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राज्यसभा में सांसदों का फेयरवेल, मोदी बोले- GST पास कराते तो फायदा होता

May 13, 2016May 16, 2016 - by thesundayheadlines

नई दिल्ली.पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा से 57 मेंबर रिटायर हो रहे हैं। जून में टर्म खत्म होने के चलते इनमें से कई सांसद नहीं जानते कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले वे वापसी करेंगे या नहीं। उनके फेयरवेल पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामना दी। कहा- अगर आप जीएसटी पास करा लेते तो कई राज्यों को फायदा होता। पीएम मोदी ने क्यों किया जीएसटी का जिक्र…

– मोदी ने सांसदों से कहा- ‘दोनों सरकारों को आपके एक्सपीरियंस का लाभ मिला। इस सरकार को कम मिला, पुरानी वाली सरकार को ज्यादा मिला, लेकिन देश को कम्पलीट लाभ मिला।’

– ‘ यहां जब हम आते हैं, तो हमारी सोच की एक सीमा होती है। यहां हरेक बैकग्राउंड के लोग आते हैं। इस सदन में आते हैं तो सोचने का दायरा और बड़ा हो जाता है।’

– ‘ यहां आने वालों ने देश के लिए बड़ी भूमिका निभाई, मेरी शुभकामनाएं हैं और रहेंगी।’

– ‘ सदन से जाने के बाद यह सरकार आपके काम को उसी तरह करने को तत्पर रहेगी, जैसा सदस्य रहने पर रहती है, मैं चाहूंगा कि आप इस हक का भरपूर लाभ उठायें।’

– ‘ महत्वपूर्ण रिफॉर्म के फैसले आपके भागीदारी और मौजूदगी में हुए। आप राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्ह्स हैं। पर, कुछ चीजों का गिला-शिकवा आपके मन में जरूर रहेगा।’
– ‘आप जिस राज्य से आते हैंं, वह आप पर भरपूर गर्व करता, अगर जीएसटी पास हो जाता तो।

– ‘ इससे बिहार को भरपूर फायदा होता। यूपी को भी फायदा होता। एक दो राज्यों को छोड़ अधिकतर राज्य को इसका लाभ होता।

आनंद शर्मा बोले- हमें एक दूसरे को समझना होगा

–कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने क्या कहा- ‘कोई चीज स्थिर नहीं है। यह मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। लेकिन, सदन और संसद स्थिर है। यह सबसे बड़ी देन हमारे फ्रीडम फाइटर्स और संविधान निर्माताओं की है। ऐसे भी कई क्षण आए हैं, जब दुनिया ने हमारे एक विचार हमारी ताकत को देखा।’

– ‘ हमने कई बार देश के लिए बड़े फैसले लिए हैं। कुछ क्षण ऐसे भी आए जब पीठ की तरफ से सख्ती भी हुई।’

– ‘हमारा प्रयास रहे कि हम एक दूसरे को समझें। चर्चा करें। विरोधी की बात को समझने की कोशिश करें। उसे सुनें। व्यक्तिगत विरोधी न समझकर व्यवहार करें।’

राज्यसभा में क्या है सिचुएशन?

– 245 मेंबर्स वाले हाउस में अभी एनडीए के 62 सांसद हैं। सात नॉमिनेटेड मेंबर्स को शामिल कर दें तो एनडीए के 69 सांसद हो जाते हैं।
– कांग्रेस के 61 सांसद हैं। उसकी सहयोगी पार्टियों की संख्या मिला दें तो यूपीए के 80 सांसद हो जाते हैं।
– इसमें भी एआईएडीएमके, बीजेडी, तृणमूल, सपा और बसपा को मिला दें तो गैर-एनडीए सांसदों की संख्या 90 हो जाती है।
– 30 जून को राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य रिटायर होंगे। यहां सांसदों का टर्म 6 साल का होता है। हर दो साल में एक-तिहाई मेंबर रिटायर होते हैं।
– नए मेंबर्स का इलेक्शन 11 जून को होगा।

कौन-कितनी सीटें जीतेगा?

