पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, एफ 16 लड़ाकू विमान डील पड़ी खटाई में

article-zwrcorshql-1461821147वाशिंगटन। पाकिस्तान को अमेरिका से आठ एफ 16 विमान ख़रीदने के लिए अब पूरा पैसा अपनी जेब से खर्च करना होगा। इसको लेकर अमेरिकी कांग्रेस ने किसी तरह की मदद देने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अमेरिकी सांसदों के ओबामा प्रशासन के फैसले पर चिंता करने के बाद से ही यह डील अब खटाई में पड़ गई है।

पाकिस्तान को बड़ा झटका

बीबीसी के मुताबिक, अमरीकी रक्षा विभाग की तरफ़ से जारी एक बयान में बताया गया है कि इन आठ विमानों और उससे जुड़े अन्य उपकरणों की क़ीमत लगभग सत्तर करोड़ डॉलर है। वहीं अब तक ये माना जा रहा था कि इस डील में लगभग 43 करोड़ डॉलर अमरीकी मदद के तहत पाक को मिलता और लगभग 27 करोड़ डॉलर पाक को स्वंय खर्च करने पड़ते।

अमरीकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि ओबामा प्रशासन अब भी पाकिस्तान को एफ 16 बेचने के पक्ष में हे लेकिन उसके लिए अमरीकी पैसा नहीं ख़र्च किया जा सकता। माना जा रहा है कि इस फ़ैसले से एफ़ 16 की बिक्री अब खटाई में पड़ गई है क्योंकि जानकारों के अनुसार पाकिस्तान इसके लिए पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं ख़र्च करेगा।

इसके अलावा प्रशासन ने इस साल के लिए पाक के लिए विदेशी सैन्य मदद के तहत दी जाने वाली 74 करोड़ बीस लाख डॉलर की मदद पर पर भी फ़िलहाल रोक लग गई है। यह फैसला तभी बदल सकता है जब कांग्रेस अपना इस पर दोबारा विचार करेगी।

आपको बता दें कि शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने ओबामा से कहा है कि उन्हें पाकिस्तान को एफ 16 विमान देने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। सांसदों का मानना था कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले यह एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल आतंकवाद के खात्मे की बजाए भारत के भारत के खिलाफ युद्ध के लिए हो सकता है।

Source: पूरी दुनिया

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विजय माल्या ने कहा- मैं UK नहीं छोड़ूंगा, मेरी गिरफ्तारी से पैसे नहीं मिलेंगे

