वाधिक तरजीही वाले देश का दर्जा देने पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विश्व के देशों से आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को अलग थलग करने की अपील कर चुकी हैं। भारत ने कहा कि वह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। वह चाहता है कि दक्षेस देशों के बीच जुड़ाव और आपसी संबंध बेहतर बनें। लेकिन यह आतंक से मुक्त वातावरण में ही संभव हो सकता है।

मौजूदा हालात अनुकूल नहीं

भारत ने कहा कि सीमापार आतंकवाद और सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में एक देश के बढ़ती दखलंदाजी से ऐसा माहौल बना है, जो दक्षेस सम्मेलन की सफलता के लिहाज से अनुकूल नहीं है। लिहाजा इस समय की परिस्थितियों में भारत सम्मेलन में भागीदारी नहीं कर सकता।

पाक ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, बल्कि भारतीय विदेश मंत्रालय के ट्वीट से यह पता चला है। लेकिन भारत का ऐसा फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।

मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्ज पर बैठक

इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर और नकेल कसते हुए उससे सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा छीन लेने का भी संकेत दिया है। इस पर विचार के लिए प्रधानमंत्री ने गुरुवार यानी 29 सितंबर को विशेष बैठक बुलाई है। सिंधु जल संधि की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह एक और कड़ा संदेश है। भारत ने 1996 में ही पाकिस्तान को यह दर्जा दिया था। दोतरफा कारोबारी रिश्ते को मजबूती देने के लिए भारत तभी से पाकिस्तान से भी इस तरह के दर्जे की मांग कर रहा था लेकिन उसने यह दर्जा नहीं दिया। उड़ी हमले के बाद भारत में इसे रद करने की मांग बढ़ती जा रही है।

 

 

Source: Hindustan

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‘भारतीय वायुसेना के लिए नाकाफ़ी है 36 रफ़ाएल विमान’

_91349408_150412013733_dassault_rafale_624x351_reutersरफ़ाएल लड़ाकू विमानों की ख़रीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच शुक्रवार को हस्ताक्षर होने जा रहा है.

पहले 18 विमानों का सौदा हुआ था लेकिन अब भारत फ्रांस से 36 विमान लेनेवाला है.

जब लड़ाकू विमानों की ख़रीदारी के लिए टेंडर निकाला गया था तो मुक़ाबले में कुल छह कंपनियों के विमान थे. पर एयरफोर्स ने रफ़ाएल को सबसे बेहतर पाया.

लेकिन भारत के लिए इतने विमान नाकाफ़ी हैं.

विमान की ख़रीद की प्रक्रिया यूपीए सरकार ने 2010 में शुरू की थी. 2012 से लेकर 2015 तक इसे लेकर बातचीत चलती रही

जब 126 विमानों की बात चल रही थी तब उस वक़्त ये सौदा हुआ था कि 18 विमान भारत ख़रीदेगा और 108 विमान बंगलौर के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में एसेम्बल होने थे. लेकिन यह सौदा हो नहीं पाया.

अप्रैल 2015 में फिर मौजूदा मोदी सरकार ने पेरिस में यह घोषणा की कि हम 126 विमानों के सौदे को रद्द कर रहे हैं और इसके बदले 36 विमान सीधे फ्रांस से ख़रीद रहे हैं और एक भी रफ़ाएल विमान बनाएंगे नहीं.

रफ़ाएल विमान परमाणु मिसाइल डिलीवर करने में सक्षम होता है. हर विमान में यह खूबी नहीं होती है.

इसके अंदर जिस तरह के हथियारों की इस्तेमाल करने की क्षमता है वो दुनिया में सबसे सुविधाजनक है.

इसमें दो तरह की मिसाइलें हैं. एक की रेंज डेढ़ सौ किलोमीटर है तो दूसरी की रेंज क़रीब तीन सौ किलोमीटर की है.

इतना अत्याधुनिक विमान फ़िलहाल भारत के दो मुख्य प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के पास भी नहीं.

रफ़ाएल विमान मिराज 2000 का एडवांस्ड वर्जन है. भारतीय एयरफ़ोर्स के पास 51 मिराज 2000 है और इन्हें मिराज 2000-5 में अपग्रेड किया जा रहा है.

इससे इनकी क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है. इससे भारतीय एयरफोर्स को बहुत ताकत मिलेगी. भारत को अभी पर्याप्त संख्या में ऐसे अत्याधुनिक विमानों की ज़रूरत है. ये ज़रूरत एक हद तक इस अपग्रेड तक पूरी होगी.