– बीजेपी के 14 मेंबर रिटायर हो रहे हैं। 57 सीटों पर इलेक्शन के बाद उसे 18 सीटें मिल सकती हैं। यानी वह 4 सीटों के फायदे में रह सकती है।
– 49 सीटों वाली बीजेपी राज्यसभा में 53 सीटों तक पहुंच जाएगी।
– कांग्रेस के अभी 61 सांसद हैं। उसके भी 16 सांसद रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि दोबारा इलेक्शन के बाद उसकी संख्या 60 बनी रहेगी।

कहां से कितनी सीटों पर होना है इलेक्शन?

– यूपी : 11
– तमिलनाड़ु : 6
– महाराष्ट्र : 6
– बिहार : 5
– आंध्र प्रदेश : 4
– कर्नाटक : 4
– मध्य प्रदेश : 3
– ओडिशा : 3
– हरियाणा : 2
– झारखंड : 2
– पंजाब : 2
– छत्तीसगढ़ : 2
– तेलंगाना : 2
– उत्तराखंड : 1
(इन 53 सीटों के अलावा बाकी 4 सीटों पर कुछ सदस्यों के निधन या इस्तीफे के चलते चुनाव होगा।)

बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा…

– बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा हो सकता है, लेकिन उसकी संख्या इतनी नहीं बढ़ेगी कि वह राज्यसभा में बड़े बिल पास कराने की स्थिति में आ जाए।
– मोदी सरकार के पांच मंत्री- वेंकैया नायडू, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, वाईएस चौधरी और मुख्तार अब्बास नकवी का टर्म खत्म हो रहा है।
– नायडू के पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। उनकी संसद में वापसी तय है।
– वे पिछली बार कर्नाटक से चुने गए थे। इस बार विजय माल्या के इस्तीफे के बाद कर्नाटक से एक सीट खाली है।
– अगर नायडू आंध्र प्रदेश से इलेक्ट होना चाहेंगे तो उन्हें टीडीपी की मदद लेनी होगी, जिसका अभी बीजेपी के साथ अलायंस है।
– आंध्र प्रदेश से 4 सीटें हैं। एक सीट वाईएसआर कांग्रेस और बाकी तीन बीजेपी-टीडीपी को मिलेंगी।
– कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी आंध्र प्रदेश से आती हैं। लेकिन नायडू या सीतारमण में से कोई एक ही वहां से चुना जा सकेगा, क्योंकि टीडीपी अपनी 3 में से 2 सीटें बीजेपी को नहीं देगी।
– पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल महाराष्ट्र से और मुख्तार अब्बास नकवी यूपी से वापसी करेंगे।

कांग्रेस यहां रहेगी खाली हाथ…

– कांग्रेस को आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से कोई राज्यसभा सीट नहीं मिल सकेगी। लिहाजा, पूर्व मंत्री जयराम रमेश की वापसी तेलंगाना की रूलिंग पार्टी टीआरएस पर निर्भर करेगी।
– कांग्रेस के ही हनुमंत राव और जेडी सीलम की भी वापसी तय नहीं है।
– महाराष्ट्र में कांग्रेस के विजय दर्डा का टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन इसके लिए पार्टी के तीन नेता सुशील कुमार शिंदे, गुरदास कामत और मुकुल वासनिक दावेदार हैं।
– पूर्व डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी भी रिटायर होने जा रहे हैं। केरल असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की परफॉर्मेँस राज्यसभा में उनकी राह तय करेगी।
– पंजाब में भी कांग्रेस को परेशानी है। वहां से उसके तीन सांसद रिटायर हो रहे हैं। लेकिन दो की ही वापसी हो सकेगी।
– ऑस्कर फर्नांडीज कर्नाटक से रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह कांग्रेस पूर्व मंत्री पी चिदंबरम की एंट्री करा सकती है। लेकिन लोकल नेताओं ने कहा है कि उन्हें बाहरी कैंडिडेट मंजूर नहीं होगा। चिदंबरम तमिलनाडु से आते हैं।

यूपी में क्या होगा…

– बीएसपी के पास लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है। अब राज्यसभा से उसके 6 सांसद रिटायर हो रहे हैं।
– इनमें पार्टी में नंबर-2 सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल हैं। बीएसपी अपने दो और बीजेपी-कांग्रेस एक-एक नेता को चुन सकेगी।
– मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से किसी नेता का फिलहाल चांस नहीं है।