vijay3_1457937654_1461844लंदन.विजय माल्या ने कहा है कि वे यूके में मजबूरी के चलते एक्साइल में (निर्वासन) जीने को मजबूर हैं, लेकिन वे इस देश को नहीं छोड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि वे यूके में सेफ महसूस करते हैं। माल्या ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अरेस्ट कर बैंकों को पैसा नहीं मिलने वाला। वे अब भी बैंकों से अच्छा सेटलमेंट चाहते हैं। माल्या ने मोदी सरकार और खुद की इमेज के बारे में क्या कहा…
– बता दें कि भारत सरकार ने गुरुवार को ही ब्रिटिश हाई कमीशन को लेटर लिखकर माल्या के डिपोर्टेशन की मांग की थी।
– माल्या 2 मार्च को जेट एयरवेज की फ्लाइट से फर्स्ट क्लास टिकट पर दिल्ली से लंदन गए थे।
– माल्या ने लंदन में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, ”हम हमेशा से बैंकों से बातचीत करते रहे हैं। हम इस मसले को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन हम रिजनेबल नंबर पर इसे सेटल करना चाहते हैं जिसे हम अफोर्ड कर सकें।”
– ”मेरा पासपोर्ट लेकर या मुझे अरेस्ट करके उन्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। मैं मजबूरी से एक्साइल में रहने को मजबूर हूं। मेरा ब्रिटेन छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है।
– ”मैं किंगफिशर से फंड डाइवर्ट या उससे प्रॉपर्टी खरीदने का का गुनहगार नहीं हूं। मुझ पर लगे आरोप गलत हैं।”
– ”भारत में आज माहौल समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न सिर्फ ओपिनियन बनाने में बड़ा रोल अदा कर रहा है, बल्कि वह एक हद तक सरकार को भड़काने का भी काम कर रहा है।”
मोदी सरकार के बारे में क्या कहा?
– माल्या ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। वे नहीं मानते कि उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी होने या पासपोर्ट कैंसल किए जाने में मोदी का कोई हाथ है।
– माल्या ने कहा, ”मैं इस स्टेबल गवर्नमेंट से खुश हूं। मुझे तब खुशी हाेगी जब (मोदी सरकार को) राज्यसभा में बहुमत मिलेगा।”
– ”प्रोफेशनल बैंकर्स चाहते हैं कि मामला सेटल करें और आगे बढ़ें। लेकिन जिस तरह से मेरी इमेज पेश की गई है, वे नहीं चाहते कि उनकी इमेज डिस्काउंट देने वाले बैंक्स की बन जाए। उन्होंने ऐसा किया तो मीडिया उनकी काफी आलोचना करेगा और जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाएंगी।”
– ”मैं देशभक्त हूं। तिरंगा फहराने पर गर्व महसूस होता है। लेकिन मुझे लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, मैं यूके में सेफ फील करता हूं।”
कितने कर्जदार हैं माल्या? क्या हैं आरोप?
– माल्या पर बैंकों का 9 हजार करोड़ बकाया है। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए बैंकों से कर्ज लिया था। लेकिन एयरलाइन्स 2012 में बंद हो गई।
– उन्होंने लोन नहीं चुकाया। पर यह भी आरोप है कि उन्होंने लोन के पैसे से विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी।
– माल्या की तरफ से कहा गया कि तेल के रेट बढ़ने, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी एयरलाइन्स को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा था।
– लाेन रिकवरी का केस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चल रहा है।
– माल्या ने बैंकों से सेटलमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले दिनों 6,868 करोड़ का ऑफर दिया है। इससे पहले माल्या ने 4,400 करोड़ का ऑफर दिया था।
ब्रिटेन-यूके के बीच ट्रीटी के इस आर्टिकल से मिलेगा बचने का मौका
– गुरुवार को ही भारत सरकार ने ब्रिटिश के हाई कमीशन को लेटर लिखकर माल्या के डिपोर्टेशन की मांग की थी। लेकिन माल्या को वापस लाना आसान नहीं होगा। इसमें देश को अफसरों को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
– यूके-इंडिया के बीच ट्रीटी का आर्टिकल 9 आरोपी को बचने के कई मौके देता है।
– इसके तहत आरोपी गुहार लगा सकता है कि एक्स्ट्राडीशन दरअसल परेशान करने के लिए किया जा रहा है।
– इसके चलते एक्स्ट्राडीशन प्रोसेस में देरी हो सकती है जो आरोपी को भागने में मदद कर सकती है।
– यही नहीं, आरोपी ज्यूडिशियरी के हर लेवल पर अपील कर सकता है।
वॉर रूम लीक के आरोपी को देश लाने में 10 साल लगे थे
– बता दें कि भारत सरकार को नेवी वॉर रूम लीक के आरोपी रवि शंकरन को यूके से लाने में 10 साल लग गए थे।
– यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने सीबीआई से शंकरन के मामले को लेकर कई सबूत मांगे थे।
– लेकिन शंकरन ने यूके के कोर्ट में अपील कर दी और केस भारत के खिलाफ हो गया।
– एक टॉप ब्यूरोक्रैट के मुताबिक, ‘फाइनेंशियल मामलों से जुड़े आरोपी रसूखदार लोग होते हैं। वे रास्ते पता कर देश से भाग जाते हैं। ऐसे लोगों पर कोई भी एक्शन लेना आसान नहीं होता।’
ब्रिटेन को भारत ने क्या लिखा है लेटर…
– गुरुवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर भेजे जाने की जानकारी दी।
– उन्होंने कहा-”दिल्ली में ब्रिटेन के हाई कमीशन को लिखकर विजय माल्या का डिपोर्टेशन मांगा गया है।”
– ”ब्रिटिश सरकार के साथ इस मैटर को हम उठाते रहेंगे।”
– ”यूके में इंडियन हाई कमीशन इसी तरह का नोट यूके और कॉमन्वेल्थ ऑफिस को भी भेजेगा ताकि विजय माल्या की कहीं भी मौजूदगी की जांच की जा सके।”
Source: Dainik Bhaskar
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गुजरात में अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण, 1 मई को जारी होगा नोटिफिकेशन

