लोकतंत्र बचाओ मार्च LIVE: संसद मार्ग थाने से बाहर निकले सोनिया और राहुल, दी थी गिरफ्तारी

rally_050616110640 so_050616104736 अगस्ता घोटाला समेत तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर से संसद की ओर कांग्रेस के ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च को पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रोक दिया है. वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जबकि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह ने प्रतीकात्मक गिरफ्तारी दी, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया|

थाने के बाहर बैरिकेडिंग की गई है. जिसके पार बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं. रेणुका चौधरी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता इस दौरान बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आए. कार्यकर्ताओं से इतर कई नेता खुद बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगा रहे हैं. दूसरी ओर, संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है और दोनों सदनों में इस वक्त कांग्रेस का कोई सांसद मौजूद नहीं है. अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कांग्रेस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेगी या नहीं. कांग्रेस बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए जंतर-मंतर से संसद भवन तक यह रैली कर रही है.

संबोधन में अगस्ता मामले का जिक्र नहीं
इससे पहले अपने संबोधन में राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. सभी नेताओं ने कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया. हालांकि खास बात यह रही कि इस दौरान किसी भी नेता ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले का जिक्र नहीं किया. अपने संबोधन में सभी नेताओं ने मौजूद कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने पर बल दिया और उन्हीं मुद्दों की बात की गई, जिन पर बीजेपी पर हमलावर रुख अख्ति‍यार किया जा सके.

राहुल गांधी की अगुवाई में प्रतीकात्मक मार्च
राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसदों और कार्यकर्ताओं ने संसद की ओर मार्च किया. इस दौरान सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे. वहीं संसद की कार्यवाही के मद्देनजर धारा 144 भी लागू है. ऐसे में जंतर-मंतर से 500 मीटर की दूरी पर ही मार्च को सुरक्षा‍कर्मियों द्वारा रोक दिया गया. मार्च के जरिए कांग्रेस केंद सरकार पर दबाव बनाना चाह रही है|

NDA सांसदों का संसद परिसर में धरना प्रदर्शन
दूसरी ओर, इससे पहले संसद परिसर में एनडीए के सांसद कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गांधी जी की प्रतिमा के निकट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं|

जंतर-मंतर पर सोनिया गांधी का भाषण:

– देशभर में मोदी सरकार को बेनकाब करने का समय आ गया है.

– मैं सभी साथ‍ियों से अपील करती हूं कि आगे बढ़ें और इनके झूठ का पर्दाफाश कर दें.

– आज उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं हो पा रहा है.

– सत्ता की इन लोगों की भूख बढ़ती जा रही है. लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को ये गिराने की कोशि‍श कर रहे हैं.

– जिस दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है, भारत के लोग अच्छे अच्छों को पानी पिला देते हैं.

– आज विद्या‍र्थ‍ियों पर जुल्म हो रहे हैं. पलक झपकते ही ये किसी को देशद्रोही घोष‍ित कर देते हैं.

– मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है.

– दो साल में मोदी सरकार ने सब बर्बाद कर के रख दिया.

– समाज के पिछड़ों, वंचितों को चुनाव लड़ने से रोका गया.

– आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं.

– नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रही है.

– समाज को धर्म, भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है.

– हम मजबूत विपक्ष की भूमिका से कभी पीछे नहीं हटेंगे.

– नाइंसाफी के खि‍लाफ कांग्रेस कभी झुकने वाली नहीं है.

– आज किसी पर भी देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है.

– झूठे सपने दिखाकर मोदी ने सत्ता हासिल की.

– जो इनकी हां में हां नहीं मिलाए आज उनकी खैर नहीं.

– लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशि‍श की जा रही है.

– मोदी सरकार ने सभी मुद्दों पर आंखें बंद कर रखी हैं.

– दो साल में मोदी सरकार ने सबकुछ बर्बाद कर दिया.

– उन्हें नहीं मालूम कांग्रेस किस मिट्टी की बनी है.

– जब भी जरूरत पड़ेगी हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने से नहीं चूकेंगे.

– जिंदगी ने मुझे संघर्ष करना सिखाया है.

– केंद्र की सरकार नागपुर में बैठे लोगों के इशारे पर चल रही है.

 

जंतर-मंतर पर मनमोहन सिंह का संबोधन:

– देश में कांग्रेस शासित प्रदेशों के खि‍लाफ साजिश हो रही है.

– कई लोगों ने कांग्रेस को मिटाने की कोशि‍श की, लेकिन नाकाम रहे.

– हम मोदी सरकार के मंसूबों को नाकाम करेंगे.

– जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकारें हैं, उसे गिराकर मोदी जी ने लोकतंत्री की आत्मा पर हमला किया है.

– कांग्रेस बहती गंगा है, जो कभी रुकेगी नहीं.

– कांग्रेस भारत की अात्मा है.

– मोदी जी जहां भी जाते हैं सिर्फ कांग्रेस के सफाए की बात करते हैं|

जंतर-मंतर पर राहुल गांधी का संबोधन:

– देश में सिर्फ दो ही लोगों की बात चलती है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत.

– उत्तराखंड में राज्य सरकार को तोड़ा गया, लोकतंत्र की हत्या हुई.

– मोदी सरकार कानून तोड़ती जा रही है.

