प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कम कराया था लोधी एस्टेट में टाइप-VI बंगले का किराया

109542-priyanka-gandhiनई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 14 साल पहले वाजपेयी सरकार के दौरान सरकारी बंगले का किराया कम करने की अपील की थी। प्रियंका को 2765 स्क्वायर मीटर में फैले लुटियंस जोन के बंगले का किराया 53,421 रुपये महीना देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने 8,888 रुपये प्रति महीने ही दिया। प्रियंका ने सरकार को कहा कि इतनी मोटी राशि देने की उनकी हैसियत नहीं है।

नोएडा के देवाशीष भट्टाचार्य ने इस संबंध में एक आरटीआई दाखिल की थी जिसके जवाब में कहा गया कि 8 जुलाई 2003 के कैबिनेट कमेटी के नोट के मुताबिक यह माना गया है कि प्रियंका गांधी प्राइवेट सिटीजंस हैं और सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें तय नियम के हिसाब से ही घर दिए गए हैं। वे लाइसेंस फीस रेट के हिसाब से रेंट नहीं दे सकते। लिहाजा इसकी समीक्षा की गई।

प्रियंका गांधी फिलहाल लोधी एस्टेट के टाइप-6 सरकारी बंगले में रहती हैं। इसके लिए वे हर महीने 31,300 रुपये चुकाती हैं। प्रियंका और तीन अन्य प्राइवेट सिटीजंस जिसमें पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल, ऑल इंडिया एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट चीफ एमएस बिट्टा और पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी कुमार सुरक्षा कारणों से इसी तरह के बंगले में रहते हैं। गिल और बिट्टा भी प्रियंका के बराबर ही किराया देते हैं जबकि पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी कुमार ने 2012 में बंगला खाली कर दिया था।

आरटीआई के मुताबिक, 7 मई 2002 को प्रियंका गांधी ने सरकार को खत लिखा था कि 53 हजार 421 रुपए हर महीने किराया देना उनकी हैसियत से बाहर है क्योंकि यह बहुत ज्यादा है। प्रियंका ने सरकार को सूचित किया था कि उन्होंने यह बंगला एसपीजी के आग्रह पर लिया है और इसके बड़े हिस्से पर एसपीजी ही काबिज है। चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी ने कहा कि वह पूल हाउस में रहती हैं, इसकी वजह सुरक्षा है।

 प्रियंका पर 31 जनवरी 2004 को 3.76 लाख रुपये का बकाया भी था। कैबिनेट कमेटी के नोट से खुलासा हुआ कि सरकार ने माना कि जिन लोगों को पॉश लोकेशंस में सरकार ने बंगले दिए हैं, उसकी वजह सुरक्षा है। ये लोग बाजार दर के हिसाब से किराया नहीं दे सकते। बंगलों के लिए विशेष लाइसेंस फीस 24 जुलाई 2003 को रिवाइज्ड की गई थी। प्रियंका के लिए उस दौरान यह 8,888 रुपए हर महीने थी।

डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स के मुताबिक, 35 लोधी एस्टेट का बंगला प्रियंका को 21 फरवरी 1997 में 19000 रुपये महीने के हिसाब से किराये पर दिया गया था। इसके बाद किराए की समीक्षा की गई थी। विभाग के मुताबिक, बाजार दर को देखें तो अब इसका किराया 81,865 रुपये महीना है।

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बाबा साहिब सिर्फ दलितों के नहीं पूरे देश के नेता : विपुल गोयल