anandiben-patelअहमदाबाद: गुजरात सरकार में मंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि राज्य में अब अगड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देगी।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया
कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राज्य के मंत्री विजय रुपाणी ने यह घोषणा की है।

रुपाणी ने कहा कि 1 मई से राज्य में इस 10 प्रतिशत आरक्षणके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दायरे में सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।  सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। यह व्सवस्था अलग से की गई है।

पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया
बताया जा रहा है कि राज्य में चल रहे पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया है। बता दें कि राज्य के पाटीदार समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल ने राज्य में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है। अब इस आरक्षण से इस समाज के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि राज्य में फिलहाल 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है और अब यह बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो जाएगा।  लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण हो जाएगा। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस खारिज भी कर देता है तो सरकार के पास यह कहने के लिए तर्क होगा कि उन्होंने प्रयास किया था।

 

Source: NDTV INDIA

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Javadekar orders fire audit of all museums post history museum inferno

museum-auditorium-tuesday-april-national-natural-historyIn the wake of the fire at the FICCI building in the national capital that destroyed the Natural History Museum, Minister of State for Environment, Forests and Climate Change Prakash Javadekar on Tuesday ordered an energy and fire audit of all the 34 museums across the country.

”This incident is very tragic. The Natural History Museum is a national treasure. I have talked to the fire officials and they are present at the site. We will see and access the loss that has taken place,” Javadekar said after visiting the site.

Read more: Fire damages Natural History Museum in Delhi, 2 firemen injured

”I have ordered an energy and fire audit of all our establishments all over the country because we have 34 museums, ZSI and BSI, all put together. We will take care that such incidents don’t happen,” he added.

The minister also said that the building was on a rented property of FICCI and thus, the ministry has its limitations.

”See, the issue is that it is a rented property. It is not our ministry’s property and it is a FICCI property and therefore we have limitations. This is a real loss and we will access the loss when the building is handed over to us. After that we will see how the recovery plan can be made,” he said.

The fire broke out at 1.45 AM on the top floor of the museum, located in the FICCI Building in Mandi House, where some repair work was underway. Some parts of the Ficci auditorium were also damaged in the inferno.

As many as 25 fire tenders were used to douse the flames, which has now been brought under control, even though smoke could be seen billowing out of the top floors of the building.

The exact cause behind the inferno’s origin is yet to be ascertained. Two fire officials were seriously injured while battling to flames. They have been rushed to Ram Manohar Lohia Hospital, where their condition is said to be stable.

Source : HT

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पाकिस्तान में सिख नेता की हत्या ,तालिबान ने ली जिम्मेदारी

2016_4image_11_51_130522000suransingh-llइस्लामाबाद : पाकिस्तानी तालिबान ने खैबर पख्तून ख्वाह प्रांत में सिख नेता सूरन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है । पाकिस्तान के एक प्रमुख सिख नेता की शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई । हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे ।
पुलिस ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों पर मुख्यमंत्री खैबर पख्तूनख्वा के विशेष सहायक सरदार सूरन सिंह की बुनेर जिले के पीर बाबा इलाके में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे सैर के बाद घर वापस जा रहे थे । पुलिस के मुताबिक सूरन सिंह को गोली आंख के करीब माथे पर लगी । उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां ,उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस ने कहा कि हमले के समय सिंह के पास कोई अंगरक्षक नहीं था ।