Source:दैनिक भास्कर

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उत्तराखंड: फ्लोर टेस्ट के लिए केंद्र के पास 6 मई तक का समय

May 4, 2016May 14, 2016 - by thesundayheadlines

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के कोर्ट के सुझाव पर जवाब देने के लिए उससे दो और दिन का समय मांगा था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कोर्ट के सुझाव को केंद्र तक पहुंचा दिया है और सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने इस मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

पीठ ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिकॉर्ड कर लिया कि केंद्र सरकार इस मामले में उपजे विवाद को खत्म करने के लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने के इस कोर्ट के सुझाव पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। पीठ ने यह भी कहा कि उसने हटाए गए मुख्यमंत्री हरीश रावत के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की इस बात पर भी गौर किया कि सरकार द्वारा सुझाव को स्वीकार कर लिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि सरकार सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा।

मामले की सुनवाई को छह मई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि यदि एजी को सुझाव पर निर्देश नहीं मिलते हैं तब भी मामले की सुनवाई की जाएगी। यह भी संभावना है कि इस मामले को पूर्ण बहस के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया जाए।

पीठ का यह मानना था कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अधिकतर मामलों में, कुछ अहम सवाल तैयार करने के बाद मामला संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाता रहा है। बहरहाल, सिब्बल और सिंघवी ने इस आदेश की रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई और कहा कि यहां यह शक्ति परीक्षण का मामला है, जो रावत के लिए विश्वास मत जैसा है और इसे किसी भी तरह से अविश्वास मत नहीं कहा जा सकता।

कांग्रेस की इस दलील पर रोहतगी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के चलते राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से रावत खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके विश्वास मत नहीं मांग सकते। एजी ने कहा कि उत्तराखंड में स्थिति ऐसी है, जहां दोनों ही पक्षों को अपना बहुमत साबित करने के लिए शक्तिपरीक्षण का सामना करना होगा। सिंघवी ने कहा कि शक्ति परीक्षण उस दल के लिए नहीं हो सकता, जो सत्ता में है ही नहीं और जिस व्यक्ति को बहुमत साबित करने के लिए बुलाया जाना है वह मुख्यमंत्री रहा है। पीठ ने कहा कि हम रावत को बहुमत साबित करने के लिए कह कर पूर्व स्थिति बहाल नहीं करेंगे।

एजी ने कहा कि शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हो, तब कोर्ट को शक्ति परीक्षण आयोजित करने के तरीकों पर फैसला करना चाहिए। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को खारिज करने वाले उत्तराखंड उच्च कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश ‘अगले आदेश आने तक जारी और प्रभावी रहेगा।’ शुरूआत में ही एजी ने कह दिया था कि शीर्ष अदालत के कल के सवाल को गंभीरता के साथ आगे पहुंचा दिया गया था लेकिन उन्हें कोई दृढ़ निर्देश नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा कि इस सुबह मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है कि हम शुक्रवार सुबह इसे देखेंगे और फिलहाल यही स्थिति है। सिब्बल और सिंघवी ने भी एजी की बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। पीठ ने कल एजी से कहा था कि वह केंद्र से उत्तराखंड विधानसभा में उसके निरीक्षण में शक्तिपरीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के बारे में निर्देश ले और कोर्ट को सूचित करे। कोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड उच्च कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रहा था

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उत्तराखंडः जंगल में आग लगाने पर 46 पर कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

May 3, 2016May 14, 2016 - by thesundayheadlines

उत्तराखंड के जंगलों में अचानक इतनी आग कैसे लगी? इस सवाल का जवाब धीरे-धीरे मिलने लगा है। सोमवार को जानबूझकर जंगल में आग लगाने के मामले में 46 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इनमें दो व्यक्तियों को दूसरे प्रांत का बताया जा रहा है। इससे शक की सुई वन माफिया की तरफ घूमने लगी है। हालांकि अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने बताया कि आरोपियों का विस्तृत ब्यौरा लिया जा रहा है। जंगलों में आग का सिलसिला शुरू होने के बाद यह चर्चा रही कि आग मानव जनित है।