IMG_6447-1फरीदाबाद 14 अप्रैलसामाजिक समरसता मंच (फरीदाबाद) द्वारा इंद्रा कॉलोनी, यामाहा प्लांट के सामने डॉ भीमराव अंबेडकर जी की 125 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में मुख्यतिथि के रूप में विधायक विपुल गोयल ने शिरकत की जबकि अध्यक्षता सामाजिक समरसता मंच के जिला अध्यक्ष कर्नल समर सिंह ने की। इस मौके पर निवर्तमान पार्षद पूरन देवीश्रीराम अग्रवालएसएस सैनीओपी धामा विशिष्ठ अतिथि थे।  विधायक विपुल गोयल ने सबसे पहले तो ले. कर्नल समर सिंह (जिला अध्यक्ष) , बी आर भाटी ( वरिष्ठ उपाध्यक्ष) और राम अग्रवाल( संयोजक) का अभिनंदन किया । विधायक विपुल गोयल ने बाबा साहिब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही उन्होने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। सभी उपस्थितजनों ने बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होने कहा कि बाबा साहिब सिर्फ दलितों के नहीं पूरे देश के नेता थे । हिंदुस्तान बाबा साहब का ऋण कभी नहीं उतार पाएगा । विधायक विपुल गोयल ने इंद्रा कॉलोनी को हरियाणा सरकार द्वारा स्थाई करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जल्द ही कॉलोनी के लिए निगम डेवलपमेंट चार्ज लगाएगा। जिसके बाद यहां भी अन्य कॉलोनियों की भांति सीवरपानीसड़क की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने कॉलोनी के जर्जर कम्यूनिटी सेंटर को डा. भीमराव अंबेडकर कम्यूनिटी सेंटर का नाम देकर उसके जीर्णोद्दार की मांग स्वीकार की। इसके अलावा कम्यूनिटीसेंटर में जन सुविधा केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी घोषणा की  सामाजिक समरसता मंच द्वारा विधवा पेंशनवृद्वा पेंशनसिनियर सिटिजन पेंशनलाड़लीआधार कार्ड नामांकनवोटर कार्ड और शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन के लिए करीब 500 फार्म भरवाए गए। इस मौके पर प्रतिभावान बच्चों कोविदायक विपुल गोयल द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर आरएसएस के जिला शारीरिक प्रमुख ऋषिपालरणधीर चौहानमनोज भट्टप्रभुदयाल ठेकेदारलक्ष्मणप्रकाश पाठकपिंकी शर्मारेखा शर्मा , इंद्रा देवी , हट्टी ठेकेदार , पूरन देवी , धर्मपाल , प्रवेश मेहता , विजय शर्मा , छत्रपाल (एडवोकेट) , राकेश सूरी (युवा मंडल अध्यक्ष) , मनोज (एडवोकेट), गोपाल शर्मा , मनोज कुमार , प्रवीण चौधरी , मनीष राघव, रघुवीर सिंह , प्रकाश पाठक , कैलाश शर्मा , रमन कपूर , संजीव सैनी , विपिन झां , अमित व अन्य लोग मौके पर मौजूद थे ।

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मैरिटाइम समिट: PM मोदी ने बताया इंडिया का मास्टरप्लान

modi-at-meritime-submitमुंबई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के पहले ‘मैरिटाइम इंडिया समिट-2016’ के उद्घाटन के मौके पर डॉ. भीमराव आंबेडकर को भारतीय संविधान के साथ ही भारत की वॉटर ऐंड रिवर नैविगेशन पॉलिसी का वास्तुकार बताया। मोदी ने कहा, ‘आज इस महत्वपूर्ण समिट का आयोजन इसलिए किया गया है, क्योंकि आज बाबासाहब की 125वीं जयंती है, जो मुंबई में ही रहे और जिए।’ उन्होंने कहा, ‘कई लोग नहीं जानते होंगे कि बाबा साहब ने वॉटर नैविगेशन और ऐंड पावर के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थान- ‘सेंट्रल वॉटरवेज इरिगेशन ऐंड नैविगेशन कमिशन’ और ‘सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड’ की स्थापना की।

उनके विज़न से ही देश के लाखों गरीबों के लिए समृद्धि का रास्ता खुला | मोदी जी ने मैरीटाइम सेक्टर पर इंडिया का ‘मास्टरप्लान’ पेश करते हुए निवेशकों से कहा की यह भारत आने का सही समय है और समुद्र के रस्ते आने का तो और बेहतर समय है |

Source: NVT

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लातूर पर राजनीति: BJP ने वॉटर वैगन पर लहराया पोस्टर तो केजरीवाल ने की पानी भेजने की पेशकश

waterनई दिल्ली:  महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका भयंकर सूखे की चपेट में है. मराठवाड़ा के लातूर शहर में पानी की भारी किल्लत दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें ट्रेन के जरिए वहां पानी पहुंचा रही है. 5 लाख लीटर पानी लेकर एक ट्रेन आज सुबह लातूर पहुंची है. इस बीच लातूर के प्यास बुझाने को लेकर राजनीति तेज़ हो गई है |

जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लातूर की प्यास बुझाने के लिए रोजाना दस लाख पानी भेजने की पेशकश की है तो वहीं जैसे ही ट्रेन पानी लेकर लातूर पहुंची, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां अपना राजनीतिक झंडा लहरा दिया |

अरविंद केजरीवाल ने भी लातूर के लिए पानी भेजने की पेशकश की है. केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी भेजकर रोजाना 10 लाख लीटर पानी भेजने की पेशकश की है, लेकिन भेजने का इंतजाम मोदी सरकार को करना होगा |

लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के कई इलाके खुद ही पानी की कमी की मार झेल रहे हैं. और दिल्ली में पानी हरियाणा से आता है. ऐसे में विरोधी ये सवाल उठा सकते हैं कि दिल्ली की प्यास बुझाने की बजाए केजरीवाल लातूर पानी भेजने की बात क्यों कह रहे हैं?