Source by- Panjab Keshari

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उत्तराखंड मामला : सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र ने उठाए 8 अहम सवाल

harish-rawat_650x400_41461293707नई दिल्ली: केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

  1. नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है और उसे राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है जोकि मंत्रिमंडल की सलाह और तथ्यों पर लिया गया।
  2. हाईकोर्ट कहता है कि भ्रष्टाचार सहा नहीं जाएगा, लेकिन उसने यह आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को राहत दी जिस पर स्टिंग ऑपरेशन में हार्स ट्रेडिंग और घूस के आरोप लगे हैं।
  3. सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई जजमेंट के आधार पर हाईकोर्ट के पास राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के लिए सीमित अधिकार हैं, हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने अधिकार से बाहर आदेश दिया है, वह राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर फैसला नहीं कर सकता।
  4. हाईकोर्ट मंत्रीमंडल की राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह की सत्यतता और वैद्यता पर सुनवाई नहीं कर सकता
  5. हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश सुनाया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया
  6. हाईकोर्ट ने यह फैसला हरीश रावत के गलत और छुपाए हुए तथ्यों के आधार पर दिया है, जो गलत है
  7. हाईकोर्ट का यह कहना भी गलत है कि बजट बिल पास नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती बल्कि सरकार को इस्तीफा देना होता है। कानून के मुताबिक, बजट बिल के फेल होते ही सरकार गिर जाती है।
  8. हाईकोर्ट ने विधायको की खरीद फरोख्त की स्टिंग पर गौर नहीं किया जबकि यह एक बड़ा आधार है।


हाईकोर्ट का फैसला
इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई।

सुप्रीम कोर्ट आज हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाकर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह सुनवाई सोमवार या बाद में हो सकती है। अभी तक नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है। सोमवार को आने की संभावना है। सूत्र बता रहे है कि हरीश रावत ने रात 9 बजे कैबिनेट बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए हैं।

न्याय का मजाक होगा
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रही सुनवाई में चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के दौरान कई सवाल किए। इस मामले के साथ चल रहे 9 बागी विधायकों के मामले में उनके वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि यह समस्या कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत और स्पीकर के साथ जुड़ी है, क्योंकि सभी 9 विधायक सदस्यता खत्म करने के बावजूद आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं।

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
राष्ट्रपति शासन हटने पर अब कांग्रेस को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। विधानसभा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36 (9 बागी विधायकों को मिलाकर)
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1

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अरुणाचल में भूस्खलन में 15 की मौत

160422082420_tawang_in_arunachal_pradesh__624x351_gettyअरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले के फामला गांव में लगातार भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है|

पुलिस के अनुसार मारे गए अधिकतर लोग मज़दूर थे. बचावकर्मी उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है|

ये हादसा शुक्रवार की सुबह में तब हुआ जब पहाड़ का मलबा मज़दूरों के अस्थायी डेरे के ऊपर आ गिरा |

तवांग के पुलिस अधीक्षक एंटो अल्फांसो ने समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया, “इस हादसे में तीन मजदूरों की जान बच गई और उन्हें मामूली चोटें आई हुई हैं.”

सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद भू-स्खलन की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं |

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कहानी पूरी फिल्मी है, 20 साल बाद फेसबुक ने बिछड़े भाइयों को मिलाया

downloadसोशल मीडिया आजकल न कौन-कौन से रंग दिखा रहा है. कहीं प्रेम करने वालों को और पास लाने का काम कर रहा है तो कहीं सालों पहले बिछड़े भाई-बहनों को मिलवा रहा है. बीते सप्ताह केंद्र सरकार के लिए कार्यरत एक कर्मचारी की फेसबुक ने कुछ ऐसी मदद की कि वे फेसबुक को धन्यवाद देते नहीं थकते.

यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की लगती है और इस कहानी के किरदार हैं विजय नित्नावरे. वे भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली संस्था प्रेस सूचना ब्यूरो के लिए काम करते हैं और उन्होंने लगभग 20 साल पहले अपने छोटे भाई हंसराज नित्नावरे को खो दिया था. उनका छोटा भाई 1996 में मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर घर छोड़ कर कहीं भाग गया था. उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी.

विजय के अनुसार हंसराज एक अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन साल 1995 में माँ की मृत्यु के बाद वह परेशान हो उठा. उसी साल हुई मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर वह घर छोड़ कर फरार हो गया. वे कहते हैं कि उन्होंने हंसराज की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें तब आश्चर्य हुआ जब पंद्रह दिनों के बाद हंसराज की एक चिट्ठी मिली. चिट्ठी में हंसराज ने लिखा था, “कृपया मेरी तलाश न करें मैं ठीक हूं और कुछ बड़ा करने के बाद ही लौटूंगा.”

विजय ने कहा कि वह यह जानकर बहुत खुश हुए थे कि उनका भाई जिंदा है, लेकिन हंसराज को ढूंढने की उनकी उम्मीद थोड़ी धूमिल हो गई क्योंकि चिट्ठी पर अंकित पिनकोड के अंतिम दो अंक स्पष्ट नहीं थे. इससे यह पता नहीं चल सका कि पत्र किस शहर से आया था. पिन कोड के शुरू के चार अंकों से यह तो पता चल गया कि पत्र गुजरात से आया था, मगर अथक प्रयास के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया.

अपने छोटे भाई को खोजने के लिए विजय ने इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट फेसबुक और ट्विटर का सहारा लिया. इस काम में मदद के लिए उन्होंने 2016 में फेसबुक से संपर्क किया. विजय ने कहा कि फेसबुक को महाराष्ट्र के पुणे में हंसराज नामक का एक व्यक्ति मिला. मैसेजेस के जरिए उस व्यक्ति से संपर्क किया गया तो उसने विजय को अपने बड़े भाई के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया.

बड़े भाई के रूप में पहचानने से इनकार किए जाने के बावजूद विजय ने अपनी तलाश जारी रखी. उन्होंने हंसराज के कुछ फेसबुक मित्रों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए फेसबुक से निवेदन किया. विजय ने कहा कि फेसबुक ने उन्हें हंसराज के छह मित्रों के बारे में विस्तृत जानकारियां दीं. इन पर नजर दौड़ाते हुए उन्होंने पाया कि उनमें तीन पुणे के भोसारी में टोयटा कंपनी में काम कर रहे हैं.

विजय ने इन तीनों में एक शख्स से ईमेल के जरिए संपर्क किया. उस व्यक्ति ने हंसराज से संपर्क किया और विजय की भावनाओं से उसे अवगत कराया, लेकिन हंसराज ने एक बार फिर विजय को अपना भाई मानने से इंकार कर दिया. हालांकि वह इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि पुणे वाला व्यक्ति ही उनका भाई है.

विजय बताते हैं कि बीती 5 अप्रैल की शाम को वे हंसराज के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए टोयटा कंपनी के प्रबंधक को मेल टाइप कर रहा थे, वे मेल भेजने वाले ही थे कि उन्हें हंसराज ने फोन किया. फोन उठाने पर दोनों भाई एक-दूसरे से बात करने की बजाय रोते रहे. 12 अप्रैल की तारीख को विजय पुणे गए अैर हंसराज को परिवार के साथ वापस दिल्ली लौट आए. हंसराज इस दौरान मुंबई के पुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त के ड्राइवर के तौर पर भी काम कर चुके हैं.

