राहुल गांधी बोले, अब गांव-शहर में लोग बोल रहे ‘अरहर मोदी, अरहर मोदी’

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण का जिक्र करते हुए उनके दावों पर निशाना साधा। महंगाई पर नरेंद्र मोदी के भाषणों का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते थे, ‘गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता। मां-बेटे रात भर रोते रहते हैं.वाह! क्या लाइन थी। लेकिन अब महंगाई पर लगाम लगाना भूल गए।’
सदन में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा एनडीए की सरकार अपनी सालगिरह का जश्न ‘हैप्पी बर्थडे’ मनाती है लेकिन महंगाई का जिक्र तक नहीं करती। राहुल गांधी ने महंगाई पर एनडीए और यूपीए सरकार की तुलना करते हुए कहा, ‘ मोदी जी कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं, चौकीदार बनाओ। तीन-तीन बार अध्यादेश पेश किए गए, मोदीजी की नाक के नीचे जमीन छीनने की कोशिश की गई और चौकीदार देखता रहा।’ राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने किसानों का हजारों करोड़ रुपए माफ किए लेकिन एनडीए सरकार जमीन छीनने की कोशिश करती रही।

कांग्रेस सांसदों की तालियों के बीच राहुल गांधी ने सदन में जोरदार तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अरहर की दाल की बढ़ती कीमतोंं के मामले पर केंद्र सरकार की खूब आलोचना की।सदन में राहुल ने कहा, ‘मैं मोदी जी से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि स्टार्टअप, ओके बाय बाय …जो करना है करिए, लेकिन इस हाउस को आप वह डेट, वह तारीख दे दीजिए, जब मार्केट में दाल आलू-टमाटर के दाम कम हो जाएंगे। अरहर की दाल के भाव आसमान छू रहे हैं, गांव शहर के लोग बोल रहे हैं अरहर मोदी- अरहर मोदी।

Source: Amar Ujala

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सिरसा शक्तिफ़ार्म रोडो में सरकार द्वारा की गयी कटौती के ख़िलाफ़ क्रमिक अनशन कर आंदोलन की शुरुआत

13697153_1207336022664440_3105907692520701598_nशक्तिफ़ार्म व्यापार मंडल के बैनर तले सिरसा शक्तिफ़ार्म रोडो में सरकार द्वारा की गयी कटौती के ख़िलाफ़ क्रमिक अनशन कर आंदोलन की शुरुआत की जिसमें ‪‎मा०_सौरभ_बहुगुणा_जी‬ ने समर्थन दिया और जनता की गुज़ारिश की कि सब मिलकर इस आंदोलन में आगे आए ताकि सरकार को मजबूर होकर अपना ये शासनादेश वापस लेना पड़े और रोड को उसी आदेश के हिसाब से बनाया जाए जो विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहते हुए अध्धादेश करके गए थे !!

 

 

News Source: Facebook

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बूढ़े मां-बाप को शिव का जलाभिषेक कराने कांवड़ में लेकर निकला नौजवान

b2~26~07~2016~1469542252_storyimageआज के युग में जहां युवा अपने वृद्ध-मां बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं वहीं धौरहरा के रहने वाले अच्छेलाल अपने माता-पिता के लिए श्रवण कुमार से कम नहीं हैं। आपने श्रवण कुमार की पौराणिक कथा सुनी होगी। इसमें श्रवण अपने वृद्ध और अंधे माता-पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थयात्रा कराई थी। अब हम कलियुग के श्रवण कुमार से मिलाते हैं। अच्छेलाल अपने वृद्ध मां-बाप को शिवका जलाभिषेक कराने के लिए कंधे पर उठाकर निकले हैं।