इस पर कार्रवाई शुरू हुई तो शरारती तत्व पकड़ में आने लगे हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाते हुए पाए जाने पर कुल 46 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 1 मामले में एफ आईआर और 45 मामलों में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं में 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो व्यक्ति नैनीताल और एक पिथौरागढ़ से गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल में पकड़े गए व्यक्ति पड़ोसी प्रांत के रहने वाले हैं। इनके संबंध में छानबीन की जा रही है। दूसरे प्रांतों के लोगों के पकड़े जाने पर शक की सुई वन माफिया की तरफ घूमने लगी है।

वन माफिया आग की आड़ लेकर जंगलों में अवैध रूप से पेड़ों को काट लेते हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आग से निपटने के बाद विस्तृत जांच कराई जाएगी। वन विभाग का जो अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।

Source- अमर उजाला

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उत्तराखंडः 24 घंटे में 271 जगह धधके जंगल, 232 पर पाया का‌बू

May 3, 2016May 14, 2016 - by thesundayheadlines

उत्तराखंड के जंगलों में बीते 24 घंटों के अंदर 271 स्थानों पर आग लगी। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 232 क्षेत्रों में आग पर काबू पा लिया गया है और 40 स्थानों पर आग अभी लगी है। अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि आग खत्म होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जाएगा। स्थिति से निपटने को केंद्र सरकार ने छह करोड़ आवंटित किए हैं।

शासन फिलहाल आंकड़ों में आग की घटनाओं के उतार-चढ़ाव से ही खुश है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सोमवार को एक्टिव फायर की संख्या 73 थी और सोमवार को यह 40 हो गई है। आग की स्थिति से केंद्र को अवगत कराया जा रहा है। मुख्य सचिव बराबर पीएमओ से संपर्क में हैं। विभिन्न विभागों के लगभग 10 हजार से अधिक लोगों को जंगल की आग रोकने के काम में लगाया गया है। इस बार फ ायर वॉचर की संख्या 3 हजार से बढ़ाकर 6 हजार कर दी गई। इसका परिणाम मिलने लगा है।

टीमों के जुटने से पहले की तुलना में अब आग की घटनाओं पर नियंत्रण करने में सफलता मिल रही है। एयरफोर्स के दो एमआई-17 हेलीकाप्टर का उपयोग किया जा रहा है। नैनीताल से 5 और पौड़ी से 3 उड़ानें भरी गईं। अपर मुख्य सचिव ने इस फायर सीजन (15 फ रवरी से 15 जून) का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि इस फायर सीजन में अभी तक कुल 1317 आग की घटनाएं हुई हैं जिनसे 2876 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

Source: अमर उजाला

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उत्तराखंड मामला : सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र ने उठाए 8 अहम सवाल

April 22, 2016 - by thesundayheadlines

नई दिल्ली: केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है और उसे राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है जोकि मंत्रिमंडल की सलाह और तथ्यों पर लिया गया।
हाईकोर्ट कहता है कि भ्रष्टाचार सहा नहीं जाएगा, लेकिन उसने यह आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को राहत दी जिस पर स्टिंग ऑपरेशन में हार्स ट्रेडिंग और घूस के आरोप लगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई जजमेंट के आधार पर हाईकोर्ट के पास राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के लिए सीमित अधिकार हैं, हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने अधिकार से बाहर आदेश दिया है, वह राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर फैसला नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट मंत्रीमंडल की राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह की सत्यतता और वैद्यता पर सुनवाई नहीं कर सकता
हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश सुनाया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया
हाईकोर्ट ने यह फैसला हरीश रावत के गलत और छुपाए हुए तथ्यों के आधार पर दिया है, जो गलत है
हाईकोर्ट का यह कहना भी गलत है कि बजट बिल पास नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती बल्कि सरकार को इस्तीफा देना होता है। कानून के मुताबिक, बजट बिल के फेल होते ही सरकार गिर जाती है।
हाईकोर्ट ने विधायको की खरीद फरोख्त की स्टिंग पर गौर नहीं किया जबकि यह एक बड़ा आधार है।

हाईकोर्ट का फैसला
इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई।

सुप्रीम कोर्ट आज हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाकर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह सुनवाई सोमवार या बाद में हो सकती है। अभी तक नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है। सोमवार को आने की संभावना है। सूत्र बता रहे है कि हरीश रावत ने रात 9 बजे कैबिनेट बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए हैं।