दूसरी बात ये है कि जैसे ही लातूर में ट्रेन से पानी पहुंचा, बीजेपी के समर्थकों ने श्रेय लेने की होड़ में पानी के वैगन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर चिपका डाले|

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बड़े शहरों में से एक औरंगाबाद से करीब ढाई सौ किलोमीटर दूर लातूर में पानी की भारती किल्लत है. वहां ट्रेन से पानी पहुंचाने का काम शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जल्दी ही जरूरत मंद लोगों तक पानी पहुंचाने का काम शुरू होगा |

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बिहार में अब न ‘देसी’ मिलेगी न ‘अंग्रेज़ी’

बिहार की नितीश सरकार ने राज्य में तत्काल प्रभाव से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है| अब राज्य में देसी के साथ-साथ विदेशी शराब भी उपलब्ध नहीं होगी. बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फ़ैसला लिया गया. ये नीतीश कुमार का चुनावी वादा था|

बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘आज पूरे राज्य में शराब के थोक एवं खुदरा व्यापार अथवा उपभोग को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया.’’

फ़ैसले के मुताबिक इस बारे में मंगलवार को ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी|

मुख्यमंत्री नीतीश के मुताबिक बीते दिनों में शराबबंदी के लिए जो माहौल बना, उसे देखते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया गया|

महत्वपू्र्ण है कि बिहार में एक अप्रैल से शराबबंदी का पहला चरण शुरु हुआ था. इसके तहत गांवों में पूर्ण शराबबंदी, यानी देसी और विदेशी शराब दोनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी|

जबकि शहरी क्षेत्रों के चुनिंदा इलाकों की सरकारी दुकानों में सिर्फ़ विदेशी शराब बेची जा रही थी, लेकिन बिहार मंत्रिमंडल के फ़ैसले के मुताबिक सरकार शराब बेचने के लिए अब कोई दुकान नहीं खोलेगी. जो दुकानें खोली गई हैं, वो भी आज ही बंद कर दिए जाएंगीं|

बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि सूबे में सेना के कंटोनमेंट को छोड़कर अब होटल, बार, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भी शराब नहीं मिलेगी. इस संबंध में अब कोई लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाएंगे|

सरकार के इस फ़ैसले के साथ ही बिहार उन राज्यों की सूची (गुजरात, केरल) में शामिल हो गया है जहाँ शराब बंदी लागू है|

source by- BBC

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उत्तराखंडः हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले से हरीश रावत को झटका

4d05cd63-d364-471f-9cd5-01f01e896bb4नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है। डबल बेंच के इस फैसले के बाद अब हरीश रावत उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। इस मामले में अंतिम सुनवाई आगामी छह अप्रैल को होगी।

मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित ‌करने के आदेश दिए थे। लेकिन बुधवार को आए डबल बेंच के इस फैसले के बाद हरीश रावत को झटका लगा है।

बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति शासन के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान लंच से पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राष्ट्रपति शासन तक विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। जिसके बाद न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई लंच के बाद करने को कह दिया।

लंच के बाद मामले की सुनवाई जस्टिस बीके बिष्ट और एएम जोजफ के सामने पूर्ववत जारी रही। जिसके बाद डबल बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। अंतिम सुनवाई आगामी छह अप्रैल को होगी।

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Ashirwad National Theatre Festival

बेगूसराय में कई देशों के पहुंचे कलाकार नाट्य महोत्सव की तैयारी पूरी

Ashirwad National Theatre Festivalबेगूसराय (नगर) : शहर के दिनकर भवन में 27 मार्च से शुरू  होकर 3 अप्रैल तक चलनेवाले आशीर्वाद अंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. समारोह स्थल दिनकर भवन को जहां महोत्सव के लिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, वहीं शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर तोरणद्वार व पोस्टर बैनरों से पाट दिया गया है. अगले एक सप्ताह तक बेगूसराय के लिए यह गौरव का क्षण होगा, जहां कई देश के कलाकर राष्ट्रकवि दिनकर की धरती दिनकर भवन में अलग-अलग नाटकों का मंचन करेंगे.