धौरहरा तहसील रेहुआ गांव में रहने वाले युवक अच्छेलाल हर साल सावन महीने में कांवड़ लेकर छोटीकाशी गोला जाते हैं। इस साल उनके वृद्ध माता-पिता ने भी भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की इच्छा जाहिर की। अच्छे लाल ने माता-पिता को कंधे पर उठाकर शिवजी का जलाभिषेक करने के लिए चल पडे़। माता-पिता की सेवा और शिवभक्ति में लीन रहने वाले अच्छेलाल ने बांस का एक मजबूत डंडा लिया। दोनों सिरों पर कांवड़ बांधी और एक तरफ मां को दूसरी तरफ पिता को बिठाकर चल दिए।

श्रवण की इस भक्ति को देखकर गांव के तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हो गए। जालिमनगर पुल के पास से पवित्र सरयू नदी के तटपर पूजा अर्चना कर कांवड़ भरी और चल दिए। जहां से कांवड़यात्रा शुरू हुई है वहां से छोटीकाशी गोला की दूरी 100 किलोमीटर है। पीलीभीत-बस्ती रोड पर सड़क किनारे कंधे पर माता-पिता को शिवजी के दर्शन कराने ले जाते हुए अच्छेलाल को देखकर लोगों को श्रवण कुमार की याद आ जाती है।
अच्छेलाल ने बताया कि माता-पिता की सेवा करना कर्तव्य है। श्रवण कुमार की कथा सुनने के बाद उन्होंने माता-पिता को उन्हीं की तरह तीर्थ कराने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे। रास्ते में रात हो जाने पर सड़क किनारे माता-पिता के साथ सो जाते हैं। सुबह उठकर फिर आगे के लिए चल देते हैं।

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केजरीवाल के मंत्री ने कहा- हमारे पीछे पड़ी है केंद्र और पुलिस, हमें जेल में ही डाल दो

sandeep_650_072716110124दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर महिलाओं के खि‍लाफ होने का आरोप लगाया है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर एफआईआर के बाद संदीप ने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय दिल्ली पुलिस हमारे विधायकों के पीछे पड़ी है.

संदीप कुमार ने कहा, ‘लॉ आर्डर ठीक करना बड़ी बात है और दिल्ली पुलिस को देख ही रहे हैं आप, हमारे विधायक के पीछे पड़ी है. स्वाति मालीवाल पर एफआईआर हुई. केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस महिलाओं के खिलाफ हो गए हैं. स्वाति मालीवाल स्वतंत्र हैं. वो सभी पर कार्रवाई करती हैं. उन्हें फंसाया जा रहा है.’

‘सरकार हद से बाहर आकर काम करना चाहती है’
सुल्तानपुर माजरा सीट से विधायक संदीप कुमार ने आगे कहा, ‘राजधानी में सीसीटीवी पर भी काम चल रहा है. सरकार हद से बाहर आकर काम करना चाहती है. हम क्या हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं क्या? हमें जेल में ही डाल दो. सरकार को फरवरी में 2 साल होंगे. जमीन पर सारी चीजें दिखेंगी. हमने डीटीसी बसों में मार्शल भी बिठाई, लेकिन केंद्र सरकार माहौल बना रही की हम काम नहीं कर रहे.’

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है और महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है.

Source: Aaj Tak

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सातवें वेतन आयोग से संबंधित गजट नोटिफिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण 17 बातें

rupee_650x400_51466746177नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसब्री से इंतजार था। इस नोटिफिकेशन से यह साफ हो गया है कि आज की तारीख में अगस्त में नए वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलेगी और वहीं यह भी साफ हो गया है कि सभी भत्ते और न्यूनतम वेतनमान को लेकर उठे विवादों के बीच फिलहाल वेतन आयोग की सिफारिशें ही प्रभावी होंगी।

आइए पढ़ें इस सातवें वेतन आयोग (पे कमिशन) पर जारी नोटिफिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण 17 बाते…