न्याय का मजाक होगा
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रही सुनवाई में चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के दौरान कई सवाल किए। इस मामले के साथ चल रहे 9 बागी विधायकों के मामले में उनके वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि यह समस्या कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत और स्पीकर के साथ जुड़ी है, क्योंकि सभी 9 विधायक सदस्यता खत्म करने के बावजूद आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं।

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
राष्ट्रपति शासन हटने पर अब कांग्रेस को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। विधानसभा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36 (9 बागी विधायकों को मिलाकर)
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1

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उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा, नौ बागियों को किए की सजा भुगतनी होगी : हाईकोर्ट

April 21, 2016April 21, 2016 - by thesundayheadlines

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। नैनिताल कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का भी आदेश दिया है, और कहा है कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी।

इससे पहले, राज्य में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पूछा था ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है?’ बीजेपी के बहुमत के दावों के बीच कोर्ट ने केंद्र से एक हफ़्ते तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने का भरोसा देने के लिए कहा था। जब केंद्र ने कहा कि वह इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा या नहीं, तो हाई कोर्ट ने कहा, ‘आपके इस तरह के व्यवहार से हमें तकलीफ हुई है।’

‘क्या सरकार इस केस में प्राइवेट पार्टी है’
इससे पूर्व उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है? जजों ने पूछा, ‘यदि कल आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। क्या केंद्र सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है?’

पहले भी लगाई है कड़ी फटकार
इससे बुधवार को भी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के फ़ैसले पर पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इस देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। यह कोई राजा का आदेश नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश को भी संविधान के ज़रिए बदला जा सकता है।’ केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हरीश रावत की तरफ़ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की।

राष्ट्रपति शासन हटने पर ऐसा होगा बहुमत का गणित
यदि केंद्र सरकार राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लेती है, तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि वह बहुमत का दावा कर रही है। आइए हम एक नजर वर्तमान और भावी स्थिति पर डालते हैं-

उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति
कुल सीटें- 71
कांग्रेस- 36
बीजेपी- 27
उत्तराखंड क्रांति दल- 1
निर्दलीय- 3
बीएसपी- 2
बीजेपी निष्कासित- 1
मनोनीत- 1

ऐसी हो सकती है भावी स्थिति-
बहुमत का आंकड़ा- 36
कांग्रेस कैंप- 44-9= 35
बीजेपी कैंप- 27+9= 36

इस प्रकार बीजेपी बहुमत साबित करके सरकार बना लेगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

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उत्तराखंड: राष्ट्रपति के फैसले भी गलत हो सकते हैं: नैनीताल हाईकोर्ट

April 20, 2016 - by thesundayheadlines

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केंद्र सरकार को तीसरे दिन लगातार हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राष्ट्रपति शासन लागू करने व लेखानुदान अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने केंद्र के वकील से पूछा कि कैसे प्रमाणित करोगे कि मनी बिल गिर गया।

एडिसनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे सोच समझ कर ही उत्तराखंड में 356 लागू की है। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति ही नहीं, जज भी गलती कर सकते हैं।

पीठ की ओर से राज्यपाल के केंद्र को भेजे गये पत्रों को लेकर लगातार कई सवाल पूछे गये।

गवर्नर के केंद्र को भेजे गये पत्र में 18 मार्च के बाद हरक सिंह रावत को कैबिनेट से हटाने व एडवोकेट यूके उनियाल को बाहर करने के औचित्य पर भी पीठ ने सवाल किया। एएसजे मेहता ने कहा कि सरकार 18 को बहुमत खो चुकी थी। उसे ऐसी किसी कार्रवाई का अधिकार नहीं रह गया था। पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पत्र में 28 को विश्वास मत के लिए विधायकों के राजधानी में होने की भी जानकारी दी गयी थी।

सुनवाई में कैबिनेट के राष्ट्रपति शासन के लिए भेजे गये नोट पर बहस नहीं हुई। केंद्र के वकील ने इस पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि फैसले में इसका उल्लेख होगा। हरीश रावत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जबाव देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 18 को मनी बिल गिरने का दावा गलत है। गवर्नर के सचिव के मत विभाजन के पत्र का कोई औचित्य नहीं है। यह भाजपा के विधायकों का मात्र एक पत्र था, जो कि स्पीकर को फॉरवर्ड किया गया। 18 मार्च के इस पत्र में 27 विधायकों के ही हस्ताक्षर थे।