 

Source- AAJ TAKdownload

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उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा, नौ बागियों को किए की सजा भुगतनी होगी : हाईकोर्ट

nainital~20~04~2016~1461140578_storyimageनैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। नैनिताल कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का भी आदेश दिया है, और कहा है कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी।

इससे पहले, राज्य में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पूछा था ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है?’ बीजेपी के बहुमत के दावों के बीच कोर्ट ने केंद्र से एक हफ़्ते तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने का भरोसा देने के लिए कहा था। जब केंद्र ने कहा कि वह इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा या नहीं, तो हाई कोर्ट ने कहा, ‘आपके इस तरह के व्यवहार से हमें तकलीफ हुई है।’

‘क्या सरकार इस केस में प्राइवेट पार्टी है’
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रही सुनवाई में चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के दौरान कई सवाल किए। इस मामले के साथ चल रहे 9 बागी विधायकों के मामले में उनके वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि यह समस्या कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत और स्पीकर के साथ जुड़ी है, क्योंकि सभी 9 विधायक सदस्यता खत्म करने के बावजूद आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं।

पहले भी लगाई है कड़ी फटकार
इससे बुधवार को भी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के फ़ैसले पर पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इस देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। यह कोई राजा का आदेश नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश को भी संविधान के ज़रिए बदला जा सकता है।’ केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल  तुषार मेहता और हरीश रावत की तरफ़ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की।

राष्ट्रपति शासन हटने पर ऐसा होगा बहुमत का गणित
यदि केंद्र सरकार राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लेती है, तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि वह बहुमत का दावा कर रही है। आइए हम एक नजर वर्तमान और भावी स्थिति पर डालते हैं-

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1

ऐसी हो सकती है भावी स्थिति-
बहुमत का आंकड़ा- 36
कांग्रेस कैंप- 44-9= 35
बीजेपी कैंप- 27+9= 36

इस प्रकार बीजेपी बहुमत साबित करके सरकार बना लेगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

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उत्तराखंड: राष्ट्रपति के फैसले भी गलत हो सकते हैं: नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तराखंड nainital~20~04~2016~1461140578_storyimageमें राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केंद्र सरकार को तीसरे दिन लगातार हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राष्ट्रपति शासन लागू करने व लेखानुदान अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने केंद्र के वकील से पूछा कि कैसे प्रमाणित करोगे कि मनी बिल गिर गया।

एडिसनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे सोच समझ कर ही उत्तराखंड में 356 लागू की है। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति ही नहीं, जज भी गलती कर सकते हैं।

पीठ की ओर से राज्यपाल के केंद्र को भेजे गये पत्रों को लेकर लगातार कई सवाल पूछे गये।

गवर्नर के केंद्र को भेजे गये पत्र में 18 मार्च के बाद हरक सिंह रावत को कैबिनेट से हटाने व एडवोकेट यूके उनियाल को बाहर करने के औचित्य पर भी पीठ ने सवाल किया। एएसजे मेहता ने कहा कि सरकार 18 को बहुमत खो चुकी थी। उसे ऐसी किसी कार्रवाई का अधिकार नहीं रह गया था। पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पत्र में 28 को विश्वास मत के लिए विधायकों के राजधानी में होने की भी जानकारी दी गयी थी।

सुनवाई में कैबिनेट के राष्ट्रपति शासन के लिए भेजे गये नोट पर बहस नहीं हुई। केंद्र के वकील ने इस पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि फैसले में इसका उल्लेख होगा। हरीश रावत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जबाव देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 18 को मनी बिल गिरने का दावा गलत है। गवर्नर के सचिव के मत विभाजन के पत्र का कोई औचित्य नहीं है। यह भाजपा के विधायकों का मात्र एक पत्र था, जो कि स्पीकर को फॉरवर्ड किया गया। 18 मार्च के इस पत्र में 27 विधायकों के ही हस्ताक्षर थे।

बागी विधायक आज भी कांग्रेस के साथ: द्विवदी 
उधर, बर्खास्त विधायकों के वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि 9 बागी विधायक आज भी कांग्रेस के साथ हैं। बुधवार को हाईकोर्ट में दलील देने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे द्विवेदी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के खिलाफ थे बागी विधायक, वे आज भी इसी बात पर कायम हैं।

उत्तराखंड: राष्ट्रपति के फैसले भी गलत हो सकते हैं: नैनीताल हाईकोर्ट Read More