  1. इस संकल्प के अधिसूचित किए जाने से ठीक पहले, सिविल कर्मचारियों के संबंध में लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स प्रणाली लागू होगी।
  2.  जहां तक 01 जनवरी, 2016 स्थिति के अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स किसी कर्मचारी के वेतन निर्धारण का संबंध है, तो 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड में वेतन जमा ग्रेड वेतन) को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि, नए वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरूप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा। अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा।
  3. उक्त उप-पैरा (2) में यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त लेवल में वेतन के निर्धारण के पश्चात् उसी लेवल में अगली वेतन वृद्धि, उस लेवल में दी गई उससे ठीक अगली कोष्ठिका में दी जाएगी।
  4. विद्यमान 01 जुलाई की तारीख के बजाए वेतन वृद्धि दिए जाने की दो तारीखें होंगी जो प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई हैं; शर्त यह है कि नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन  स्वीकृत किए जाने की तारीख के आधार पर कोई कर्मचारी इन दो तारीखों में से केवल किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ ले सकेगा।
  5. केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों के लिए संशोधित वेतन संरचना इस संबंध में आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा दो पे मैट्रिक्स बैंड में दिए वेतनमान के अनुसार 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी। इस मद में बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।
  6. भत्ता (महंगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित सिफारिशें वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित एक समिति को भेजी जाएंगी जिसमें गृह, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डाक विभाग के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति चार माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक, सभी भत्तों का भुगतान वर्तमान वेतन संरचना में मौजूद दरों पर किया जाता रहेगा। जैसे कि वेतन 01 जनवरी, 2016 से संशोधित ही न किया गया हो।
  7. ब्याज-युक्त अग्रिम और ब्याज-मुक्त अग्रिम (एडवांस) के संबंध में आयोग की सिफारिशें इस अपवाद के साथ स्वीकार कर ली गई हैं कि चिकित्सा उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे अथवा स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखे जाएंगे।
  8. विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में मासिक अंशदान की दरों में वृद्धि की आयोग की सिफारिशों स्वीकार नहीं किया गया है। मासिक अंशदान की वर्तमान दरें जारी रहेंगी।
  9. व्यय विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त सामूहिक बीमा योजना तैयार करेंगे।
  10. सरकार ने उन पदों जिनका उल्लेख पे मैट्रिक्स 3 में किया गया है, को छोड़कर, पदों के उन्नयन के संबंध में आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। उन्नयन के संबंध में पे मैट्रिक्स-3 में वर्णित सिफारिशों की जांच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अलग से की जाएगी। ताकि इस मामले पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
  11. सरकार ने पदावनति संबंधी आयोग की सिफारिशों स्वीकार नहीं की हैं और कहा कि ऐसे मामलों में सामान्य प्रतिस्थापन दिया जाएगा।
  12. चिकित्सकों जिनके लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है और रेलवे कर्मचारी जिनके लिए चलन भत्ता स्वीकार्य है, उनके वेतन संशोधित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रारंभिक निर्धारण के समय वेतन में वास्तविक वृद्धि आयोग द्वार की गई सिफारिश के अनुसार लगभग 14.29% हो।
  13. केंद्रीय स्टॉफिंग के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वेतन-रक्षा की जाएगी और उन्हें वेतन में अंतर का भुगतान अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा।
  14. ऐसी सिफारिशें जो वेतन, पेंशन एवं भत्तों से संबंधित नहीं हैं, उनकी जांच तथा विभागों/संवर्गों/पदों से विशिष्ट तौर पर जुड़े अन्य प्रशासनिक मुद्दों से संबंधी सिफारिशों की जांच संबंधित मंत्रालयों/विभागों  द्वारा कार्य आबंटन नियमों/कारबार संव्यवहार नियमों के अनुसार की जाएगी। जब तक (i) भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा और संगठित समूह “क” सेवाओं में वर्तमान में स्वीकार्य गैर-कार्यात्मक उन्नयन, (ii) केंद्रीय स्टॉफिंग स्कीम के तहत पैनल में शामिल किए जाने के संदर्भ में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं/संगठित समूह “क” सेवाओं की तुलना में भारतीय प्रशासिनक सेवा के अधिकारियों को दो वर्ष की अग्रता, (iii) भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वनसेवा को भारतीय प्रशासिनक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के बराबर सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडिमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और सेलेक्शन ग्रेड में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने, (iv) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी रैंक के लिए एक समान सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों जिन पर आयोग सर्वसम्मति नहीं बना सका है, उनके बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी।
  15. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के उपाय सुझाने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण, वित्तीय सेवाएं तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव शामिल होंगे।
  16. आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद-विशिष्ट और संवर्ग-विशिष्ट विसंगतियों की जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वार विसंगति समितियों का गठन किया जाएगा।
  17. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित वेतन और उससे जुड़े मामलों के बारे में उचित कार्रवाई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाएगी जिससे कि इन मामलों में लिये गए तथा उन सेवाओं पर प्रयोज्य निर्णयों को लागू किया जा सके।