भारत ने पहले मिराज 2000 के दो स्क्वैड्रन लिए थे. दस साल बाद एक स्क्वैड्रन इसमें जोड़ा गया. हो सकता है रफ़ाएल के मामले में भी ऐसा हो.

लेकिन इस मामले में फ़िलहाल इस तरह की कोई बात नहीं हुई है.

एक स्क्वैड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं.

सौदे के अंदर यह क्लॉज होगा कि इन 36 विमानों के अलावा भारत अगर 18 और विमान लेना चाहता है तो वो इसी क़ीमत पर उपलब्ध होंगे.

ध्यान देने की बात यह है कि फ्रांस के साथ जो यह सौदा हो रहा है वो भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हो रहा है. ये डील रफ़ाएल बनाने वाली कंपनी दासो के साथ नहीं हो रही.

भारत को दासो को 15 फ़ीसदी एडवांस (करीब साठ हज़ार करोड़ रुपये) देने होंगे तब जाकर उन विमानों पर काम शुरू होगा.

सौदा पक्का होने के बाद विमान की पहली खेप आने में ढ़ाई से तीन साल लग जाएंगे.

भारत के अलावा दासो के पास उस समय क़तर और मिस्र के ऑर्डर भी है. भारत सलाई मिलने के मामले में नंबर तीन पर है.

एक बात यह भी चल रही है कि फ्रांस का एयरफोर्स अपने रफ़ाएल भारत को लीज़ पर दे ताकि भारतीय वायु सेना के पायलटों को उसे उड़ाने में दक्षता हासिल हो.

रफ़ाएल के आने के बाद मुमकिन है कि दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ बढ़े.

लेकिन वो शायद महज़ 36 पर शुरु न होगा. हां एक और स्क्वैड्रन आने के बाद हालात कुछ बदल जाएं.

 

source: BBC HINDI

 

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पाकिस्तानी जनरल राहील शरीफ़: फ़ौज हर ख़तरे से निपटने के लिए तैयार’

_91307690_020145144-1पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना परोक्ष और अपरोक्ष ख़तरों से निपटने के लिए तैयार है.

पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोर कमांडरों की बैठक में देश के सामने मौजूद आंतरिक और बाहरी ख़तरों की समीक्षा की गई.

कोर कमांडरों की ये बैठक भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में सेना के बेस कैंप पर चरमपंथियों के हमले के एक दिन बाद आयोजित की गई थी.

इस हमले में 18 भारतीय सैनिक मारे गए थे और कई जख्मी हो गए थे.

रविवार सुबह उत्तरी कश्मीर में भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास उड़ी में भारतीय सुरक्षाबलों और हमलावरों के बीच मुठभेड़ क़रीब पांच घंट तक चली.

भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रवक्ता के मुताबिक़ रविवार को हुए हमले में 17 सैनिक मारे गए थे, जबकि एक घायल सैनिक की सोमवार को मौत हो गई.

पाकिस्तान सेना की ओर जारी बयान के मुताबिक़ जनरल राहील शरीफ ने भारत की ओर से दिए गए बयानों के हवाले से कहा, ”हम इस क्षेत्र में ताज़ा घटनाओं और उनके पाकिस्तान की सुरक्षा पर प्रभाव पर नज़र रखे हुए हैं.”

जनरल शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना परोक्ष और अप्रत्यक्ष ख़तरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

उन्होंने कहा, ”पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने जनता के साथ हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है. देश की संप्रभुता और गरिमा को नुक़सान पहुंचाने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा.”

भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशन या डीजीएमओ लेफ़्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने सोमवार को एक बयान में कहा गया कि चारों चरमपंथियों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से था.

उन्होंने कहा कि हमलावरों के पास कुछ ऐसी वस्तुओं थीं जिन पर पाकिस्तान लिखा हुआ था.

उड़ी हमले के बाद भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा था, ”पाकिस्तान एक आतंकवादी राज्य है. उसकी पहचान एक आतंकवादी मुल्क के रूप पर की जानी चाहिए और उसे अलग-थलग करने की जरूरत है.”

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Source: BBC Hindi

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50% से ज़्यादा लोगों ने PM मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी को किया खारिज

narendra-modi-580x376नई दिल्ली: बीते रविवार को घाटी के उरी सेक्टर में हुए हमले में देश को 18 जवान शहीद हो गए. ऐसे में पाकिस्तान और वहां से समर्थित आंतकवाद को लेकर देश में गुस्से का माहौल है. चारो तरफ पीएम की an

पाकिस्तान नीति की समीक्षा हो रही है. ऐसे में मई महीने में किए गए Pew रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में भारत की पाकिस्तान नीति को लेकर कई बड़ीं बातें सामने आई हैं. ये रहीं उस सर्वे में आईं छह बड़ी बातें-

1. सर्वे की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शामिल 50% से अधिक लोगों ने पीएम मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी को खारिज कर दिया है. वहीं पीएम की वर्तमान पाक नीति को महज 22% लोगों का समर्थन हासिल है.