बागी विधायक आज भी कांग्रेस के साथ: द्विवदी
उधर, बर्खास्त विधायकों के वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि 9 बागी विधायक आज भी कांग्रेस के साथ हैं। बुधवार को हाईकोर्ट में दलील देने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे द्विवेदी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के खिलाफ थे बागी विधायक, वे आज भी इसी बात पर कायम हैं।

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हरीश रावत ने लगाया बीजेपी पर लोकतन्त्र से खेलवाड़ करने का आरोप

April 9, 2016April 9, 2016 - by thesundayheadlines

सितारगंज: पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो की 11 बजे दिन में होना था | जनता भारी संख्या में अपने नेता को देखने पहुंचे थे, लगातार आसमान की तरफ निगाहें गडाये हेलीकाप्टर को देखने का प्रयास कर रहे थे, देर ही सही लेकिन दुरुस्त रूप से लोक तन्त्र बचाओं कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमन्त्री हरीश रावत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय राजस्व मन्त्री यशपाल आर्या पहुंचे । इससे पूर्व निवर्तमान मुख्यमन्त्री श्री रावत का विरोध करने वाले भाजपाईयों एंव क्षेत्रिय विधायक समर्थकों को गिरफतार कर पुलिस अभिरक्षा मे नगर से बाहर भेजा इधर राजकिय इन्टर कालेज परिसर मे नगर क्षेत्र समेत आस पास के जनपदों के कड़ी संख्या मे कार्यकर्ता मौजूद थे। हरीष रावत ने सभी का अभिवादन स्वीकारते हुये जुलूस के रूप मे आगे बढ़ना शुरू किया। बड़ी संख्या मे हांथों मे झण्डे प्रत्याषियों के नाम की तख्तियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ चल पड़े। प्रदेष अध्यक्ष किषोर उपाध्याय निवर्तमान मुख्यमन्त्री हरीष रावत एंव राजस्व मन्त्री यषपाल आर्या के नेर्तत्व मे राजकिय इंटर कालेज परिसर से प्रारम्भ भव्य जन जागरण यात्रा सिडकुल मार्ग नगर के मुख्य चैराहा से किच्छा मार्ग होते हुये महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट मे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे जहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नारायण सिंह विश्ट के संचालन मे वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त कर भाजपा को कोषा।
सभा को सम्बोधित करते हुये प्रदेष के निर्वतमान मुख्यमन्त्री हरीष रावत ने कहा कि प्रदेष मे अस्थिरता पैदा कर भाजपा ने लोक तन्त्र की जो हत्या की है उसे किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। कहा कि तय समय मे बहुमत साबित करते इससे पूर्व ही राश्ट्रपति षासन लगा दिया गया। उन्होंने जनता का अहवान किया कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का गला घोंट कर हत्या करने वालों को जनता करारा जवाब देगी।
उन्होंने अपने अल्प समय के मुख्यमन्त्रित्वकाल मे बनाई गई कल्याणकारी दर्जनों जनहित की योजनाओं को अपनी अंगुलिओं पर गिनाते हुये कहा कि कांग्रेस की बढ़ती साख से बौखलाकर भाजपा के प्रमुख नरेंन्द्र मोदी की शह पर जनता की चुनी हुई सरकार का गला घोट दिया है। इसे प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस के क्षेत्रिय विधायक विजय बहुगुंणा के नेतृत्व मे विद्रोही विधायकों की अलोकतान्त्रिक कार्यप्रणाली से जनता वाकिफ हो चुकी है। ऐसे विधायकों को मतदाता कतई बर्दास्त नहीं करेगा। उन्हानें क्षेत्र की जनता से गददारों से सावधान रहने का अहवान किया। इससे पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किषोर उपाध्याय ने कहा कि 18 मार्च के बाद प्रदेष मे जो परिस्थितियां बनीं उसके लिये सीधे तौर पर देष के प्रधान मन्त्री नरेंन्द्र मोदी व भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह दोषी हैं। इन लोगों ने मिलकर उत्तराखण्ड मे जो लोक तन्त्र की हत्या की राज्य के गौरव व गरिमा को शर्मशार किया है। इसे किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठित रहकर भाजपा की जन विरोधी नितियों को जन जन तक पहुंचाकर पार्टी को मजबूत करने का अहवान किया।