Source:- NDTV

 

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J-K: LoC के पास मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, एक दहशतगर्द जिंदा हाथ लगा, MHA का बयान- PAK फिर बेनकाब

jk_650_072616105619जम्मू-कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. मंगलवार को लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट मुठभेड़ में जवानों ने जहां चार आतंकियों को ढेर कर दिया है, वहीं एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ने में सफलता मिली है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि आतंकी को जिंदा पकड़ना बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे पाकिस्तान को बेनकाब करने में मदद मिलेगी.

‘सरहद पार के हैं सभी आतंकी’
एनकाउंटर के बाद एक अधिकारी ने बताया, ‘चार आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया है. सभी आतंकी सरहद पार के हैं. मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई.’

अधि‍कारी ने बताया कि पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह मामला घुसपैठ का है या नहीं.

Source :- Aaj Tak

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पत्रकार वीजा मामले पर बौखलाई चीनी मीडिया, कहा- यह NSG का बदला है तो भारत को भुगतने होंगे परिणाम

china_650_072516101342भारत की ओर से चीन के तीन पत्रकारों के वीजा की अवधि बढ़ाने से इनकार किए जाने पर चीन के एक सरकारी अखबार ने हिंदुस्तान को चेतावनी दी है. दैनिक अखबार ने लिखा है कि यदि यह कदम एनएसजी में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ न दिए जाने की प्रतिक्रिया है, तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे.

द ग्लोबल टाइम्स’ के संपादकीय में कहा गया, ‘ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के शामिल होने का विरोध किया, इसलिए भारत अब बदला ले रहा है. यदि नई दिल्ली वाकई एनएसजी सदस्यता के मुद्दे के चलते बदला ले रही है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.’ बता दें कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिंहुआ के तीन चीनी पत्रकारों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है.

जुलाई के अंत में समाप्त हो रही है वीजा अवधि‍
इन तीन पत्रकारों में दिल्ली स्थित ब्यूरो के प्रमुख वू कियांग और मुंबई स्थित दो संवाददाता-तांग लू और मा कियांग शामिल हैं. पत्रकारों के वीजा की अवधि इस माह के अंत में पूरी हो रही है. इन तीनों ने ही उनके बाद इन पदों को संभालने वाले पत्रकारों के यहां पहुंचने तक के लिए वीजा अवधि में विस्तार की मांग की थी.

‘यह विदेशी मीडिया का निष्कासन’
संपादकीय में कहा गया कि भारत के इस कदम को कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने एक ‘निष्कासन’ करार दिया है. ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने संपादकीय में कहा, ‘वीजा की अवधि नहीं बढ़ाए जाने के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं दिया गया. कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों का दावा है कि इन तीन पत्रकारों पर फर्जी नामों का इस्तेमाल कर दिल्ली और मुंबई के कई प्रतिबंधित विभागों में पहुंच बनाने का संदेह है.’ ऐसी रिपोर्ट भी है कि इन पत्रकारों ने निर्वासित तिब्बती कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.’