2. इस सर्वे में एक और बड़ी बात सामने आई है कि 60% भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य कर्रवाइ का समर्थन करते हैं.

3. 40 पन्नों की इस रिपोर्ट के हवाले से Pew ने बताया है कि 52% फीसदी भारतीय को ISIS से भारत को खतरा होने का डर सताता है.

4. वहीं 62% लोगों का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कर्रवाइ सबसे उम्दा विकल्प है.

5. 68% फीसदी लोगों का मानना है कि बीते 10 साल की तुलना में वैश्विक मामलों में भारत का प्रभाव बढ़ा है.

6. सर्वे की माने तो केंद्र सरकार चला रही बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के 54% और कांग्रेस के 45% समर्थकों ने पाकिस्तान को लेकर पीएम के रुख को खारिज किया है. वहीं रक्षा बजट बढ़ाए जाने को भी समर्थन मिला है.

ये सर्वे पठानकोट एयरबेस हमले के कुछ महीनों बाद किया गया था. ये सर्वे इसी साल सात अप्रैल को किया गया था. इसकी रिपोर्ट बीते सोमवार को सार्वजनिक की गई है. इसमें कुल 2464 लोगों को शामिल किया गया था

 

 

 

 

source: ABP

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जानें- ये है देश का नंबर-1 दुश्मन मसूद अजहर, यही है उरी हमले का आक़ा

masood-profile-pkg-1909-vp-00_09_21_14-still001-580x395इस्लामाबाद/नई दिल्ली: खुफिया रिपोट्स में उरी हमले के पीछे आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है और इस हमले का मास्टर माइंड कोई और नहीं जैश का सरगना मसूद अजहर है. ये वही मसूद अजहर है जिसने पठानकोट एयरबेस पर भी हमला करवाया था और साल 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उसे रिहा किया था. मसूद अजहर इस वक़्त पाकिस्तान में है और खुलेआम भारत विरोधी काम करता है.

जैश-ए-मोहम्मद नाम के इस आतंकी की फैक्ट्री को चलाता है मसूद अजहर. उसी की आतंक की फैक्ट्री आतंकियों ने उरी में 17 जवानों की जान लेकर देश पर बहुत बड़ हमला किया.

मसूद अजहर वही जिसे 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद भारत को रिहा करना पड़ा था. तब भारत की मजबूरी थी क्योंकि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 के 178 यात्रियों को सही सलामत आतंकियों के कब्जे से छुड़ाना था.

मसूद अजहर छूट गया लेकिन उसके बाद मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ जो जंग छेड़ी वो आज तक खत्म नहीं हुई है. भारत के चंगुल से छूटते ही मसूद ने जैश-ए-मोहम्मद बनाया औऱ फिर भारत के खिलाफ जहर और जंग का एलान कर दिया.

छूटने के दो साल में ही मसूद अजहर ने 2001 में संसद पर हमला करके एहसास कराया कि उसे छोड़ना कितनी बड़ी भूल थी.

संसद हमले के बाद मसूद ने इसी साल भारत के खिलाफ नए सिरे से आतंकी हमले को अंजाम देना शुरू किया. पठानकोट एयरबेस पर हमला मसूद के आतंकियों ने किया. 7 महीने के बाद फिर मसूद ने उरी में सेना मुख्यालय पर हमला करके खुद anको भारत का दुश्मन नंबर एक साबित कर दिया है.

पठानकोट हमले के बाद भारत ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश की लेकिन चीन ने सबूतों को नाकाफी मानते हुए अड़ंगा लगा दिया.

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PAK को मिलेगी किए की सजा, उरी पर रक्षा मंत्री की रिपोर्ट के बाद PM कर रहे हैं हाईलेवल मीटिंग

capture1जम्मू-कश्मीर के उरी में सेना के मुख्यालय पर रविवार तड़के हुए आतंकी हमले में 17 जवान शहीद हो गए. हमले में आठ जवान गंभीर रूप से घायल हैं. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने श्रीनगर दौरे से लौटते ही सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले की रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद पीएम हाईलेवल मीटिंग कर रहे हैं.