27 मार्च को  इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नयी दिल्ली के  अध्यक्ष रतन थियम करेंगे. इस महोत्सव की अध्यक्षता बेगूसराय के सांसद डॉ भोला सिंह एवं स्वागत अध्यक्ष बेगूसराय नगर की विधायक अमित भूषण उपस्थित रहेंगे. उद्घाटन समारोह में  भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय कला दीर्घा समिति के अध्यक्ष प्रो श्याम शर्मा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नयी दिल्ली के  सुरेश भारद्वाज, बेगूसराय के जिला पदाधिकारी मो नौशाद युसूफ एवं आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार उपस्थित रहेंगे.
इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में  बेगूसराय नगर निगम के मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह, विधान पार्षद रजनीश कुमार, नाटककार ऋषिकेश सुलभ, नाट्य विद्यालय भोपाल के संजय उपाध्याय, वरिष्ठ रंग निर्देशक  परवेज अख्तर, एसआरएफटीआइ के पूर्व डीन नीलोत्पल मजूमदार उपस्थित रहेंगे.
News Coverage : Ravi Kumar
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वीं बार देशवासियों से करेंगे ‘मन की बात’

pm-modi-on-radioनई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वीं बार रेडियो के जरिये देशवासियों से ‘मन की बात’ बात करेंगे। मोदी इस कार्यक्रम में अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम के लिए पीएम ने देशभर की जनता से सुझाव भी मांगे है। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। पिछले कार्यक्रम में पीएम ने खादी को बढ़ावा देने, फसल बीमा योजना से देश के 50% किसानों को जोड़ने और स्टार्ट अप अभियान के बारे में बात की थी। साथ ही उन्होंने 10वीं और 12वीं के छात्रों को तनावमुक्त होकर परीक्षा देने को कहा था।

उधर, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के रविवार को प्रसारण की इन निर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है कि इसमें पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी) के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आयोग से संपर्क कर आचार संहिता के कारण मासिक रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। सूत्रों ने कहा कि आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम के प्रसारण को हरी झंडी देते हुए निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

एक सूत्र ने कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जो पांच राज्यों के मतदाताओं पर असर डालता हो। भाषण को मंजूरी देते हुए ये निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि यह नियमित कार्यक्रम है, इसलिए पहले की तरह मंजूरी प्रदान की गयी। आयोग पहले भी विधानसभा चुनावों के दौरान कार्यक्रम के प्रसारण की स्वीकृति देता रहा है। उसने महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी थी और कुछ महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी स्वीकृति दे दी थी।

विपक्ष ने और खासतौर पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से संपर्क साधकर कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में 4 अप्रैल से चुनाव होने जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता चार मार्च को प्रभाव में आ गयी थी जब आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी।

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कांग्रेस के 9 बागी विधायक बदल सकते हैं उत्तराखंड सरकार का समीकरण

indira hridyesh uttrakhandनई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड में चल रही सरकार में उथल-पुथल के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्पीकर ने सभी नौ बागी विधायकों को मतदान के अयोग्य घोषित कर दिया है. हालांकि उत्तराखंड की संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘स्पीकर ने बागी कांग्रेस विधायकों को अब तक निलंबित नहीं किया है.’

एएनआई के मुताबिक इंदिरा हृदयेश ने बताया है कि स्पीकर ने बागी विधायकों के वकीलों को आगे की सुनवाई के लिए आज सुबह 9 बजे का वक्त दिया है. इंदिरा हृदयेश का कहना है कि बागी विधायकों के निलंबन की जो खबरें आई हैं, वो महज अफवाह हैं।

इससे पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर आ चुकी है कि स्पीकर ने सभी नौ बागी विधायकों को मतदान के अयोग्य घोषित कर दिया है।

अगर कांग्रेस के 9 बागी विधायक अयोग्य घोषित होने की वजह से विश्वास मत के दिन वोट नहीं दे पाए, तो 28 मार्च को होने वाले बहुमत के परीक्षण के दौरान सदन का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा.

9 विधायकों के अयोग्य घोषित होने पर विधानसभा में 70 विधायकों की जगह 61 विधायक ही वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। अगर विश्वासमत में 61 विधायक हिस्सा लेंगे तो बहुमत का आंकड़ा 31 का होगा। हरीश रावत 32 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं।

कल ही उस वक्त माहौल और गर्मा गया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया. पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री स्टिंग ऑपरेशन में फंसे है. कांग्रेस के बागी विधायकों ने दावा किया है कि हरीश रावत ने पत्रकार उमेश शर्मा के जरिए बागी विधायकों को खरीदने की कोशिश की. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बागी कांग्रेस विधायकों ने स्टिंग का वीडियो जारी किया. सीएम हरीश रावत ने स्टिंग को फर्जी करार दिया है.

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