‘पत्रकारों को फर्जी नामों की जरूरत नहीं’
समाचार पत्र ने भारत में अपने पूर्व संवाददाता लु पेंगफेई के हवाले से कहा कि चीनी पत्रकारों को इंटरव्यू लेने के लिए फर्जी नामों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है और संवाददाताओं के लिए दलाई लामा समूह का साक्षात्कार लेने का अनुरोध करना पूरी तरह सामान्य बात है.

संबंधों पर पड़ेगा निगेटिव असर
‘भारत द्वारा संवाददाताओं का निष्कासन एक घटिया कार्य है’ शीषर्क से छपे संपादकीय में कहा गया, ‘इस कदम ने नकारात्मक संदेश भेजे हैं और इससे चीन एवं भारत के बीच मीडिया संवाद पर निस्संदेह नकारात्मक असर पड़ेगा.’ इसमें दावा किया गया है कि एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करके चीन ने कुछ अनुचित नहीं किया. उसने ऐसा करके इस नियम का पालन किया कि सभी एनएसजी सदस्यों के लिए अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है.

‘चीनी वीजा प्राप्त करना भी आसान नहीं’
समाचार पत्र ने कहा, ‘भारत का दिमाग शंकालु है. चीनी संवाददाता भले ही लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन दें या किसी अस्थायी पत्रकार वीजा के लिए आवेदन दें, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. भारत के साथ काम करने वाले अन्य चीनी लोगों ने भी भारतीय वीजा प्राप्त करने में मुश्किलें पेश आने की शिकायतें की हैं. इसके विपरीत, भारतीयों के लिए चीनी वीजा प्राप्त करना बहुत आसान है.’ इसमें कहा गया है, ‘हमें इस बार वीजा मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए. हमें कम से कम कुछ भारतीयों को यह एहसास कराना चाहिए कि चीनी वीजा प्राप्त करना भी आसान नहीं है.’

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अमेरिका में भी दो दिन में 23.5 करोड़ रुपये कमाए रजनीकांत की ‘कबाली’ ने

rajinikanth-in-kabali_650x400_71469426575चेन्नई: दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत की नई तमिल एक्शन फिल्म ‘कबाली’ हिन्दुस्तान में ही नहीं, उत्तरी अमेरिका में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, और फिल्म ने प्रीमियर सहित रिलीज़ के शुरुआती दो दिनों में 35 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 23 करोड़ 52 लाख) की कमाई कर ली है। उत्तरी अमेरिका में सिनेगैलेक्सी इंक के ज़रिये ‘कबाली’ का वितरण किया जा रहा है, और इसमें अमेरिका के साथ-साथ कनाडा भी शामिल है।

सिनेगैलेक्सी इंक के सहसंस्थापक संजय ने बताया, “कबाली 35 लाख डॉलर के साथ पहली तमिल फिल्म और ‘बाहुबली’ के बाद दूसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है… मिली-जुली समीक्षा के बावजूद फिल्म पूरे उत्तरी अमेरिका में जबरदस्त कमाई कर रही है…”

पा. रंजीत द्वारा निर्देशित ‘कबाली’ एक गैंगस्टर की कहानी है, जो मलेशिया में तमिलों के समान हक के लिए लड़ता है। फिल्म ने रिलीज़ के शुरुआती सप्ताहांत में दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये की कमाई की।

Source :- NDTV

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‘देवदास’ की ये सुपरहिट जोड़ी इस फिल्म में मचाएगी धमाल

Devdas~25~07~2016~1469439787_storyimageबॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय सिल्वर स्क्रीन पर फिर से बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के साथ काम करती नजर आ सकती है। चर्चा है कि इम्तियाज अली की अगली फिल्म में भी ऐश्वर्या राय काम करती नजर आ सकती है। इस फिल्म में शाहरुख और अनुष्का शर्मा मेन रोल में है। कहा जा रहा है कि फिल्म में ऐश्वर्या का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रोल होगा।