– मोदी जी के भाषण और उनके मेक इन इंडिया की हकीकत अलग है.

– मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन पिछले साल 1.3 लाख लोगों को ही रोजगार मिला.

– देश के कई हिस्सो में सूखा पड़ा है, लेकिन मोदी जी को इस पर कुछ नहीं कहना है.

– सभी साथि‍यों का यहां इक्ट्ठा होने के लिए शुक्रिया. आप सभी लोकतंत्र को बचाने के लिए यहां पहुुंचे हैं.

कांग्रेस के पोस्टरों में रॉबर्ड वाड्रा
दूसरी ओर, जंतर-मंतर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है. पैदल मार्च की अगुवाई खुद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी करने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि जंतर-मंतर पर कांग्रेस के पोस्टरों में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी राहुल गांधी के साथ जगह दी गई है|

जाहिर तौर इससे नए सियासी कयास लगने शुरू हो गए हैं, वहीं यह भी समझा जा रहा है कि लैंड डील मामले में कांग्रेस ने वाड्रा को क्लीनचिट दे दी है|

कांग्रेस नेता कमलनाथ का कहना है कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और बीजेपी अगस्ता मामले के बहाने मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशि‍श की जा रही है, वहीं सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार को कमजोर करने की कोशि‍श कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को सीबीाई और ईडी द्वारा भी निशाना बनाया जा रहा है|

शुक्रवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथि‍त घोटाले पर बयान देंगे. जबकि उससे पहले इस मामले पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, किरीट सोमैया, निशीकांत ठाकुर, कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधि‍या और टीएमसी के सौगत रॉय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस होगी.

संसद भवन के आसपास धारा 144 लागू
बताया यह भी जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी कांग्रेस की रैली को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ही रोक लेंगे. संसद सत्र जारी रहने के कारण संसद भवन के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू है|

लोकतंत्र बचाओ मार्च LIVE: संसद मार्ग थाने से बाहर निकले सोनिया और राहुल, दी थी गिरफ्तारी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी

अगस्ता घोटाला समेत तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर से संसद की ओर कांग्रेस के ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च को पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रोक दिया है. वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जबकि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह ने प्रतीकात्मक गिरफ्तारी दी, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया|

 

थाने के बाहर बैरिकेडिंग की गई है. जिसके पार बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं. रेणुका चौधरी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता इस दौरान बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आए. कार्यकर्ताओं से इतर कई नेता खुद बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगा रहे हैं. दूसरी ओर, संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है और दोनों सदनों में इस वक्त कांग्रेस का कोई सांसद मौजूद नहीं है. अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कांग्रेस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेगी या नहीं. कांग्रेस बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए जंतर-मंतर से संसद भवन तक यह रैली कर रही है|

संबोधन में अगस्ता मामले का जिक्र नहीं
इससे पहले अपने संबोधन में राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. सभी नेताओं ने कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया. हालांकि खास बात यह रही कि इस दौरान किसी भी नेता ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले का जिक्र नहीं किया. अपने संबोधन में सभी नेताओं ने मौजूद कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने पर बल दिया और उन्हीं मुद्दों की बात की गई, जिन पर बीजेपी पर हमलावर रुख अख्ति‍यार किया जा सके|

राहुल गांधी की अगुवाई में प्रतीकात्मक मार्च
राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसदों और कार्यकर्ताओं ने संसद की ओर मार्च किया. इस दौरान सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे. वहीं संसद की कार्यवाही के मद्देनजर धारा 144 भी लागू है. ऐसे में जंतर-मंतर से 500 मीटर की दूरी पर ही मार्च को सुरक्षा‍कर्मियों द्वारा रोक दिया गया. मार्च के जरिए कांग्रेस केंद सरकार पर दबाव बनाना चाह रही है|

NDA सांसदों का संसद परिसर में धरना प्रदर्शन
दूसरी ओर, इससे पहले संसद परिसर में एनडीए के सांसद कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गांधी जी की प्रतिमा के निकट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं|

जंतर-मंतर पर सोनिया गांधी का भाषण:

– देशभर में मोदी सरकार को बेनकाब करने का समय आ गया है.

– मैं सभी साथ‍ियों से अपील करती हूं कि आगे बढ़ें और इनके झूठ का पर्दाफाश कर दें.

– आज उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं हो पा रहा है.

– सत्ता की इन लोगों की भूख बढ़ती जा रही है. लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को ये गिराने की कोशि‍श कर रहे हैं.

– जिस दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है, भारत के लोग अच्छे अच्छों को पानी पिला देते हैं.

– आज विद्या‍र्थ‍ियों पर जुल्म हो रहे हैं. पलक झपकते ही ये किसी को देशद्रोही घोष‍ित कर देते हैं.

– मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है.

– दो साल में मोदी सरकार ने सब बर्बाद कर के रख दिया.

– समाज के पिछड़ों, वंचितों को चुनाव लड़ने से रोका गया.

– आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं.

– नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रही है.

– समाज को धर्म, भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है.

– हम मजबूत विपक्ष की भूमिका से कभी पीछे नहीं हटेंगे.

– नाइंसाफी के खि‍लाफ कांग्रेस कभी झुकने वाली नहीं है.