उरी हमले के पीछे एक बार फिर पाकिस्तान का हाथ होने के साफ संकेत मिल रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास पर चल रही बैठक में राष्ट्रीय  सुरक्षा सलाहकार अजि‍त डोभाल समेत गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर के अलावा रॉ चीफ के साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के सभी सदस्य मौजूद हैं. प्रधानमंत्री की बैठक से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक में सीआरपीएफ के डीजी समेत गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की है.

उरी में मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर लगी है. ऐसे में भारत सरकार पर पड़ोसी मुल्क के खि‍लाफ कार्रवाई के लिए काफी दबाव है.

फ्रांस ने की कड़ी निंदा
फ्रांस ने भी उरी हमले की कड़ी निंदा की है. फ्रांस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वह आतंकवाद के खि‍लाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है. उसने इसके साथ ही कश्मीर में शांति की जरूरत पर भी बल दिया है

दूसरी ओर, श्रीनगर में शहीद जवानों के शव को श्रद्धांजलि दी जा रही है. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी.

आतंकी हमले में जवानों की मौत के बाद देशभर में आक्रोश है. जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन किए गए. उरी में आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमले के बाद शहीद सूबेदार करनैल सिंह के परिजन शोक में डूबे. उरी में आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमले में घायल 22 जवान अस्पताल में भर्ती हैं. सोमवार को सभी शहीद जवानों का पार्थिव शरीर श्रीनगर लाया जाएगा. आतंकी हमले के दौरान सेना की जवाबी कार्रवाई में सभी 4 आतंकी भी ढेर हो गए. मारे गए दहशतगर्द जैश-ए-मोहम्मद के हैं और उनके पास से पाकिस्तानी हथियार और दस्तावेज मिले हैं.

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दी धमकी
इस बीच घाटी में दो और आत्मघाती जत्थे के घुसने की खबर है. ‘आज तक’ को मिली जानकारी के मुताबिक, एक जत्था पुंछ तो दूसरा श्रीनगर हाईवे की ओर रवाना हुआ है. सुरक्षा के लिहाज से देशभर के एयरपोर्ट को हाइ्र अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दूसरी ओर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी दी है. पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा, ‘हमारा वजूद खतरे में आया तो भारत पर परमाणु हमला कर सकते हैं. अमर हमारी जमीन पर हमला हुआ तो पाकिस्तान परमाणु हमले से गुरेज नहीं करेगा.’

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आतंकवाद पर पाकिस्तान को मिलकर घेरेंगे भारत-अफगानिस्तान, मोदी और गनी ने सुनाई खरी-खरी

ashraf-modi-s_650_091516102117आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करने वाले पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान ने कड़ा संदेश दिया है. प्रधानमंत्री मोदी और अफगा‍न राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुलाकात के दौरान दोनों देशों के रक्षा और कारोबारी संबंध और मजबूत करने का फैसला किया और ऐलान किया कि अगली हार्ट ऑफ एश‍िया कॉन्फ्रेंस अमृतसर में आयोजित की जाएगी|

अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने क्षेत्र में राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर आतंकवाद के इस्तेमाल पर चिंता जताई. दोनों नेताओं के बीच बुधवार को क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई. संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान के लिए भारत के स्थायी समर्थन को दोहराते हुए पीएम मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए आगे जरूरतों पर देश के तैयार रहने के बारे में अवगत कराया|

भारत-अफगानिस्तान के बीच तीन समझौते
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को एक अरब डॉलर की मदद की पेशकश भी की. दोनों देशों प्रत्यर्पण समझौता, नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में सहयोग तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए. विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा, ‘‘दनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की और क्षेत्र में राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आतंकवाद तथा हिंसा के निरंतर इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई.’ उन्होंने कहा, ‘‘वे इस बात पर सहमत हुए कि यह घटनाक्रम क्षेत्र तथा इससे आगे शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा है|

नाम लिए बिना पाकिस्तान पर साधा निशाना
इस बात पर जोर देते हुए कि बिना भेदभाव के सभी तरह के आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वालों सहित आतंकवाद के सभी प्रायोजकों, समर्थकों, सुरक्षित पनाहगाह और ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की बात की. हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया. यह पूछे जाने पर कि रक्षा आपूर्ति बढ़ाने के अफगानिस्तान की लंबित मांग को क्या भारत ने मान लिया, जयशंकर ने कहा, ‘दोनों नेताओं ने आतंकवाद से मुकाबले और सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग मजबूत करने के प्रति अपना संकल्प जताया जैसा कि भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते में परिकल्पना की गई है|