ऐश्वर्या और शाहरुख ने फिल्म ‘जोश’, ‘देवदास’ और ‘मोहब्बतें’ में साथ काम किया है। इंडस्ट्री में कमबैक के बाद ऐश्वर्या की फिल्में ‘जज्बा’ और ‘सरबजीत’ रिलीज हो चुकी है। ऐश इन दिनों फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ में काम कर रही है।

खबर है कि इम्तियाज किसी मैच्योर हीरोइन को लेना चाहते थे। शाहरुख ने उन्हें ऐश्वर्या राय का नाम सुझाया और इम्तियाज को यह सुझाव पसंद आया। ऐश्वर्या ने हां तो नहीं कहा है, लेकिन उन्हें ऑफर दिया जा चुका है।

Source : – livehindustan

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नेताजी से संबंधित रहस्य में गुमनामी बाबा के पहलू को उजागर करेगी फिल्म

images-cms-image-000028649-580x395कोलकाता: सार्वजनिक किए गए दस्तावेज तो नेताजी सुभाषचंद्र बोस के लापता होने के रहस्य को उजागर करने में सफल नहीं हो सके, लेकिन एक बंगाली फिल्म इस रहस्य की पर्तें खोलने की कोशिश करेगी. यह फिल्म फैजाबाद के गुमनामी बाबा पर आधारित है जिनके बारे में माना जाता है कि वह ही सुभाष चंद्र बोस थे.

नेताजी पर आधारित कोई भी फिल्म 18 अगस्त, 1945 को हुए ताइहोकू विमान हादसे से आगे की कहानी को बयां नहीं करती है. माना जाता है कि इस विमान हादसे में नेताजी की मौत हो गई थी.

फिल्मकार अमलान कुसुम घोष ने बताया कि उनकी नेताजी पर आधारित फिल्म ‘‘संन्यासी देशोनायक: क्वेस्ट फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस’’ नेताजी के फैजाबाद के बाबा के रूप में लौट आने की संभावनाओं को स्पर्श करेगी .

हालांकि निर्देशक का कहना है क वह बोस के लापता होने के रहस्य का कोई निष्कर्ष पेश करने नहीं जा रहे.

घोष ने कहा, ‘‘गुमनामी बाबा एक संभावना हो सकते हैं. यह बायोपिक नहीं, बल्कि यह डॉक्यु-फिक्शन है . हम किसी संभावना को खारिज भी नहीं कर रहे.’’ निर्देशक ने बताया कि गुमनामी बाबा बंगाली के अलावा बहुत अच्छी उर्दू, रूसी, हिंदी और अंग्रेजी भी बोल लेते थे और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भी थे.

घोष ने कहा, ‘‘इस विषय पर काम करना (बतौर बंगाली) मेरी जिम्मेदारी है. अब तक जो फिल्में बनी हैं, उनमें केवल 1945 तक की ही कहानी है. मुझे अचंभा होता है कि द फॉरगटन हीरो के निर्देशक श्याम बेनेगल समेत किसी भी निर्देशक ने नेताजी के विमान हादसे में जीवित बचने की संभावना को क्यों नहीं छुआ.

उन्होंने बताया कि इस शानदार शख्सियत के जीवन पर उन्होंने बहुत ‘गहराई’ से शोध किया है. उन्होंने मुखर्जी समिति की रिपोर्ट समेत कई शोधकर्ताओं की रिपोर्ट देखी है जिसे 17 मई 2006 को संसद में पेश किया गया था.

फिल्म में विक्टर बनर्जी गुमनामी बाबी की भूमिका में हैं . शाश्वत चटर्जी भी आजाद हिन्द फौज के दिग्गज के रूप में दिखेंगे.

Source :- ABP News

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