– आज किसी पर भी देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है.

– झूठे सपने दिखाकर मोदी ने सत्ता हासिल की.

– जो इनकी हां में हां नहीं मिलाए आज उनकी खैर नहीं.

– लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशि‍श की जा रही है.

– मोदी सरकार ने सभी मुद्दों पर आंखें बंद कर रखी हैं.

– दो साल में मोदी सरकार ने सबकुछ बर्बाद कर दिया.

– उन्हें नहीं मालूम कांग्रेस किस मिट्टी की बनी है.

– जब भी जरूरत पड़ेगी हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने से नहीं चूकेंगे.

– जिंदगी ने मुझे संघर्ष करना सिखाया है.

– केंद्र की सरकार नागपुर में बैठे लोगों के इशारे पर चल रही है.

जंतर-मंतर पर मनमोहन सिंह का संबोधन:

– देश में कांग्रेस शासित प्रदेशों के खि‍लाफ साजिश हो रही है.

– कई लोगों ने कांग्रेस को मिटाने की कोशि‍श की, लेकिन नाकाम रहे.

– हम मोदी सरकार के मंसूबों को नाकाम करेंगे.

– जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकारें हैं, उसे गिराकर मोदी जी ने लोकतंत्री की आत्मा पर हमला किया है.

– कांग्रेस बहती गंगा है, जो कभी रुकेगी नहीं.

– कांग्रेस भारत की अात्मा है.

– मोदी जी जहां भी जाते हैं सिर्फ कांग्रेस के सफाए की बात करते हैं.
जंतर-मंतर पर राहुल गांधी का संबोधन:

– देश में सिर्फ दो ही लोगों की बात चलती है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत.

– उत्तराखंड में राज्य सरकार को तोड़ा गया, लोकतंत्र की हत्या हुई.

– मोदी सरकार कानून तोड़ती जा रही है.

– मोदी जी के भाषण और उनके मेक इन इंडिया की हकीकत अलग है.

– मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन पिछले साल 1.3 लाख लोगों को ही रोजगार मिला.

– देश के कई हिस्सो में सूखा पड़ा है, लेकिन मोदी जी को इस पर कुछ नहीं कहना है.

– सभी साथि‍यों का यहां इक्ट्ठा होने के लिए शुक्रिया. आप सभी लोकतंत्र को बचाने के लिए यहां पहुुंचे हैं.

कांग्रेस के पोस्टरों में रॉबर्ड वाड्रा
दूसरी ओर, जंतर-मंतर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है. पैदल मार्च की अगुवाई खुद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी करने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि जंतर-मंतर पर कांग्रेस के पोस्टरों में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी राहुल गांधी के साथ जगह दी गई है|

जाहिर तौर इससे नए सियासी कयास लगने शुरू हो गए हैं, वहीं यह भी समझा जा रहा है कि लैंड डील मामले में कांग्रेस ने वाड्रा को क्लीनचिट दे दी है.

कांग्रेस नेता कमलनाथ का कहना है कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और बीजेपी अगस्ता मामले के बहाने मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशि‍श की जा रही है, वहीं सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार को कमजोर करने की कोशि‍श कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को सीबीाई और ईडी द्वारा भी निशाना बनाया जा रहा है|

शुक्रवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथि‍त घोटाले पर बयान देंगे. जबकि उससे पहले इस मामले पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, किरीट सोमैया, निशीकांत ठाकुर, कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधि‍या और टीएमसी के सौगत रॉय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस होगी.

संसद भवन के आसपास धारा 144 लागू
बताया यह भी जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी कांग्रेस की रैली को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ही रोक लेंगे. संसद सत्र जारी रहने के कारण संसद भवन के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी
अगस्ता रिश्वत मामले पर दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है. याचिका में मांग की गई है कि इटली की कोर्ट के फैसले को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अहमद पटेल जैसे नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो.

उत्तराखंड, अरुणाचल और हिमाचल का मुद्दा भी
कांग्रेस पार्टी रैली के दौरान उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के कथि‍त प्रयासों को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोलने की तैयारी में है. सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के अलावा इस रैली को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी संबोधित करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी शुक्रवार को लोकसभा में अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर होने वाली बहस में भी शिरकत करेंगे.

सदन में आरोपों का कैटलॉग पढ़ गए पर्रिकर
इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में फंसाने के लिए यह साजिश रची है. जयराम रमेश ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने जिस तरह ट्वीट करके अपने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के इस मामले में राज्यसभा में दिए उत्तर की सराहना की, वह न सिर्फ उनकी मानसिकता को दिखाता है बल्कि उनकी रणनीति का भी खुलासा करता है|

रक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल पर्रिकर का उत्तर संसदीय इतिहास का अब तक का सबसे खराब उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए सवालों के जवाब देने की बजाए आरोपों का कैटालॉग ही पढ़ दिया|

विश्वविद्यालयों का मुद्दा भी
जयराम रमेश ने पर्रिकर पर आरोप लगाते हुए आगे कहा, ‘उन्होंने रक्षामंत्री पद की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और एक राजनीतिक बयान दिया.’ जयराम ने कहा कि रैली का आयोजन सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के खिलाफ बोले गए हमले के विरोध में भी किया गया है. पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने पिछले सप्ताह कहा था कि पार्टी संसद का घेराव करेगी लेकिन रमेश ने सिर्फ इतना कहा कि रैली के बाद पार्टी संसद तक मार्च निकालेगी|