अफगानिस्तान को 1.75 लाख टन गेहूं देने की पेशकश
जयशंकर ने किल्लत झेल रहे अफगानिस्तान को 1.75 लाख टन गेहूं आपूर्ति करने की भारत की पेशकश पर भी बात की. उन्होंने कहा कि भारत गेहूं की आपूर्ति करना चाहता है और उसने महीनों पहले पाकिस्तान से ट्रांजिट के लिए अनुरोध किया था, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला|

 

 

Source By:  आज तक

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दिल्‍ली: कश्मीर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा- राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं

124729-party-meet-77नई दिल्‍ली: कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशें विफल होने के बाद बुधवार को दिल्ली में फिर से जम्मू-कश्मीर के मसले पर सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक संसद भवन परिसर में हुई। जानकारी के अनुसार, इस दौरान कश्मीर के हालात के साथ-साथ अलगाववादियों को लेकर सरकार ने अगले कदम और रणनीति पर चर्चा की। सर्वदलीय शिष्टमंडल के सदस्य अपने कश्मीर दौरे के दौरान निकाले गए निष्कर्षों पर चर्चा के लिए बुधवार को यहां बैठक की।

जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से संबंधित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार से ‘सभी पक्षकारों’ के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शांति और बातचीत के लिए अपील करते हुए कहा कि नागरिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बातों पर सहमति बनी है। सरकार ने सभी से वार्ता के लिए संकेत दिए हैं।

इस बैठक के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्‍ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभ्‍य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। घाटी में घायलों के इलाज के लिए उचित व्‍यवस्‍था की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि कश्‍मीर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अपील यह है कि बातचीत के जरिये समस्‍या का हल निकले। घाटी में स्‍कूल कॉलेज जल्‍द खुलें।

इस बैठक में अलगाववादियों को दी जा रही सहूलियतों, जिसमें उच्च स्तरीय सुरक्षा आदि की समीक्षा संबंधी बात की जानकारी नहीं मिली है। पहले यह खबर आई थी कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के पर कतरने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्र जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की विदेश यात्रा कठिन बनाकर तथा उनकी सुरक्षा कम कर उनके प्रति अपना रुख कड़ा कर सकता है। सरकारी खजाने की कीमत पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। सांसदों की अलगाववादियों द्वारा जानबूझकर अनदेखी किये जाने से नाखुश केंद्र कुछ मामलों में उनका पासपोर्ट वापस लेकर तथा यात्रा दस्तावेजों से इनकार कर उनकी विदेश यात्राओं पर अंकुश लगाने के कदमों पर विचार कर रहा है। राज्य के दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के कुछ सांसदों ने अलगाववादियों से मिलने की कोशिश की थी।

इससे पहले, अशांत जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वाले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की जिसके बाद यह सामने आई कि बुधवार को यहां सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ घोषणा की जा सकती है। इस बैठक में वित्त मंत्री अरूण जेटली, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा महासचिव राममाधव भी मौजूद थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने 4-5 सितंबर को श्रीनगर और जम्मू का दौरा किया था।

गृहमंत्री के आवास पर हुई इस बैठक के बाद माधव ने संवाददाताओं से कहा था कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद हमने जम्मू कश्मीर में भावी कार्ययोजना पर चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बना रही है, माधव ने कहा कि सभी प्रस्ताव बुधवार को चर्चा के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सामने रखे जाऐंगे।

बता दें कि कश्मीर घाटी में हिंसा का चक्र जारी है। वहां पथराव करने वालों एवं सुरक्षाबलों के बीच झड़प में 73 लोगों की जान चा चुकी है। अलगावादियों की आहूत हड़ताल के कारण जनजीवन आज 60 वें दिन भी ठप्प रहा। कश्मीर घाटी में अशांति आठ जुलाई को हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से शुरू हुई थी।

वहीं, गृहमंत्री सिंह ने अपने इस दौरे को सकारात्मक बताया था और लेकिन कुछ सांसदों से मिलने से इनकार करने पर अलगाववादियों की खरी खोटी सुनायी थी। कुछ सांसदों से मिलने से हुर्रियत नेताओं के बिल्कुल इनकार कर देने से नाखुश सिंह ने कहा था कि उनका बर्ताव लोकतंत्र, इंसानियत एवं कश्मीरियत के विपरीत है। रविवार को श्रीनगर में हुर्रियत नेताओं ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। सिंह ने 20 दलों के 26 सांसदों वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की थी। प्रतिनिधिमंडल दोपहर को जम्मू में रूकने से पहले रात को श्रीनगर में ठहरा था। जम्मू में कुछ घंटे रुकने के बाद वह दिल्ली लौट आया था।

Source : Zee News

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