इस वीच श्रम मन्त्री हरीश दुार्गा पाल राजस्व मन्त्री यशपाल आर्या ने सयुंक्त रूप से भाजपा पर उत्तराखण्ड की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शाशन का आरोप लगाते हुये कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा का असली चेहरा पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से वे किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने क्षेत्रिय विधायक विजय बहुगुंणा पर भाजपा के साथ मिलकर जनता की चुनी सरकार की पीठ मे छुरा घोंपने की कड़े शब्दों मे निंदा की। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एंव दर्जा राज्य मन्त्री प्रयाग दत्त भटट पूर्व दर्जा राज्य मन्त्री खटीमा के पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा उत्तर प्रदेश के बड़हज विधान सभा सपा के विधायक ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रदेश सचिव एंव सितारगंज विधान सभा क्षेत्र से पार्टी के पूर्व प्रत्याषी सुरेश गंगवार कांग्रेस के वरिष्ट नेता एंव सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल आदि ने भाजपा पर प्रदेश मे राष्ट्रपति शाशन लगाकर जो अराजकता का माहौल पैदा किया है इसे पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आम मतदाता किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं करेगा। भाजपा की यही नीति उसके लिये प्रदेश मे दुखदायी सावित होगी।
इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेष उपाध्यक्ष शिव कुमार मित्तल, पूर्व दर्जा राज्य मन्त्री हाजी अनवार अहमद, सहकारी गन्ना विकास परिषद् के चैयरमैन लक्खा सिंह ढिल्लन, जिला पंचायत अध्यक्ष ईष्वरी प्रसाद गंगवार, इंक नेता एंव सहकारी गन्ना समिति के पूर्व चैयरमैन कुंवर शिव वर्धन सिंह, कांग्रेस के वरिश्ठ नेता रामनगीना प्रसाद कांग्रेस के प्रदेश सचिव षमषुलहक मलिक नगर पालिका परिषद् के चैयरमैन कांता प्रंसाद सागर भुवन भटट, युसुफ मलिक, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बलवन्त सिंह वोरा, सरदार गुरप्रीत सिंह दिओल, आन सिंह रावत, युनुस मलिक, आदि बड़ी संख्या मे कार्यकर्ता मौजूद थे।
इससे पूर्व लोक तन्त्र बचाओं कार्यकम के तहत प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री हरीष रावत समेत अन्य मन्त्रियों के कार्यक्रम मे शिरकत करने हेतु सितारगंज आगमन के दौरान क्षेत्रिय विधायक विजय बहुगुंणा समर्थकों द्वारा पुतला फूंके जाने विरोध करने तथा भाजपाईयों द्वारा काले झण्डे दिखाने विरोध प्रदर्षन कर मुख्य चैराहे पर श्री रावत का पुतला फूंके जाने की सूचना पर पुलिस के हांथ पांव फूल गये। पुलिस ने इधर उधर भाग दौड़ कर विरोधियों को पकड़ने का प्रयास किया इस वीच भाजपा मंडल अध्यक्ष डालचन्द्र राजपूत, के नेर्तत्व मे भाजपा मानवाधिकार प्रकोश्ठ के प्रदेष सयोंजक कमल जिंदल भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेष त्यागी चमन लाल षर्मा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पूरन चैहान आदि दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेवाजी करते हुये नगर के मुख्य चैराहे पर पहुंचकर जैसे ही प्रदेष के पूर्व मुख्यमन्त्री हरीष रावत के पुतले का दहन किया आनन फानन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुतले को लेकर पुलिस एंव भाजपा कार्यकर्ताओं मे हुई छीना झपटी के दौरान कई भाजपाई चोटिल हो गये। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को ब समे बैठाकर षहर से बाहर सिडकुल पुलिस चैकी मे भेज दिया। इस वीच क्षेतिय विधायक विजय बहुगुंणा के समर्थकों को रामलीला मैदान से घेर कर पुलिस द्वारा थाने मे ले जाते समय नगर के मुख्य चैराहे पर पहुंचते ही पूर्व मुख्यमन्त्री श्री रावत पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुये उनके खिलाफ जमक र नारेवाजी की तथा श्री रावत का पुतला आग के हवाले किया। इस वीच पुलिस द्वारा उन्हें वाहन मे बैठाकर नगर के बाहर ले गई इसके साथ ही भाजपा महिला की पूर्व प्रदेष उपाध्यक्ष गीता सक्सेना कल्याण सिंह, आदि कार्यकर्ता श्री रामलीला मैदान मे अन्य कार्यकर्ताओं की आने की प्रतिक्षा के चलते पुलिस ने उन्हें दवोच कर साथ ही एक होटल से विजय बहुगुंणा समर्थक संजय गोयल समेत दर्जनों लोगों को दवोच कर पुलिस ने सिडकुल चैकी पहुंचाया। उस समय रोमंचाक स्थिति उत्पन्न हो गई जब प्रदेष के पूर्व मुखिया हरीष रावत का काफिला कार्यक्रम स्थल अग्रसेन ट्रस्ट को जा रहा था। इस वीच राजकिय इंटर कालेज स्थित प्राचीन भूमिया मन्दिर के पास भीड़ मे पुलिस का वाहन फंस गया। यह देखते ही बहुगुंणा समर्थकों ने जहां हरीष रावत के विरोध मे जमकर नारेवाजी की। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताआंे ने भी हरीष रावत जिंदाबाद के जोर जोर से नारे लगाने षुरू कर दिये। हालात बिगड़ते इससे पूर्व ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे पीछे कर वन्दी प्रदर्षन कारियों के वाहन को निकाला। कोतवाली प्रवीण सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा वंदी बनाये गये बहुगुंणा समर्थकों एंव भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग सौ के करीब थी जिन्हें कार्यक्रम के बाद छोंड़ दिया गया।