 

 

Source: AAJ TAk

 

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जन सुनवाई क्या खाना पूर्ति के लिए रखी गयी है ?

image (1)आज दिनांक 5/5/16 को DERC द्वारा आयोजित Composite Terms & Conditions for Tariff & Accounting) Regulations पर जनसुनवाई के दौरान United Residents of Delhi -URD की ओर से सौरभ गांधी (महासचिव), बी बी तिवारी (सचिव), सन्जय गुप्ता (वित्तीय सलाहकार) एवम् ऐ० के० दत्ता जी ने ड्राफ़्ट पर यूआरडी के सुझाव व आपत्तियाँ दर्ज करायी ।
सबसे पहले सौरभ गांधी ने इस बात पर सवाल उठाया कि आज की जन सुनवाई कया खाना पूरती के लिए रखी गयी है, क्योंकि कमीशन की ओर से उसकी अपनी वेब साईट पर कल सुबह दिनांक 4/5/16 तक इस जनसुनवाई के बारे में कोई सूचना नही डाली गयी थी जिसका सीधा असर ये देखने को मिला कि दिल्ली की लाखों उपभोक्ताओं में से सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोग ही इस जनसुनवाई में आये है जिसको आप फ़ोटो मे भी सभागार की ख़ाली कुर्सियों को देख अन्दाज़ा लगा सकते है (नोट-: जिसको लेकर यूआरडी ये माँग भी करेगी की ये सुनवाई फिर से रखी जाए और सही तरीक़े से लोगों को इसकी जानकारी दी जाए) सौरभ गांधी ने ये माँग की समाज सेवी व ऐसे संस्थाओं के लिए अलग से टैरिफ़ की एक और कैटेगरी बनाई जाए जो संस्थान बिना किसी लाभ के समाज की सेवा के कार्य करते है जबकि APTEL के आदेश में ये साफ़ है कि इन संस्थाओं के लिए अलग से कैटेगरी बनाई जानी चाहिए, अभी तक ऐसी संस्थाओं से व्यवसायिक दरे वसुली जाती है । उन्होंने कहा कि IEA -2003 के सेक्शन 61 में कमीशन सिर्फ़ टैरिफ़ तय करने का व PPAC में सिर्फ़ फ़्यूल चार्ज तय कर सकता है जबकि कमीशन लेखांकन (accounting) को भी विनियमन (regulation) में लाने के प्रयास कर रहा है जो बिलकुल ग़लत है व इसके गम्भीर परिणाम आने वाले टैरिफ़ पर पढ़ेंगे, सौरभ गांधी ने जल्द अपने वक्तव्य को रोकते हुए कहा कि वो अपने व अपने कुछ साथियों को बोलने के समय को यूआरडी के वित्तीय सलाहकार – सीए० संजय गुप्ता जी को देने का अनुरोध करेंगे ताकि यूआरडी की टीम द्वारा तैयार पावर पवाईट परजेनटेशन को वो कमीशन के सामने रख सके ।
Power point presentation को हम इस मेल के साथ भेज रहे है अगर आप इससे जुड़े किसी सवाल का जवाब चाहते है तो सौरभ गांधी से 7503141516 पर या सन्जय गुप्ता 9311025900 पर सम्पर्क कर सकते है । 
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उत्तराखंड: फ्लोर टेस्ट के लिए केंद्र के पास 6 मई तक का समय

harish rawatनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के कोर्ट के सुझाव पर जवाब देने के लिए उससे दो और दिन का समय मांगा था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कोर्ट के सुझाव को केंद्र तक पहुंचा दिया है और सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने इस मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

पीठ ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिकॉर्ड कर लिया कि केंद्र सरकार इस मामले में उपजे विवाद को खत्म करने के लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने के इस कोर्ट के सुझाव पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। पीठ ने यह भी कहा कि उसने हटाए गए मुख्यमंत्री हरीश रावत के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की इस बात पर भी गौर किया कि सरकार द्वारा सुझाव को स्वीकार कर लिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि सरकार सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा।

मामले की सुनवाई को छह मई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि यदि एजी को सुझाव पर निर्देश नहीं मिलते हैं तब भी मामले की सुनवाई की जाएगी। यह भी संभावना है कि इस मामले को पूर्ण बहस के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया जाए।

पीठ का यह मानना था कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अधिकतर मामलों में, कुछ अहम सवाल तैयार करने के बाद मामला संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाता रहा है। बहरहाल, सिब्बल और सिंघवी ने इस आदेश की रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई और कहा कि यहां यह शक्ति परीक्षण का मामला है, जो रावत के लिए विश्वास मत जैसा है और इसे किसी भी तरह से अविश्वास मत नहीं कहा जा सकता।

कांग्रेस की इस दलील पर रोहतगी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के चलते राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से रावत खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके विश्वास मत नहीं मांग सकते। एजी ने कहा कि उत्तराखंड में स्थिति ऐसी है, जहां दोनों ही पक्षों को अपना बहुमत साबित करने के लिए शक्तिपरीक्षण का सामना करना होगा। सिंघवी ने कहा कि शक्ति परीक्षण उस दल के लिए नहीं हो सकता, जो सत्ता में है ही नहीं और जिस व्यक्ति को बहुमत साबित करने के लिए बुलाया जाना है वह मुख्यमंत्री रहा है। पीठ ने कहा कि हम रावत को बहुमत साबित करने के लिए कह कर पूर्व स्थिति बहाल नहीं करेंगे।

एजी ने कहा कि शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हो, तब कोर्ट को शक्ति परीक्षण आयोजित करने के तरीकों पर फैसला करना चाहिए। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को खारिज करने वाले उत्तराखंड उच्च कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश ‘अगले आदेश आने तक जारी और प्रभावी रहेगा।’ शुरूआत में ही एजी ने कह दिया था कि शीर्ष अदालत के कल के सवाल को गंभीरता के साथ आगे पहुंचा दिया गया था लेकिन उन्हें कोई दृढ़ निर्देश नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा कि इस सुबह मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है कि हम शुक्रवार सुबह इसे देखेंगे और फिलहाल यही स्थिति है। सिब्बल और सिंघवी ने भी एजी की बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। पीठ ने कल एजी से कहा था कि वह केंद्र से उत्तराखंड विधानसभा में उसके निरीक्षण में शक्तिपरीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के बारे में निर्देश ले और कोर्ट को सूचित करे। कोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड उच्च कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रहा था

 

 

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अगस्तावेस्टलैंड : मेरी सबसे अपील है तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं- राज्यसभा में रामगोपाल

ramgopal-yadav_650x400_61462354738नई दिल्ली: संसद में आज अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा है कि यह विषय गंभीर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा सौदों के मामले में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि देश को सैनिकों पर गर्व है।

अगस्तावेस्टलैंड सौदे पर यादव ने कहा कि 1999 में हेलीकॉप्टर को बदलने की कवायद शुरू हुई और यह जरूरी था। ऊंची उड़ान वाले चॉपर की आवश्यकता थी। एनडीए की सरकार के समय यह ध्यान रखा गया कि सिंगल वेंडर सिस्टम नहीं होना चाहिए। सरकार बदली कि मार्च 2005 में तीन चीजें बदल गईं। 13 सितंबर 2013 को कैग ने कहा था कि एक बदलाव की वजह से बाद में केवल एक ही कंपनी रेस में रह गई। यह बदलाव केबिन की हाइट से जुड़ा था।

8 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की थी लेकिन डील 12 की हुई
यादव ने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि कंपनी के लिए दरवाजा खोलने की लिहाज से और बदलाव किए गए। परीक्षण जो यहां होना था वह भी बाहर ही किया गया। फील्ड टेस्ट भी दूसरे हेलीकॉप्टर के किए गए।  चॉपर की कीमत पर कैग ने सवाल उठाए। रिपोर्ट कहती है कि दाम जो होने चाहिए थे उससे छह गुना ज्यादा दाम तय किए गए। वारंटी की शर्तों में भी बदलाव किए गए, जो कंपनी के हिसाब से बदले गए। यादव ने कहा कि आठ खरीदने की बात हुई, लेकिन 12 हेलीकॉप्टर की डील की गई।रक्षा उत्पादों की खरीद पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा कि 66 सालों में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आखिर खरीद में भी पारदर्शी प्रणाली क्यों नहीं आ पाई। उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर कैग की रिपोर्ट के बाद भी यूपीए सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

सोनिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं : सिंघवी
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका इस सौदे से कोई लेना-देना नहीं था। आखिर सरकार के पास सीबीआई, ईडी आदि संस्थाएं हैं, फिर क्यों नहीं सब साफ हो रहा है। वीवीआईपी लोगों को नए हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। हमने सीबीआई की जांच करवाई। इटली की कोर्ट के आदेश में फैमिली शब्द त्यागी बंधुओं के लिए प्रयोग में लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी साफ नहीं है कि एपी का अर्थ अहमद पटेल है। यह भी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एपी का मतलब अहमद पटेल है।

तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं : रामगोपाल यादव
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि कारगिल की लड़ाई में वही बोफोर्स ही काम आया था। अगस्तावेस्टलैंड में जैसे जानकारी सामने आई थी सौदा रद्द कर दिया गया था। मेरी सबसे अपील है कि तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे सैनिकों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। सरकार सत्ता में मई 2014 से है, आपने क्या कार्रवाई की?

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर कर सकते हैं खुलासा
रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर आज अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े सभी तथ्यों और घटनाक्रम की जानकारी संसद में रखेंगे। दरअसल, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पर्रिकर पहले जवाब दें कि मोदी सरकार ने अगस्तावेस्टलैंड कंपनी को काली सूची से क्यों ‘हटाया’। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पर्रिकर अपने बयान में कुछ नए खुलासे कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का नाम हो सकता है।

सोनिया ने कहा खुलासों का स्वागत है
इस मुद्दे पर बीजेपी के नए खुलासे से जुड़े सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया  ने जवाब दिया, नए खुलासों का स्वागत है।

पीएम मोदी ने की मंत्रियों से मुलाकात
अगस्तावेस्टलैंड के मुद्दे पर संसद में चर्चा को लेकर पीएम मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों मनोहर पर्रिकर, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है।