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चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत २०७३ का शक्तिफार्म के लोगों ने किया स्वागत

April 8, 2016April 26, 2016 - by thesundayheadlines

शक्तिफार्म : आज जब मैं शक्तिफार्म के बाजार से गुजर रहा था तभी अचानक बस स्टैंड की तरफ से आती ढोल नगाड़े ने सबकी नजरों को अपनी तरफ खिंच लिया सचमुच तरह तरह की झांकियों ने सबका मन मोह लिया | झाकियों की शोभा अलग अलग टोलियों में बटी थी | मुख्य रूप से इसमें हिस्सा लेने वाले कई स्कूल के बच्चे एवं अध्यापक व् अध्यापिका झांकी की शोभा बढ़ा रहे थे |

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‘महवारुणी महोत्सव में कामना सागर में छलांग लगायी बच्चे की हालत गम्भीर”

April 6, 2016 - by thesundayheadlines

शक्तिफार्म के गुरुग्राम में चल रहे महावारुणी महोत्सव में एक घटना घटी जिससे ग्रामवासी तथा श्रद्धालु काफी चिंतित है । यह घटना उस समय की है जब सभी श्रद्धालु गण शुभ मुहूर्त के अनुसार दिन के 12 बजे गंगा स्नान हेतु मंदिर के साथ बने तालाब (कामना सागर) में उतरे उसी बीच राजनगर (रतन फार्म न.-3) का ही एक लड़का (सूरज) भी अपने परिवार के साथ महावारुणी मेले में आया परन्तु वह परिवार वालो से नज़र बचा कर तालाब छलांग लगा दी, अचानक ही वह पानी में डूबने लगा तभी उसके भाई ने देखा और उसको बचाने हेतु वो भी पानी में कूद गया लेकिन वो अकेले उसको उठा नहीं पा रहा था फिर उसने बाकि श्रद्धालुओं की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला, संयोगवश वहां पर वर्तमान विधायक पद के प्रबल दावेदार सौरभ बहुगुणा जी भी उपस्थित थे तथा उस बच्चे को तुरंत अपने गाड़ी से शक्तिफार्म के प्राथमिक चिकित्सालय में ले गए तथा बच्चे की हालत सही होने तक वह रुके ।

सौरभ जी के नेकदिली और अच्छे व्यवहार से पीड़ित के घरवाले एवं क्षेत्रवासी बहुत ही प्रसन्न दिखाई दिए ।

News Coverage- Arun Bairagi