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दिल्‍ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम; जैश-ए-मोहम्‍मद के 12 संदिग्‍ध पकड़े गए, विस्‍फोटक बरामद

111112-delp-trst-77नई दिल्‍ली : राष्‍ट्रीय राजधानी और देश के अन्‍य शहरों में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए जैश-ए-मोहम्‍मद के 12 संदिग्‍धों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी थी।

जानकारी के अनुसार, स्पेशल टीम के छापे में 12 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए और इनका संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। स्पेशल सेल को आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में छापा मारकर 12 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्‍य डिवाइस बरामद की गई है। इन संदिग्‍धों के पास से आईईडी भी बरामद की गई है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को करीब महीने भर पहले खुफिया इनपुट मिला था कि दिल्ली, एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकी घुस चुके हैं। इन्‍हें स्लीपर सेल की ओर से मदद की बात सामने आई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई जगहों पर छापेमारी कर कुल 12 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के गोकुलपुरी से 8 और देबबंद से 4 संदिग्‍ध पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार, इन आतंकियों की दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। पकड़े गए संदिग्‍धों से फिलहाल पूछताछ जारी है।

 

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उत्तराखंडः जंगल में आग लगाने पर 46 पर कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

fire-shimla_1462199876उत्तराखंड के जंगलों में अचानक इतनी आग कैसे लगी? इस सवाल का जवाब धीरे-धीरे मिलने लगा है। सोमवार को जानबूझकर जंगल में आग लगाने के मामले में 46 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इनमें दो व्यक्तियों को दूसरे प्रांत का बताया जा रहा है। इससे शक की सुई वन माफिया की तरफ घूमने लगी है। हालांकि अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने बताया कि आरोपियों का विस्तृत ब्यौरा लिया जा रहा है। जंगलों में आग का सिलसिला शुरू होने के बाद यह चर्चा रही कि आग मानव जनित है।

इस पर कार्रवाई शुरू हुई तो शरारती तत्व पकड़ में आने लगे हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाते हुए पाए जाने पर कुल 46 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 1 मामले में एफ आईआर और 45 मामलों में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं में 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो व्यक्ति नैनीताल और एक पिथौरागढ़ से गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल में पकड़े गए व्यक्ति पड़ोसी प्रांत के रहने वाले हैं। इनके संबंध में छानबीन की जा रही है। दूसरे प्रांतों के लोगों के पकड़े जाने पर शक की सुई वन माफिया की तरफ घूमने लगी है।

वन माफिया आग की आड़ लेकर जंगलों में अवैध रूप से पेड़ों को काट लेते हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आग से निपटने के बाद विस्तृत जांच कराई जाएगी। वन विभाग का जो अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।

Source- अमर उजाला

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यूपी में CM के लिए प्रशांत की पसंद राहुल-प्रियंका| कांग्रेसी नेता बोले, वे CM नहीं PM बनेंगे

rahul-and-priyanka_650x400_51462176795नई दिल्ली: यूपी में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं हैं। क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में सीएम पद के लिए कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं? बिहार में अपनी चुनावी रणनीतियों और दांव-पेच का लोह मनवा चुके प्रशांत किशोर अब यूपी में कांग्रेस के लिए कुछ नया करने में जुटे हैं। सूत्रों की मानें तो उन्होंने राहुल को पार्टी का चेहरा बनाने की वकालत की है। प्रशांत की नजर में राहुल गांधी पहले नंबर पर, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा दूसरे नंबर पर हैं।

एनडीटीवी के मनोरंजन भारती के मुताबिक, बिहार चुनाव के बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। राहुल ने उन्हें यूपी के नेताओं से मिलने को कहा। यूपी के नेताओं से हफ्तेभर मिलने के बाद प्रशांत से एक ऐसे चेहरे की जरूरत बताई, जो यूपी के सारे गुटों को इकट्ठा कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रियंका वाड्रा वह चेहरा हो सकती हैं, लेकिन प्रियंका की तरफ से इसके लिए मना कर दिया गया। इसके बाद प्रशांत ने राय जाहिर की कि इन चुनावों में एक नए चेहरे के रूप में आप (राहुल) अपने आपको ही सामने क्यों नहीं रखते?

हालांकि कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, जो राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चल रही चर्चा सिर्फ अफवाह नहीं है। कांग्रेस में इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। इसके पीछे वजह यह भी है कि कांग्रेस में कइयों का मानना है कि दिल्ली अभी दूर है, क्यों न यूपी में काम किया जाए।

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर को लेकर राहुल गांधी ने साफ किया था कि उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। वह पंजाब में उम्मीदवारों का चयन नहीं करेंगे, बल्कि वहां चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे, जिसमें उन्हें महारत हासिल है। यह बात भी दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की टीम में जाने से पहले राहुल गांधी की टीम में थे, लेकिन वहां उन्हें उतनी फ्रीडम नहीं मिली, जिसकी वजह से वह मोदी की टीम में शामिल हो गए।

राहुल ने एनडीटीवी को यूं दिया इस सवाल का जवाब
यूपी में आप चेहरा या प्रियंका, इस सवाल पर राहुल गांधी ने एनडीटीवी से कहा, मुझे क्या पता। आप नाम चलाते हो।

मिस्त्री ने कहा, राहुल -प्रियंका सीएम नहीं, पीएम बनेंगे
जानकारों के मुताबिक, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी यूपी में अपनी घटती साख का अंदाजा है। ऐसे में राहुल और प्रियंका को तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करने की चर्चा कई सालों से चल रही है, लेकिन कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि राहुल और प्रियंका पीएम बनेंगे न कि यूपी के सीएम।

‘सिंघम’ स्टाइल में राहुल का पोस्टर
वहीं यूपी में 2017 विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का पोस्टर भी सामने आया है। इस पोस्टर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जन रक्षक दिखाया गया है और वह भी फिल्म ‘सिंघम’ के स्टाइल में। यूपी के गोरखपुर में पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी को चुनौती दी गई है और 27 सालों का अत्याचार मिटाने का दावा किया गया है। पोस्टर में सीएम अखिलेश की सरकार को दंगाइयों की सरकार बताया गया है। वहीं मायावती को घोटाला और भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को दंगाई और अपराधी के साथ ओवैसी को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया गया है। इस पोस्टर को लेकर शहर में चर्चाओं का माहौल है।

 

SOURCE: NDTV इंडिया

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पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, एफ 16 लड़ाकू विमान डील पड़ी खटाई में

article-zwrcorshql-1461821147वाशिंगटन। पाकिस्तान को अमेरिका से आठ एफ 16 विमान ख़रीदने के लिए अब पूरा पैसा अपनी जेब से खर्च करना होगा। इसको लेकर अमेरिकी कांग्रेस ने किसी तरह की मदद देने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अमेरिकी सांसदों के ओबामा प्रशासन के फैसले पर चिंता करने के बाद से ही यह डील अब खटाई में पड़ गई है।

पाकिस्तान को बड़ा झटका

बीबीसी के मुताबिक, अमरीकी रक्षा विभाग की तरफ़ से जारी एक बयान में बताया गया है कि इन आठ विमानों और उससे जुड़े अन्य उपकरणों की क़ीमत लगभग सत्तर करोड़ डॉलर है। वहीं अब तक ये माना जा रहा था कि इस डील में लगभग 43 करोड़ डॉलर अमरीकी मदद के तहत पाक को मिलता और लगभग 27 करोड़ डॉलर पाक को स्वंय खर्च करने पड़ते।

अमरीकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि ओबामा प्रशासन अब भी पाकिस्तान को एफ 16 बेचने के पक्ष में हे लेकिन उसके लिए अमरीकी पैसा नहीं ख़र्च किया जा सकता। माना जा रहा है कि इस फ़ैसले से एफ़ 16 की बिक्री अब खटाई में पड़ गई है क्योंकि जानकारों के अनुसार पाकिस्तान इसके लिए पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं ख़र्च करेगा।

इसके अलावा प्रशासन ने इस साल के लिए पाक के लिए विदेशी सैन्य मदद के तहत दी जाने वाली 74 करोड़ बीस लाख डॉलर की मदद पर पर भी फ़िलहाल रोक लग गई है। यह फैसला तभी बदल सकता है जब कांग्रेस अपना इस पर दोबारा विचार करेगी।

आपको बता दें कि शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने ओबामा से कहा है कि उन्हें पाकिस्तान को एफ 16 विमान देने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। सांसदों का मानना था कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले यह एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल आतंकवाद के खात्मे की बजाए भारत के भारत के खिलाफ युद्ध के लिए हो सकता है।

Source: पूरी दुनिया

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विजय माल्या ने कहा- मैं UK नहीं छोड़ूंगा, मेरी गिरफ्तारी से पैसे नहीं मिलेंगे

vijay3_1457937654_1461844लंदन.विजय माल्या ने कहा है कि वे यूके में मजबूरी के चलते एक्साइल में (निर्वासन) जीने को मजबूर हैं, लेकिन वे इस देश को नहीं छोड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि वे यूके में सेफ महसूस करते हैं। माल्या ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अरेस्ट कर बैंकों को पैसा नहीं मिलने वाला। वे अब भी बैंकों से अच्छा सेटलमेंट चाहते हैं। माल्या ने मोदी सरकार और खुद की इमेज के बारे में क्या कहा…
– बता दें कि भारत सरकार ने गुरुवार को ही ब्रिटिश हाई कमीशन को लेटर लिखकर माल्या के डिपोर्टेशन की मांग की थी।
– माल्या 2 मार्च को जेट एयरवेज की फ्लाइट से फर्स्ट क्लास टिकट पर दिल्ली से लंदन गए थे।
– माल्या ने लंदन में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, ”हम हमेशा से बैंकों से बातचीत करते रहे हैं। हम इस मसले को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन हम रिजनेबल नंबर पर इसे सेटल करना चाहते हैं जिसे हम अफोर्ड कर सकें।”
– ”मेरा पासपोर्ट लेकर या मुझे अरेस्ट करके उन्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। मैं मजबूरी से एक्साइल में रहने को मजबूर हूं। मेरा ब्रिटेन छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है।
– ”मैं किंगफिशर से फंड डाइवर्ट या उससे प्रॉपर्टी खरीदने का का गुनहगार नहीं हूं। मुझ पर लगे आरोप गलत हैं।”
– ”भारत में आज माहौल समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न सिर्फ ओपिनियन बनाने में बड़ा रोल अदा कर रहा है, बल्कि वह एक हद तक सरकार को भड़काने का भी काम कर रहा है।”
मोदी सरकार के बारे में क्या कहा?
– माल्या ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। वे नहीं मानते कि उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी होने या पासपोर्ट कैंसल किए जाने में मोदी का कोई हाथ है।
– माल्या ने कहा, ”मैं इस स्टेबल गवर्नमेंट से खुश हूं। मुझे तब खुशी हाेगी जब (मोदी सरकार को) राज्यसभा में बहुमत मिलेगा।”
– ”प्रोफेशनल बैंकर्स चाहते हैं कि मामला सेटल करें और आगे बढ़ें। लेकिन जिस तरह से मेरी इमेज पेश की गई है, वे नहीं चाहते कि उनकी इमेज डिस्काउंट देने वाले बैंक्स की बन जाए। उन्होंने ऐसा किया तो मीडिया उनकी काफी आलोचना करेगा और जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाएंगी।”
– ”मैं देशभक्त हूं। तिरंगा फहराने पर गर्व महसूस होता है। लेकिन मुझे लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, मैं यूके में सेफ फील करता हूं।”
कितने कर्जदार हैं माल्या? क्या हैं आरोप?
– माल्या पर बैंकों का 9 हजार करोड़ बकाया है। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए बैंकों से कर्ज लिया था। लेकिन एयरलाइन्स 2012 में बंद हो गई।
– उन्होंने लोन नहीं चुकाया। पर यह भी आरोप है कि उन्होंने लोन के पैसे से विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी।
– माल्या की तरफ से कहा गया कि तेल के रेट बढ़ने, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी एयरलाइन्स को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा था।
– लाेन रिकवरी का केस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चल रहा है।
– माल्या ने बैंकों से सेटलमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले दिनों 6,868 करोड़ का ऑफर दिया है। इससे पहले माल्या ने 4,400 करोड़ का ऑफर दिया था।
ब्रिटेन-यूके के बीच ट्रीटी के इस आर्टिकल से मिलेगा बचने का मौका
– गुरुवार को ही भारत सरकार ने ब्रिटिश के हाई कमीशन को लेटर लिखकर माल्या के डिपोर्टेशन की मांग की थी। लेकिन माल्या को वापस लाना आसान नहीं होगा। इसमें देश को अफसरों को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
– यूके-इंडिया के बीच ट्रीटी का आर्टिकल 9 आरोपी को बचने के कई मौके देता है।
– इसके तहत आरोपी गुहार लगा सकता है कि एक्स्ट्राडीशन दरअसल परेशान करने के लिए किया जा रहा है।
– इसके चलते एक्स्ट्राडीशन प्रोसेस में देरी हो सकती है जो आरोपी को भागने में मदद कर सकती है।
– यही नहीं, आरोपी ज्यूडिशियरी के हर लेवल पर अपील कर सकता है।
वॉर रूम लीक के आरोपी को देश लाने में 10 साल लगे थे
– बता दें कि भारत सरकार को नेवी वॉर रूम लीक के आरोपी रवि शंकरन को यूके से लाने में 10 साल लग गए थे।
– यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने सीबीआई से शंकरन के मामले को लेकर कई सबूत मांगे थे।
– लेकिन शंकरन ने यूके के कोर्ट में अपील कर दी और केस भारत के खिलाफ हो गया।
– एक टॉप ब्यूरोक्रैट के मुताबिक, ‘फाइनेंशियल मामलों से जुड़े आरोपी रसूखदार लोग होते हैं। वे रास्ते पता कर देश से भाग जाते हैं। ऐसे लोगों पर कोई भी एक्शन लेना आसान नहीं होता।’
ब्रिटेन को भारत ने क्या लिखा है लेटर…
– गुरुवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर भेजे जाने की जानकारी दी।
– उन्होंने कहा-”दिल्ली में ब्रिटेन के हाई कमीशन को लिखकर विजय माल्या का डिपोर्टेशन मांगा गया है।”
– ”ब्रिटिश सरकार के साथ इस मैटर को हम उठाते रहेंगे।”
– ”यूके में इंडियन हाई कमीशन इसी तरह का नोट यूके और कॉमन्वेल्थ ऑफिस को भी भेजेगा ताकि विजय माल्या की कहीं भी मौजूदगी की जांच की जा सके।”
Source: Dainik Bhaskar
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पाकिस्तान में सिख नेता की हत्या ,तालिबान ने ली जिम्मेदारी

2016_4image_11_51_130522000suransingh-llइस्लामाबाद : पाकिस्तानी तालिबान ने खैबर पख्तून ख्वाह प्रांत में सिख नेता सूरन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है । पाकिस्तान के एक प्रमुख सिख नेता की शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई । हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे ।
पुलिस ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों पर मुख्यमंत्री खैबर पख्तूनख्वा के विशेष सहायक सरदार सूरन सिंह की बुनेर जिले के पीर बाबा इलाके में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे सैर के बाद घर वापस जा रहे थे । पुलिस के मुताबिक सूरन सिंह को गोली आंख के करीब माथे पर लगी । उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां ,उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस ने कहा कि हमले के समय सिंह के पास कोई अंगरक्षक नहीं था ।

Source by- Panjab Keshari

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